जसरी तपाईं हाम्रो घर चलाउनका लागि कति आम्दानी गर्ने र त्यो आम्दानी भएको पैसालाई कसरी कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर योजना बनाउँछौँ। त्यसैगरी सरकारले पनि आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण तयार पारेर संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जसलाई बजेट भनिन्छ ।
नेपालमा बजेटको औपचारिक परम्परा २००८ सालपछि सुरू भएको भए पनि लिच्छवीकालदेखि केही राज्यका आम्दानी, खर्चका विवरणहरू शिलापत्र, ताडपत्र, भोजपत्र जस्ता अभिलेखहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
राज्यकाे मुख्य आम्दानी राजस्व बाट प्राप्त हुन्छ। त्यो विभिन्न किसिमको करहरु लगाएर प्राप्त हुन्छ । भूमीको स्वामित्वमाथिकाे कर र व्यापार र अन्य गतिविधिबाट राजस्व आम्दानी हुन्छ । यसरी राज्यले गरेको आम्दानीलाई त्यसको आवश्यकता अनुसार कुन कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने भनेर योजना बनाइन्छ त्यही नै बजेट हो।
सामान्य भाषामा भन्नु पर्दा सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरण नै बजेट हो। यसमा एक आर्थिक वर्षमा सबै स्रोतबाट हुने सरकारको आम्दानी र सबै क्षेत्रमा सरकारले गर्ने खर्चको विवरण हुन्छ।
यद्यपि यसमा पैसाका कुरा नभइ सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको विवरण पनि हुन्छ।
रुपैयाँ कहाँबाट आउँछ?
प्राप्ति :
राजस्व, अनुदान वा अन्य प्राप्ति:
कर राजस्व: आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क, घरजग्गा कर, सवारी साधन कर आदि। यो सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो।
अन्य राजस्व: सरकारी सेवा शुल्क (राहदानी शुल्क, लाइसेन्स शुल्क), दण्ड जरिवाना, रोयल्टी, लाभांश आदि।
अनुदान: विभिन्न दातृ राष्ट्रहरू (भारत, चीन, अमेरिका, जापान, युरोपेली संघ आदि) र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ) बाट प्राप्त हुने नगद वा वस्तुगत सहयोग।
अन्य प्राप्ति: बेरुजु, निकासा फिर्ता र अनुदान फिर्ता जस्ता विविध आम्दानीहरू।
लगानी तथा वित्तीय प्राप्ति:
सेयर बिक्री तथा विनिवेश: सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम।
आन्तरिक ऋण लगानी फिर्ता प्राप्ति: सरकारले आन्तरिक रूपमा गरेको लगानीको फिर्ताबाट प्राप्त हुने रकम।
वैदेशिक ऋण लगानी फिर्ता प्राप्ति: सरकारले वैदेशिक रूपमा गरेको लगानीको फिर्ताबाट प्राप्त हुने रकम।
आन्तरिक ऋण प्राप्ति: आन्तरिक बजारबाट (बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारण) लिइने ऋण (उदाहरण: ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र)।
वैदेशिक ऋण प्राप्ति: विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट लिइने ऋण।
रुपैयाँ कहाँ जान्छ?
१. चालु खर्च : यो सरकारको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न र सेवा प्रवाह गर्नका लागि गरिने खर्च हो। यसले कुनै नयाँ सम्पत्ति सिर्जना गर्दैन। उदाहरण: सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन, कार्यालयको सञ्चालन खर्च, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, र ऋणको ब्याज भुक्तानी।
२. पुँजीगत खर्च: यो देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सम्पत्ति सिर्जना, र उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि गरिने खर्च हो। यसले दीर्घकालीन लाभ दिन्छ। उदाहरण: सडक, पुल, भवन, विमानस्थल, सिँचाइ आयोजना, जलविद्युत आयोजना जस्ता पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ संरचना निर्माण।
३. वित्तीय व्यवस्था (साँवा ब्याज भुक्तानी) : यो सरकारले विगतमा लिएका आन्तरिक तथा बाह्य ऋणहरूको साँवा रकम तिर्नका लागि गरिने खर्च हो। (यसमा ब्याज भुक्तानी चालु खर्च अन्तर्गत पर्छ।)
कार्यगत वर्गीकरण
सामान्य सार्वजनिक सेवा: सरकारका आधारभूत सञ्चालन र सार्वजनिक नीति निर्माणसँग सम्बन्धित खर्च (जस्तै: राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद, न्यायपालिका, सामान्य प्रशासन)।
रक्षा: देशको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षा कायम राख्नका लागि गरिने खर्च (जस्तै: सेना, प्रहरीको तलब, हतियार खरिद)।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा: स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा गरिने खर्च (जस्तै: अस्पताल सञ्चालन, औषधि खरिद, खोप अभियान)।
आर्थिक मामिला: देशको आर्थिक विकास र नियमनसँग सम्बन्धित खर्च (जस्तै: कृषि, उद्योग, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन)।
वातावरण संरक्षण: वातावरणको संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित खर्च (जस्तै: वनजंगल संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन)।
स्वच्छता: सरसफाइ र सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित खर्च (जस्तै: खानेपानी तथा ढल निकास आयोजना)।
संस्कृति तथा धर्म: देशको संस्कृति, कला, सम्पदा र धार्मिक गतिविधिहरूको प्रवर्द्धन र संरक्षणसँग सम्बन्धित खर्च।
शिक्षा: शिक्षा क्षेत्रको विकास र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि गरिने खर्च (जस्तै: शिक्षकको तलब, विद्यालय भवन निर्माण)।
सामान्य सुरक्षा: आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था कायम राख्न र न्याय प्रणाली सञ्चालन गर्न गरिने खर्च (जस्तै: प्रहरी, कारागार, अदालत)।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्