कोपोमिसको फितलो कार्यान्वयन, सात वर्षमा ४२ प्रतिशत विवरण मात्र अद्यावधिक

सहकारीहरू आफैंले पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास गर्न कन्जुस्याँई गर्दै आएका छन्, जसले प्रणालीको प्रभावकारिता घटाएको पूर्वसचिव मौनाली बताउँछन् ।

काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट लागू गरिएको कोपोमिस प्रणाली अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि यसलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाए पनि चालु आर्थिक वर्षसम्म धेरैजसो सहकारी संस्थाहरूले कोपोमिसमा नियमित र समयमै विवरण अद्यावधिक नगरेको देखिएको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सहकारी क्षेत्र नियमन गर्ने, सहजीकरण गर्ने तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध गर्ने अधिकार तीन तहका सरकारहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच बाँडफाँड भएको छ ।

जसअनुसार रहेका देशभर ३१ हजार ४५० सहकारी संस्थाहरू मध्ये संघीय सरकार अन्तर्गत १२५,प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार दुई र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ७५९ सहकारी संस्था रहेका सहकारी विभागको तथ्याङ्ले देखाउँछ ।

यसले सहकारी व्यवस्थापनमा केही जटिलता थपेको छ भने नियमन र अनुगमन प्रक्रियामा सहकार्यको आवश्यकता बढाएको छ ।

यद्यपि, कोपोमिस प्रणाली मार्फत देशभरका सहकारीहरूको तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा सङ्कलन गरेर नियमन र व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । जसको लागि कोपोमिस सफ्टवयेरमा सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण, कर्जा प्रवाह, सदस्य सूची र अन्य कारोबारसम्बन्धी जानकारी समयमै प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

यस प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा सहकारी क्षेत्रको लेखा प्रणाली एकरूप हुने, अनियमितता र दुरुपयोगलाई सहजै ट्रयाक गर्न सकिने र नियमनलाई थप कडा बनाउने अवसर खुल्नेछ ।

साथै, सहकारी संस्थाहरूले अनलाइन प्रणालीमा आधारित काम गर्ने हुँदा सेवा प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी हुने अपेक्षा राखिएको छ तर अहिलेसम्म सहकारी क्षेत्रका धेरै संस्था कोपोमिस प्रणालीमा पूर्ण रूपमा समाहित भएका छैनन् भने विवरण अद्यावधिक गर्न ढिलाइ गरेको देखिएको छ ।

यसले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई प्रभाव पार्ने खतरासमेत बढाएको छ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गेपिनाथ मैनाली बताउँछन् ।

सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले समेत सहकारी संस्थाहरूमा भएका बचत रकमको दुरुपयोग र अनियमितताको विषयमा कोपोमिस प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै सबै सहकारीहरूलाई यसमा आबद्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कोपोमिसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकार र सबै तहका सहकारी संस्थाहरूमा परेको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मौनलीको बुझाइ छ ।

तीनै तहका सरकारलाई सहकारी नियमन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दा पनि कोपोमिस सफ्टवेयरमा आबद्ध हुन ढिलाई भएको छ । सफ्टवयेर सार्वजनिक भएको सातवर्ष बितिसक्दा केबल ५९ प्रतिशत सहकारी संस्थाहरू यसमा आबद्ध भएको सहकारी विभागको तथ्याङ्क छ ।

सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार ३ वर्ष बितिसकेका साना वा ठुला कारोबार गर्ने जुनसुकै सहकारी संस्थाहरू यसमा आबद्ध हुन अनिवार्य छ । यद्यपी सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणदेखि सदस्य संख्याको विवरण बुझाउन कन्जुस्याँई गर्दै आएका छन् ।

सबै संघसंस्थालाई आफ्ना तथ्याङ्कहरू सहज रूपमा प्रविष्ट गर्न सघाउने उद्देश्यले विभागले सातै प्रदेशका सहकारी हेर्ने अधिकृत र धेरै सहकारी भएका स्थानीय तहका सहकारी डेस्कका कर्मचारीलाई प्रशिक्षक तालिम पनि दिइसकेको विभागका उपरजिष्ट्रार रघुनाथ महतले जानकारी दिए ।

सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार उक्त सफ्टवेयर सहकारी विभागसँग हुन्छ भने संस्थाहरूको माग अनुसार पासवर्ड वितरण विभागले नै गर्छ । त्यस्तै पोसपोर्ट पाइसकेपछि आफ्नो सत्य तथ्य विवरणहरू प्रणालीमा राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

प्रभावकारी बन्न सकेन प्रणाली

सहकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न ल्याइएको ‘कोपोमिस’ प्रणालीको कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

सहकारी नियमावली,२०७५ को नियम ७२ (२) अनुसार, बचत तथा ऋणमुखी सहकारी संस्थाले यदि रु. ५ करोड वा सोभन्दा बढी रकमको बचत दायित्व बोकेको खण्डमा नियमावली लागु भएको एक वर्षभित्र र सोभन्दा कम दायित्व भएका संस्थाले तीन वर्षभित्र कोपोमिस प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध भइसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ तर, त्यसको कार्यान्वयनप्रति सहकारीहरूले गम्भीरता देखाएका छैनन् ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यथास्थितिलाई उजागर गर्दै अधिकांश सहकारी संस्थाले कानुनी प्रावधान पालना नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

सहकारी विभागका अनुसार हाल देशभर ३१ हजार ४५० सहकारी संस्था रहेका छन् तर तीमध्ये १८ हजार ६७७ (५९.३८ प्रतिशत) ले मात्रै एकपटक समष्टिगत विवरण प्रविष्टि गरेका छन् । झन् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विवरण भर्ने संस्थाको सङ्ख्या घटेर १३ हजार ३३५ (४२.४० प्रतिशत) मा झरेको छ, जसले सहकारीहरू कोपोमिस प्रणालीलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न उदासीन रहको स्ष्ट सङ्केत गरेको छ ।

सहकारी विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार,संघअन्तर्गत १४५ र प्रदेशअन्तर्गत ३१ हजार २२८ गरी कूल ३१ हजार ३७३ सहकारीमध्ये केवल १० हजार ५४४ संस्थाले मात्र समष्टिगत विवरण प्रविष्टि गरेका छन् ।

त्यस्तै, कम्तीमा एकपटक कोपोमिसमा लगइन गर्ने संस्थाको सङ्ख्या १८ हजार ३१५ रहे तापनि तिनमध्ये धेरै संस्थाले विवरण अधुरो वा अद्यावधिक नगरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

विभागका उप–रजिष्ट्रार महतले भने देशभरका सहकारी संस्थाहरू कोपोसिमा आवद्ध हुन ढिलाइ नगरेको बताए । उनले पछिल्लो सयम सहकारीहरू कोपोमिसमा आवद्ध हुने संख्या बढ्दै गएको दाबी गर्दै केही वर्षमा सबै सहकारीहरू आबद्ध हुने बताए ।

महालेखा परीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनले पनि कोपोमिस कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र संस्थागत कमजोरीप्रति औंल्याइसकेको थियो ।

२०७१/०७२ सालदेखि प्रयोगमा ल्याइएको कोपोमिस प्रणालीलाई सहकारी विभागले २०७५/०७६ देखि प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाएको हो तर प्रणालीको सञ्चालन, अनुगमन, स्तरोन्नति, तालिम र प्रविधि व्यवस्थापनमा हालसम्म झण्डै ४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसके पनि परिणाम भने सन्तोषजनक नदेखिएको महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो ।

लगातार दुई वर्षको महालेखा प्रतिवेदनले तीन तहका सरकारबिच समन्वय गरी कोपोमिसको सार्थक कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ । साथै, प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन इमेल तथा सर्भर व्यवस्थापन, एकीकृत सूचना प्रणाली तथा एपिआई प्रविधिमार्फत अन्तरनिकाय समन्वय र सञ्जालीकरण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ ।

ढिलाइको कारण के ?

कोपोमिस प्रणालीको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्, जसले प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अवरोध सिर्जना गरेका छन् ।

सहकारी दर्ता, नियमन र खारेजीका लागि अधिकार स्थानीय तथा प्रदेश तहमा भए पनि ती तहहरूले आफूले पाउनुपर्ने जिम्मेवारीलाई पूरै निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । धेरै स्थानीय तहहरूले सहकारी नियमन गर्ने जिम्मेवारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको काम भनेर नलिएर संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार हो भन्ने व्यवहार गर्दै आएका छन् ।

यसले गर्दा स्थानीय र प्रदेश तहमा सहकारीहरूको प्रभावकारी निगरानी र नियमनमा कमजोरी देखिएको पूर्वसचिव मैनालीले बताए ।

त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीहरूलाई कोपोमिसमा आबद्ध गराउने प्रयासमा सक्रियता नदेखाउँदा संस्थाहरू आफैं पनि विवरण अद्यावधिक गर्न उदासीन छन् ।

कोपोमिस प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्टिका लागि आवश्यक तालिम, प्राविधिक सहायता र नियमित अनुगमनको अभावले गर्दा धेरै सहकारीहरू यो प्रणालीप्रति आकर्षित भएका छैनन् ।

सहकारीहरू आफैंले पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास गर्न कन्जुस्याँई गर्दै आएका छन्, जसले प्रणालीको प्रभावकारिता घटाएको पूर्वसचिव मौनाली बताउँछन् ।

सहकारी विभागसँग सबै सहकारी संस्थाहरूको वास्तविक र अद्यावधिक विवरण नभएको अवस्था छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वयको कमीले कोपोमिस प्रणालीको सार्थक कार्यान्वयनमा ठुला चुनौतीहरू खडा गरेको सरोकारवाहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी, नीति र नियम त बनेका छन्, तर ती नियमहरूको कार्यान्वयनमा सहकारी संस्थाहरूको गम्भीरता कम देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकका पछिल्ला दुई वार्षिक प्रतिवेदनले पनि कोपोमिस प्रणालीको कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्ती र कमजोरीप्रति औंल्याउँदै तीन तहका सरकारबिच सहकार्य, प्रविधि सञ्जालीकरण र अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइसकेको छ ।

ती सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन, जसले प्रणालीलाई लक्ष्यअनुसार सञ्चालन गर्न अवरोध गरिरहेको छ ।

कोपोमिसमा सहकारी संस्थाहरू आबद्ध हुँदा संस्थाका अनियमितादेखि सहकारीको वित्तीय स्थिति र लगानी सबै कुरा थाहा हुने सरकारको दाबी छ ।

एकीकृत सूचना प्रणाली हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सहकारीका तथ्याङ्क र सूचना राख्न छुट्टै र नयाँ सफ्टवेयर बनाउन, खरिद गर्न वा मर्मत संभार गरिरहन नपर्ने र समय, साधनस्रोत तथा श्रमको बचत हुने सरकारको दाबी छ ।