स्रोत सुनिश्चित गरेर यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालको सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट यथार्थपरक र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने खालको ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

हाल अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या आर्थिक संकुचन भएको भन्दै उनले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुरूप स्रोत सुनिश्चित गरेर ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष अग्रवालले भने, “अर्थतन्त्र संकुचित छ, यस्तो बेलामा सरकारको आम्दानी घट्छ, वैदेशिक सहायता पनि घट्न सक्छ, त्यसैले स्रोतको यकिन प्रक्षेपण गरेर मात्रै बजेट ल्याइनुपर्छ।” उनले आन्तरिक ऋण चालु खर्चका लागि प्रयोग गर्नु नहुने, पूर्वाधार विकासमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनका अनुसार विगतमा बजेट महत्वाकांक्षी बनाइए पनि स्रोत अभावका कारण धेरै योजना अलपत्र परेका छन्। पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने योजना तयार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। बजेटले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने गरी योजना तय गर्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ।

अध्यक्ष अग्रवालले करका दर अत्यधिक उच्च हुँदा आयात प्रतिस्थापन, चोरी पैठारी र बजार सुस्त हुने समस्याले अर्थतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाउने तर्क गरे । “भारतसँग नेपालको ६५ प्रतिशत व्यापार हुन्छ। भारतमा आवश्यक वस्तुमा कम कर लाग्छ तर नेपालमा एकै दरको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ। यसले बजारमा असमानता ल्याएको छ,” उनले भने ।

उनले मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदर प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने, अत्यावश्यक र विलासी वस्तुमा छुट्टाछुट्टै कर लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए । आयकरको दर पनि धेरै भएको भन्दै व्यक्तिगत आयकर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनकाे माग छ।

भुतप्रभावी करले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै उनले त्यसको खारेजीका लागि समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। भन्सार र राजस्व विभागबीच समन्वयको अभाव रहेको भन्दै उनले यी निकायबिच प्रभावकारी सहकार्यको खाँचो औँल्याए ।

अध्यक्ष अग्रवालले साना तथा मझौला उद्योगको विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्धन , सस्तो दरमा निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा समेटिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । “भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्रको छिमेकी भएको फाइदा लिन सक्नेगरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता स्वदेशी स्रोतको व्यवस्थापन गरी निर्यात प्रवर्धन गर्न दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको अध्यक्ष अग्रवालको सुझाव छ।