काठमाडौँ । २०८१ फागुन महिनासम्ममा देशभरका २० लाख ४९ हजारभन्दा बढी कृषक घरधुरी सूचीकरण भइसकेका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हालसम्म ५६ वटा पालिकामा कृषक घरधुरी सूचीकरणको कार्य पूरा भइसकेको छ।
के हो किसान सूचीकरण ?
किसानको पहिचान गर्ने पहिलो चरणको कार्य सूचीकरण हो । सरकारले किसान सूचीकरणका लागि वेबसाइट निर्माण गरेको छ । वेबसाइटमा किसानको नाम, उसले गर्ने खेतीको क्षेत्र, किसानको संख्या, परिवारको सदस्य संख्या, उमेर, उत्पादन, वार्षिक आम्दानी तथा खर्च, बजारसँग पहुँच, कृषि व्यवसायी, फर्म, उद्यमीलगायतको विवरण संकलन गरेर राख्ने गरिएको छ ।
एउटा किसानको सम्पूर्ण विवरण सरकारले सङ्कलन गरिसकेपछि त्यसको तह निर्धारण गरिन्छ । सोही तहअनुसार किसानलाई परिचयपत्र दिएर सुविधा दिनुको साथै कृषिको योजना तथा कार्यक्रम तयार गरिनेछ ।
किसान सूचीकरण कार्यान्वयन विधि–२०७७ अनुरूप विद्युतीय प्रणालीमार्फत किसान घरधुरीलाई सूचीकृत गर्ने गरिएको छ । कृषि विकासका लागि तीनै तहका सरकारमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम किसानसम्म पुग्ने र किसान केन्द्रित योजना तर्जुमा गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो प्रणाली संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने भनिएको छ । प्रणालीमा किसानको वैयक्तिक तथा कृषिसम्बन्धी विवरण संकलन गरिन्छ ।
परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेपछि वा प्रमाणीकरण हुने किसानले एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषि कार्य सञ्चालन गरेको भएमा कुनै एक स्थानीय तहमा मात्र सूचीकृत हुन पाउने जनाइएको छ । तर, विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहको अभिलेखमा राख्न सकिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।
यो प्रणालीको पूर्ण रूपमा सञ्चालन आएपछि तीनै तहका सरकार त्यसअन्तर्गतका निकायबाट प्रवाह हुने कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यसम्बन्धी सुविधा, सहुलियत, अनुदान तथा सेवासमेत प्राप्त गर्नका लागि किसान सूचीकरण प्रमाणपत्र नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने हुन्छ । प्रमाणपत्र पाएका किसानले कृषि कर्म त्याग गरेमा किसान परिचयपत्र रद्द गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्