काठमाडौँ । अमेरिकी संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा प्रस्तावित भन्सारसँग सम्बन्धित करका दरहरू (ट्यारिफ)सम्बन्धी बृहत् योजनालाई रोक लगाएको छ ।
अदालतको आदेशले राष्ट्रपति ट्रम्पको आर्थिक नीतिको एक मुख्य अंशको रूपमा रहेको भन्सार दरको योजनामा ठुलो झट्का पु¥याएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाउँदै आपतकालीन कानुनको प्रयोगमार्फत राष्ट्रपतिले विश्वका अधिकांश देशहरूमा एकपक्षीय रूपमा ट्यारिफ लगाउने अधिकार नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
यो फैसला राष्ट्रपतिको व्यापार नीतिमा सीमारेखा कोर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको बिबिसीले जनाएको छ ।
म्यानह्याटनस्थित अमेरिकी संघीय अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन गर्ने अधिकार अमेरिकी संविधानअनुसार केवल कंग्रेस(संसद)सँग मात्र निहित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले आर्थिक सुरक्षाको नाममा त्यो अधिकार ओझेलमा पार्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
अदालतले ट्रम्प प्रशासनद्वारा चीन, मेक्सिको र क्यानडामाथि लगाइएको छुट्टै शुल्कहरूलाई पनि रोक लगाएको छ ।
ह्वाइट हाउसले अमेरिका भित्र लागूपदार्थ र अवैध आप्रवासीहरूको अस्वीकार्य प्रवाहको प्रतिक्रिया स्वरूप ती शुल्कहरू लगाएको दाबी गरिएको थियो ।
व्यापक भन्सार कर लगाएर राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
अनावश्यक भन्सार दरले ठुला व्यवसायदेखि लिएर सामान्य अमेरिकीहरूसम्म सबैका लागि आयातको लागत बढाएको अदालतको ठहर छ ।
संघीय अदालतको यो निर्णयले अन्य व्यापार साझेदारहरूसँग सम्झौता नहुँदै ट्यारिफहरू अन्त्य हुने सङ्केत दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
अदालतले प्रशासनलाई स्थायी निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्न १० दिनको समय दिएको छ । यदि यो आदेश अपीलमा पनि कायम रह्यो भने, ट्रम्पका अधिकांश ट्यारिफहरू रोकिनेछन् ।
यसले उपभोक्ता र व्यवसायहरूका लागि राहतको सङ्केत दिन सक्छ ।
अदालतको आदेशले चीनमाथिको ३० प्रतिशत, मेक्सिको र क्यानडाबाट आयात हुने केही वस्तुहरूमा २५ प्रतिशत, र अधिकांश वस्तुहरूमा लागू गरिएको १० प्रतिशत ट्यारिफलाई रोकेको छ ।
तर, अटोमोबाइल, अटो पाट्र्स, स्टील र एल्युमिनियममा लगाइएको २५ प्रतिशत ट्यारिफ भने यथावत् रहनेछ ।
ती ट्यारिफहरू व्यापार विस्तार ऐनको धारा २३२ अन्तर्गत लागु गरिएका थिए, जुन ट्रम्पले प्रयोग गरेको अन्य कानुनी आधारभन्दा फरक हो ।
ट्रम्प प्रशासनले भने अदालतको निर्णयविरुद्ध तुरुन्तै अपील दायर गरेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनको अपिलपछि उपभोक्ता र कम्पनीहरूका लागि स्थिति अझै अन्योलपूर्ण बनेको सिएनएनले जनाएको छ ।
यो मुद्दाले ट्रम्पको आयात शुल्क कायम रहने कि नहुने भन्ने विषयमा लडाइँलाई लम्ब्याउने सम्भावना बढाएको छ ।
यसले विश्व अर्थतन्त्रमा समेत गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने आँकलन छ । साथै अमेरिकी व्यापार नीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्