काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेकाे बजेट अनुसार कुल ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदानसहित प्राङ्गरिक मल प्रयोगमा किसानलाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बाँदरलगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
कृषि बिमा, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमा कार्यक्रम, चैते धान प्रवर्धन , साना सिँचाइ परियोजनामार्फत सिँचित क्षेत्र विस्तार र प्रमुख राजमार्ग तथा रोड कोरिडोर लक्षित व्यवसायिक फलफूल तथा पशुपालन प्रवर्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि सुन्तला, स्याउ, ओखर, याक, चौरी, हिउँदे मकै र मकै बीउ उत्पादन प्रवर्धन गरिनेछ। रैथाने बाली तथा बीउको जात दर्ता, कृषि जैविक विविधता संरक्षण, सामुदायिक बीउ बैंक सुदृढिकरण र कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत जोन–सुपरजोनको विस्तार योजना बजेटमा समेटिएको छ।
प्राङ्गरिक कृषि प्रवर्धन , माटो स्वास्थ्य सुधार, कृषि उद्यमशीलता प्रवर्धन , मासु निर्यातका लागि पाडा, पाडी तथा राँगा उत्पादन वृद्धि, महामारीजन्य पशु रोग नियन्त्रण, र पशु नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई समेत बजेटले प्राथमिकता दिएको छ।
यसका साथै, किसान सूचिकरण, ‘एक गाउँ–एक प्राविधिक’ कार्यक्रम, विषादी परीक्षण र सचेतना अभियान, बुटवलको सेमलारमा क्षेत्रीय कृषि बजार निर्माण, संघीय तथा स्थानीय तहका हाटबजार, संकलन केन्द्र, कोल्ड स्टोर र प्रशोधन संरचना निर्माणका कार्यक्रम पनि बजेटमा परेका छन्।
बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण, चिया, कफी, अलैँची, छुर्पीजस्ता निर्यातमुखी बालीको उत्पादन वृद्धि, प्राङ्गरिक प्रमाणीकरण र निर्यात सहजीकरण, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति तथा बाँझो जमिनको उपयोगजस्ता कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्