काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँको विस्तारकारी बजेट पेश गरेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको ८९.४ प्रतिशत अर्थात् रु. १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड हुने संशोधित अनुमान छ । जसमध्ये चालु खर्च विनियोजनको ८८.५ प्रतिशत रहने, पुँजीगत खर्च विनियोजनको ८३.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था विनियोजनको ९७.६ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ।

राजस्व परिचालनतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड सङ्कलन हुने अनुमान छ । वैदेशिक सहायतामा अनुदान रु. ३४ अर्ब ८९ करोड र ऋण रु. १ खर्ब ६९ अर्ब ६० करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ ।

आन्तरिक ऋणबाट रु. ३ खर्ब ३० अर्ब व्यहोर्ने अनुमान रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म रु. ३ खर्ब ६० करोड परिचालन गरिएको छ, जसले अनुमानित सीमाभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाएको देखिन्छ ।

यिनै स्रोतका सीमितता बिच आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चालु खर्च रु. ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत खर्च रु. ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरि बजेट ल्याइएको छ।
आगामी वर्ष रु. १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

स्रोतका अपुग पूरा गर्न रु. ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड (कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत) ऋण, जसमध्ये आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब लिने र बाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोडबाट पूर्ति गरिने लक्ष्य राखिएको छ। यसले देशको ऋणभार बढाउनेछ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्रका तहगत समस्याहरू पहिचान गरेर समाधानका लागि उपायसमेत सुझाएको सन्दर्भमा दुई ठुला दलहरूको बलियो सरकार आर्थिक प्रस्थानका निर्णयहरू लिन हिचकिचाएको छ ।

यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आगामी ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रै गर्नुपर्ने भनेर समयावधि तोकेर तयार पारिएका कार्ययोजनको स्वामित्त्व पनि बजेटले लिएन ।

लामो समयदेखि तलब नबढेको कारणले यस वर्ष समायोजन हुन्छ भनेर आशा गरेर बसेका कर्मचारीलाई स्रोत नभएको भन्दै जम्मा रु ३ हजारले महँगी भत्ता बढाइ निराश पारिएको छ भने आयकरका दरमा समायोजन हुन्छ भनेर आशा गरेर बसेका मध्यम वर्गलाई पनि निराश पारिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सांसद विकास कोषको आश गरेर बसेका सांसदहरूको सपनामा भने तुषारापात गरिदिएका छन् ।

विकास आयोजनाको सङ्ख्या गत वर्षभन्दा ४ हजार ६ सय ५४ ले घटाई आयोजना व्यवस्थापनलाई छरितो बनाइएको छ भने सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधारका नयाँ आयोजनामा रु. ३ करोडभन्दा कम विनियोजन नगर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । यो सबल पक्ष हो ।

यद्यपि पाणिनि ज्ञान उद्यान निर्माण, काठमाडौँको शंखरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा बुढानिलकण्ठ-गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्कको निर्माण, तनहुँको चुदी रम्घामा भानु साहित्य उद्यान निर्माणजस्ता वडास्तरीय खुद्रे आयोजना पनि बजेटमा परेका छन् ।

बजेट वक्तव्य पूर्ण पाठ
सार्वभौम नेपाली जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था सङ्‍घीय संसदको यस सम्मानित बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा गर्वको अनुभूति गरेको छु।

1. यस अवसरमा राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनहरूमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने वीर शहीदहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। ती आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आदरणीय नेताहरू र आ-आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुहुने दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु।
2. संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाली राजनीतिको मुख्य कार्यसूची बदलिएको छ। परिवर्तित कार्यसूचीले हामीलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाअनुरूप विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादको दिशामा तीब्र वेगका साथ अघि बढ्न निर्देशित गरिरहेको छ।
3. तर, पछिल्ला वर्षहरूमा देशको राजनीतिक परिस्थिति अनपेक्षित रूपमा अस्थिर बन्न पुग्यो जसले गर्दा सेवा प्रवाह, सुशासन र विकासको गतिमा प्रतिकूलता सिर्जना हुनुका साथै राष्ट्रको आवश्यकता तथा जनताको अपेक्षा सम्वोधन गर्न कठिन भएको तितो अनुभव हामीसँग छ।
4. उपयुक्त नीति र राजनीतिक स्थिरताका साथ अघि बढ्न सक्दा देशलाई विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्गमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो आफ्नै अनुभवले बताएको छ। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि इतिहासमा पहिलो पटक तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर 7.7 प्रतिशत हासिल भएको तथ्य पनि हामीसँग छ।
5. यही अनुभवको जगमा उभिएर राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीब्रता दिने संकल्पका साथ वर्तमान सरकार गठन भएको हो। गौरवपूर्ण इतिहास र फराकिलो जनाधार भएका र राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दुई ठूला राजनीतिक दलको अग्रसरतामा यो सरकार बनेको हो। वर्तमान संसदको अंक गणितको सीमाभित्र राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि यो भन्दा अर्को अनुकूल विकल्प छैन भन्ने स्पष्ट छ।

सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय अध्यक्षज्यू,

अब म अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा संक्षिप्तमा चर्चा गर्न चाहन्छु।

• वर्तमान सरकार गठन हुँदाको समयका समष्टिगत आर्थिक परिचसूचकहरूले अर्थतन्त्र दवावमा रहेको स्पष्ट संकेत गरेका थिए। निरन्तरको प्रयासबाट अर्थव्यवस्था सकारात्मक लयतर्फ उन्मुख भएको छ। गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर 3.7 प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 4.6 प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ। उद्योग, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार लगायतका क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक वृद्धिदर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूमा धनात्मक वृद्धिदर हुने अनुमान छ। विद्युत, यातायात तथा भण्डारण र वित्तीय तथा बीमा सेवा लगायतमा उल्लेखनीय वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान छ।
• चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा 339 मेगावाट थप विद्युत उत्पादन भएको छ। सम्वत् 2082 वैशाखसम्म पर्यटक आगमनको सङ्ख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 13 प्रतिशतले वृद्धि भई 9 लाख 23 हजार पुगेको छ।
• सरकारले कार्यभार सम्हाल्दा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा 3.4 प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन गत वर्ष 1443 अमेरिकी डलर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 1496 अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ।
• यस आर्थिक वर्षको शुरूका नौ महिनामा चालु खाता रु. 210 अर्बले बचतमा रहेको छ। शोधानान्तर बचत रु. 346 अर्ब छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा 15 अर्ब 27 करोड अमेरिकी डलर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति चालु आर्थिक वर्षको शुरूका नौ महिनामा 17 अर्ब 63 करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ।
• चालु आर्थिक वर्षको शुरूका नौ महिनामा वस्तु आयात 12.2 प्रतिशत र निर्यात 65.2 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। साथै, विप्रेषण आप्रवाह 10 प्रतिशतले वृद्धि भई रू. 1191 अर्ब पुगेको छ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाने कर्जाको वृद्धिदर गत वर्ष 5.8 प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको शुरूका नौ महिनामा 7.1 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप 5.7 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
• गत वर्षको चैतमा 8.5 प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर 2081 चैतमा 6.3 प्रतिशत कायम भएको छ। ब्याजदर घटेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य वित्तीय साधन पर्याप्त रहेकाले निजी लगानी विस्तारका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना भएको छ। नेप्से सूचकांक सम्वत् 2080 चैतमा 2025 रहेकोमा सम्वत् 2081 चैत्रमा 2662 कायम भएको छ।
• चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको ८९.4 प्रतिशत अर्थात रु. १६ खर्ब  ६२ अर्ब ३७ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। चालु खर्च तर्फ विनियोजनको ८८.5 प्रतिशत, पुँजीगत खर्च विनियोजनको ८३.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ९७.६ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ।
• आर्थिक वर्ष 2081/82 मा राजस्व परिचालन 17.1 प्रतिशतले वृद्धि भई रु. 12 खर्ब 67 अर्ब 39 करोड हुने अनुमान छ। वैदेशिक सहायतामा अनुदान रु. ३४ अर्ब  ८९ करोड र ऋण रु. १  खर्ब  ६९ अर्ब ६०  करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ।
• चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणबाट रु. 3 खर्ब 30 अर्ब व्यहोर्ने अनुमान रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म रु. 3 खर्ब 60 करोड परिचालन गरिएको छ।
• नेपालको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण परिसूचक र तथ्याङ्कहरूको विवरण समावेश भएको आर्थिक सर्वेक्षण 2081/82, मन्त्रालयगत प्रगति विवरण र सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अवस्था यस सम्मानित सदनमा पेश गरिसकेको छु।

आर्थिक परिसूचकहरू सुधारोन्मुख भएता पनि नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत चुनौती र विगतका कमजोरीहरूको असरबाट भने मुक्त हुन सकेको छैन।

सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय

अब म मुलुकको अर्थतन्त्रमा विद्यमान प्रमुख चुनौतीहरूका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु।

1. समयमै पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको छ।
2. परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको छ भने युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न सकेको छैन। नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेअनुरूप हुन सकेको छैन। समग्र मागमा आएको कमिले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिबिम्बित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको छ। डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्र विकासको गति सुस्त रहेको छ। मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामाञ्जस्यता कायम हुन सकेको छैन। औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको छ। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति समेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा छ। गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्याको अनुपात अझै उच्च छ।
3. मुलुकको कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान अपेक्षित मात्रामा बढ्न सकेको छैन। लगानी जोखिम व्यवस्थापन गर्न विकसित भएका नयाँ नयाँ वित्तीय उपकरणहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा वित्तीय साधन प्रवाह हुन सकेको छैन। नियामक निकायहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय जोखिम न्यून गर्ने चुनौती छ। पहिलोपटक सम्पन्न भएको मुलुकको क्रेडिट रेटिङबाट तुलनात्मक रूपमा अनुकूल नतिजा प्राप्त भए तापनि त्यसबाट लाभ लिन बाँकी नै छ। नीतिगत र कानूनी सुधार गरिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित हुन सकेको छैन। 
4. निर्यात विस्तार र विविधीकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापार घाटा कायमै छ। कमजोर उत्पादन क्षमताले गर्दा उपभोग्य बस्तुको आयात उच्च छ। पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रबाट सेवा निर्यात हुने उच्च सम्भावनाको अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन। विप्रेषणको उच्च भूमिका रहेको वाह्य क्षेत्रलाई दिगो रूपमा सन्तुलनमा राख्ने चुनौति छ।
5. विकासका लागि राजस्व वचत न्यून हुँदै गएको छ। आम्दानीका स्रोतहरू साँघुरिदै गएका छन्। राजस्वको वर्तमान संरचनालाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित, फराकिलो र दिगो बनाउने चुनौती छ। विनियोजन कुशलता कायम गर्न सकिएको छैन। चालु खर्च उच्च रहँदा परम्परागत स्रोतबाट पुँजीगत खर्च जुटाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय र बढी लागत लाग्ने अवस्था रहेको छ। स्रोतको आवश्यक प्रबन्ध नहुँदा विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू घोषणामा सीमित हुने जोखिम बढेको छ। सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपेको छ।
6. सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिकरण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी वोधको कमी, परम्परागत निर्णय प्रक्रिया र अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुँदा सुशासन कायम गर्ने चुनौती छ।

सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

उल्लिखित चुनौतीहरूको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन देहायबमोजिमको प्रतिवद्धता प्रस्तुत गर्दछु:

• मुलुकलाई निर्धारित समय अगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची हुन पुगेको छ। पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ्गबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई वाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ्ग प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।
• निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउन र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अध्यादेश मार्फत कानूनहरूमा गरिएको सुधारबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। सार्वजनिक लगानीलाई  प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिनेछ। आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गरिनेछ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, 2081 को प्रतिवेदन क्रमश: कार्यान्वयन गरिनेछ।
• सन् 2030 सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र  सन् 2026 मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भए पश्चात हुन सक्ने लगानीको न्यूनता पूरा गर्न स्रोतको विविधीकरण गरिनेछ। राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक र राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ। सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरी प्राथमिकता प्राप्त र नतिजामूलक आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महत्त्व दिइनेछ। विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन र सम्भाव्य उपकरणहरूको उपयोग गरिनेछ।
• प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन मार्फत व्यापार सन्तुलनमा जोड दिइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित  गरिनेछ। नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
• वर्तमान सरकार गठन भएपछि हासिल भएका सकारात्मक परिणामको जगमा थप उपलब्धि हासिल गर्न, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, सबै प्रकारका निराशा चिर्न र आम जनतामा आशा जगाउन सरकार दृढ संकल्पित छ। प्रस्तुत बजेट अर्थतन्त्रको विस्तार र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने मुख्य ध्येयका साथ तर्जुमा गरेको छु।
• नेपालको संविधानमा उल्लिखित अधिकारका सूची, आवधिक योजना, सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिवद्धता, यस सम्मानित सदनबाट पारित भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, माननीय सदस्यहरूले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा व्यक्त गर्नुभएका विचार, संसदका विषयगत समितिहरू, निजीक्षेत्र, विद्धत समुदाय र जनस्तरबाट प्राप्त सुझावलाई बजेट तर्जुमाको आधार बनाएको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्य देहायबमोजिम छन्:

• उच्च,  दिगो एवम् फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने,
• उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने,
• आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्ने,
• सामाजिक संरक्षण एवम् विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने र
• गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने।

बजेटका प्राथमिकता देहायबमोजिम छन्:

• उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि,
• प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार,
• सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार,
• सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र
• नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार।

सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब म नेपालको संविधानको धारा 60 बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु:

• वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशका आधारमा प्रदेशका लागि रु. ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि रु. ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु. ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहको लागि रु. २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा रु. २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छु।
• प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमश: रु. ३ अर्ब २८ करोड र रु. १० अर्ब ६ करोड   विनियोजन गरेको छु। विशेष अनुदान प्रदेशका लागि रु. ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि रु. ९ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको छु। सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँटबाट रु. १ खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। राजस्व वाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा रु. ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान छ।

अब म बजेटका क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु।

कृषिमा आधुनिकीकरण: अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण

• कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। स्थानीयस्तरमा उत्पादित स्वस्थ र पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको उपभोग प्रवर्द्धन गरिनेछ। खाद्य सम्प्रभुता प्रत्याभूत गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा आश्रित अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिनेछ।
• सामूहिक, सहकारी र निजी फर्म मार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका 21 सुपरजोन र 206 जोनमा सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन रु.3 अर्ब 50 करोड  विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम मार्फत ४ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित 15 बालीवस्तुको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरी थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश तहबाट ब्लक र स्थानीय तहबाट पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छु।
• हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको दायरा विस्तार गरिनेछ। निजी, सामूहिक, करार र सहकारी मार्फत सुपरजोन वा जोन सरहको क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती वा पशुपालन गरेमा सोही बराबरको अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका 22 जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट थप 12 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरेको छु। चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न रु. 33 करोड विनियोजन गरेको छु।
• लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ। यसका लागि रु. 83 करोड विनियोजन गरेको छु।
• रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिक टन पुर्‍याइनेछ। रासायानिक मलमा अनुदानका लागि रु. 28 अर्ब 82 करोड विनियोजन गरेको छु। लगानी बोर्ड मार्फत रासायानिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु. 40 करोड विनियोजन गरेको छु। 
• पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ। यस अन्तर्गत नगदेबाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।
• बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै धान, मकै, गहुँ,  उखु, कफी लगायतका उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिनेछ। ती वस्तुको बजार अभाव भएको अवस्थामा खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिनेछ।
• खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र दूधजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा गुणस्तर तथा विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। थोक बजार केन्द्रमा द्रुत विषादी परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षण गरी अखाद्य देखिएमा तत्काल नष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विषादी परीक्षणका लागि थप जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था तथा मोवाइल टोली परिचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• माटोको उर्वराशक्तिमा सुधार गरी उपयुक्त खेती प्रवर्द्धन गर्न घुम्ती टोली मार्फत माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तथा रैथाने बिउबालीको जात दर्ता र खेती विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• अर्गानिक फलफूल, तरकारी, मासु लगायत उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्न प्लाण्ट, खाद्य तथा पशु क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बनाइनेछ।

• कृषि उपजको प्रयोगशाला परीक्षण र प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण शुल्कमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा जोनिङ्ग तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेशनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• बाँदर, बँदेल, निलगाईजस्ता जङ्गली जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी कम गर्न नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। बाँदरको जोखिम रहेका क्षेत्रमा सिमल तरुल, बेसार, चिया, कफी, अदुवा, खुर्सानी लगायतका खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। पुष्प उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।  
• भूमि, कृषि सामग्री, बीमा, खरिद सम्झौता र बजारको सुदृढ इकोसिस्टम विकास गरी युवालाई कृषिमा आकर्षित गरिनेछ। कृषि अनुसन्धानलाई मुलुकको मौसम र खेती प्रणालीअनुरूप हुने र किसानले लाभ लिन सक्ने गरी नतिजामूखी  बनाइनेछ। गुणस्तरीय बिउ बिजनको जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• मासु निर्यातको सम्भावनालाई प्रवर्द्धन गर्न ठूला फार्ममा पशुपालन र गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा जोड दिइनेछ। नश्ल सुधारका कार्यक्रम मार्फत 8 लाख 50 हजार कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा 5 करोड 50 लाख डोज खोप उत्पादन गरिनेछ। यसका लागि रु. 85 करोड विनियोजन गरेको छु। 
• आगामी आर्थिक वर्षमा 4 करोड 28 लाख माछाका भुरा उत्पादन र 10 लाख फलफूलका बेर्ना वितरण गरिनेछ। उच्च सम्भावना रहेका २० स्थानीय तहमा कफी नर्सरी स्थापना गरी 10 लाख बिरूवा वितरण गरिनेछ।
• राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा आवश्यक परिमाणमा खाद्य भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि उपजको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण र सहज बजार पँहुचका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा पूर्वाधार विकास गरिनेछ। मूल्य श्रृङ्‍खलाको लाभ उत्पादक किसानले प्राप्त गर्ने गरी आपूर्ति प्रणाली र बजार सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिनेछ।
• निर्माणाधीन नौ ठूला कृषि बजारको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रूपन्देहीको सेमलारमा कृषि उपजको संकलन, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण शुरू गरिनेछ।
• अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, बेसार, सुन्तला, अकबरे खुर्सानी, छुर्पी र दुग्ध पदार्थ लगायतको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, प्रयोगशाला परीक्षण र ब्राण्डिङ्गको व्यवस्था गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गरिनेछ। बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि रु. 2 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु।
• मौसम पूर्वानुमान, कृषि उपजको मूल्य र कृषि सामग्रीको उपलब्धताका सम्बन्धमा किसानलाई नियमित सूचना उपलब्ध गराउन “किसान एप” को विकास र एसएमएस सेवालाई व्यवस्थित गरिनेछ।
• कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु. 57 अर्ब 48 करोड विनियोजन गरेको छु।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण

• भूमिसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरूपमा समाधान गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन दिइनेछैन।
• सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक र संरक्षण गरिनेछ। कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइनेछ। कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ। जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भूमि बैंकमा अभिलिखित जग्गा व्यावसायिक कृषिका लागि स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• स्थानीय तह मार्फत भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी भू-उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ। लाईडार प्रविधिबाट गरिने नापनक्सा कार्यलाई विस्तार गरिनेछ। लाईडार सर्भेको तथ्याङ्कलाई पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन प्रयोजनको लागि समेत प्रयोग गरिनेछ। नापनक्सा व्यवस्थित गर्न सेटलाईट प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दुहरूको सञ्जाल सुदृढ गरिनेछ।
• भूमिसुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेख‌हरूलाई डिजिटाइज गरिनेछ। भू-सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी सबै कार्यालयमा विस्तार गरिनेछ। बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट गरिने रोक्का र फुकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार गरिनेछ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ।
• सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ। सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि वीउ पुँजीको व्यवस्था गरेको छु। सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताको सम्पत्ति एवम् राहदानी रोक्का गरिनेछ।
• राज्य सुविधा परिचयपत्रका लागि आवश्यक विवरण सम्बन्धित परिवारले स्वघोषणा गर्ने र हरेक पाँच वर्षमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। गलत विवरण घोषणा गरी राज्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र विवरण संकलन र परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छु।
• निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्न सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु. 7 अर्ब 49 करोड विनियोजन गरेको छु।

उद्योग, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन

• औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाइनेछ। नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र असल ‍औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिकीकरणलाई तीब्रता दिइनेछ।
• व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक कानूनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन गरी उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्राण्डिङ्ग गरिनेछ। उद्योग क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधि प्रोत्साहन गर्न र इण्डष्ट्री फोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ।
• काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनेछ। जेन-जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम  विस्तार गरेको छु। यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन रु. 73 करोड विनियोजन गरेको छु।
• दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न “भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिनेछ। यसका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन रु. 50 करोड विनियोजन गरेको छु।
• सुन चाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम 50 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुन चाँदी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• उद्योग व्यवसाय सम्वद्ध सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। कम्पनीको दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई शुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिइनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति वर्ग मिटर रु. 20 बाट घटाई रु. 5 कायम गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको तीस प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिइनेछ।
• औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत उत्पादन कम्पनी सरह र ‍त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।  ‍औद्योगिक क्षेत्रको लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा 50 प्रतिशत कटौती गरिनेछ। औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु. 1 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरेको छु।
• काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। त्यस्ता उद्योगलाई नि:शुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।

• जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गरिनेछ। उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ्ग अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनुमति प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका तर हदबन्दीका कारणले बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ्ग तथा अपार्टमेन्टहरू बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।  
• प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलमा विकास गरिनेछ। लगानी सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग लगानी प्रवर्द्धन एवम् दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एंकर इन्भेष्टमेण्टको नीति लिइनेछ।
• सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन कानूनी सुधार गरिनेछ। लगानी बोर्ड अन्तर्गत स्वचालित एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका आयोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न भायाविलिटी ग्याप फण्डिङ्गको व्यवस्था गरिनेछ।
• लगानी बोर्डले सङ्‍घका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप स्रोत व्यवस्थापन, आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि लगानी बोर्ड अन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी निर्देशनालय स्थापना गरिनेछ।
• नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, वहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
• लगानी बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र निजी क्षेत्रसँग रु. 7 खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र रु. 4 खर्ब बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। लगानी बोर्ड, नेपालका लागि रु. 74 करोड विनियोजन गरेको छु।
• नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ। यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको 25 प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको 50 प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिनेछ।
• नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराए बापत स्वेट शेयर लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
• लगानी बोर्ड मार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा झापाको दमकस्थित ‍औद्योगिक पार्कको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता, दाङ्गको लक्ष्मीपुर, रूपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा लगानी बोर्ड मार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिनेछ। पाँचखाल र सिमरा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिनेछ।
• तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु लक्षित निर्यात रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। व्यापार पूर्वाधारको विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा प्राथमिकता दिइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा “मेक  इन नेपाल र मेड इन नेपाल” अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
• भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कञ्चनपुरको दोधारा-चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।
• भौगर्भिक अध्ययन भई पहिचान गरिएका पेट्रोलियम, तामा, फलाम, म्याग्नेसियम, फोस्फराइट, क्वार्ज र किमती पत्थर लगायतका खानीजन्य वस्तुको इन्भेन्ट्री तयार गरिनेछ। दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी नमुना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरिनेछ। पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण शुरू गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सक्षम अनुसन्धानकर्ता छनौट गरी रियर अर्थ मेटल्सको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
• आर्थिक वर्ष 2082/83 मा नेपालमा खानीजन्य वस्तुको अन्वेषण, उत्पादन र बजारीकरणको सम्भावना यकिन गर्न माइनिङ्ग क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।
• प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी निर्यात गन्तव्य मुलुकसँग पारस्परिक मान्यता कायम गरिनेछ। नेपालमा उत्पादित वस्तुको मापदण्ड निर्धारण तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाइनेछ। बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी कानूनमा सामयिक सुधार गरिनेछ। 
• उत्पादनमूलक, पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिनेछ।
• दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुनको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। इन्धनको सहज आपूर्तिको लागि भण्डारण क्षमता विस्तार गरिनेछ। प्रदूषण नियन्त्रण र पेट्रोलको आयात न्यूनीकरण गर्न वायोइथानोल मिश्रण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• अमलेखगञ्ज-लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारणस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सिलगुढी-चारआली अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डारणस्थल निर्माण शुरू गरिनेछ।
• कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जस्ता अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाइनेछ। उपभोक्ता अदालतलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ।
• उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु. 10 अर्ब 14 करोड विनियोजन गरेको छु।

पर्यटन पूर्वाधार र सम्पदा संरक्षण

• पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्राण्डिङ्ग गरिनेछ। छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धनका विशेष प्याकेज सञ्चालन गरिनेछ।
• पर्या-पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिनेछ। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, चलचित्र, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।  स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
• पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षित क्षेत्रमा जङ्गल सफारी, पदयात्रा र पर्या-पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेशन, होटल, लज, रिसोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र लगायत सरकारी स्वामित्वको जमिन लिजमा दिने व्यवस्था गरिनेछ।
• निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्या-पर्यटन पदमार्गहरूको विकास गरिनेछ। शुक्लाफाँटा-खप्तड, बर्दिया-रारा, लुम्बिनी-मुक्तिनाथ, सौराहा-गोसाईँकुण्ड, जनकपुरधाम-कालिञ्चोक, कोशीटप्पु-सगरमाथा र केचना-पाथिभरा पदयात्रा सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी खप्तड, रामारोशन, वडिमालिका, बुढीनन्दा, रारा, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथसम्मको पर्या-पर्यटन पदमार्ग विकास गरिनेछ। हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइनेछ।
• होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत महसुल छुट दिइनेछ। होटल, मोटल, रेष्टुरेन्ट, जङ्गल सफारी लगायतका पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिकहरूका लागि सेवा शुल्कका माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
• सगरमाथा, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी, रारा, खप्तड लगायतका प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पूर्वाधार विकास गरिनेछ। लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन गर्न बृहत लुम्बिनी गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। स्वयम्भुनाथ, हनुमानढोका, पशुपतिनाथ र वौद्धनाथ क्षेत्रमा सन्ध्याकालीन सम्पदामार्ग विकास गरिनेछ।
• पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग नजिकका आकर्षक स्थलहरूमा पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइनेछ। कर्णाली, भेरी, गण्डकी, त्रिशुली, कोशी लगायतका प्रमुख नदीहरूमा र्‍याफ्टिङ लगायत पर्यटन प्रवर्द्धनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
• नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायमा छुट्याई संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई हवाई उडान सुरक्षा सूचीबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक कार्य गरिनेछ। आन्तरिक हवाई सेवालाई थप सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइनेछ।
• त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो यात्रु चापलाई व्यवस्थापन गर्न क्षमता विस्तार गरी वुटिक विमानस्थलमा विकास गर्न रु. 4 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरेको छु। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबमा विकास गरिनेछ।
• गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमिकको लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन विमानस्थल परिसरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यस विमानस्थलबाट कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत दिइनेछ।
• नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित सङ्ख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइनेछ। वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
• झापाको भद्रपुर, दाङको टरिगाउँ र ताप्लेजुङ्गको सुकेटार विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिनेछ। सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलको पूर्व तयारी सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। तेह्रथुमको चुहानडाँडा, डडेल्धुराको अजयमेरु र उदयपुरको सगरमाथा विमानस्थलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। आन्तरिक विमानस्थलहरूको पूर्वाधार विकासका लागि रु. 50 करोड छुट्याएको छु।
• उडान चाप कम भएका आन्तरिक विमानस्थलहरूको वैकल्पिक प्रयोग योजना बनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा यस्ता विमानस्थललाई हवाई उड्ययनसम्बन्धी तालिम तथा प्याराग्लाइडिङ्ग, प्यारासुट, अल्ट्रालाइट, स्काइडाइभिङ्ग जस्ता साहसिक पर्यटनमा प्रयोग गरिनेछ। नयाँ आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण र विस्तार गर्दा आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार बनाइनेछ।
• नेपालको प्राचीन इतिहास, संस्कृति र पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण गरिनेछ। अर्घाखाँचीको पणेनामा संस्कृत व्याकरणका प्रतिपादक पाणिनि ऋषिको स्मृतिमा पाणिनि ज्ञान उद्यान निर्माण गरिनेछ। ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका अभिलेखहरूको डिजिटल आर्काइभीङ् गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु।
• संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको लागि रु. 13 अर्ब 28 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

वन तथा वातावरण

1. वन क्षेत्रको संरक्षण र वन पैदावारलाई राष्ट्रिय स्रोतको रूपमा सदुपयोग गरिनेछ। पर्यावरण र जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग र दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ।
2. वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिँदा नाप जाँच गरिएका रूखहरू कटान गर्नु अघि पुन: नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइनेछ। सुकेका तथा ढलापडा रूखलाई संकलन गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ।
3. देशभित्रको काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ्ग उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा फर्निचर तथा भेनियर उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

1. जैविक विविधता र वन्यजन्तुको  प्राकृतिक बासस्थान संरक्षण गर्न घाँसे मैदान तथा पानीका स्रोतको व्यवस्थापन गरिनेछ। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सामुदायिक विकास, आय आर्जन तथा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम हुनेगरी मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिनेछ। जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट हुने जनधनको क्षति रोकथाम गर्न हात्तीको प्राकृतिक मार्गको संरक्षण तथा नियन्त्रणको लागि आधुनिक प्रविधि सहितको सोलार फेन्सिङ्ग प्रयोग गरिनेछ।
2. जडीबुटी उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्रयोगशाला प्रमाणीकरण र बजारीकरण गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन सुधार गरी उत्पादन क्षमता बढाइनेछ। यसका लागि रु. 20 करोड विनियोजन गरेको छु।
3. सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय राजमार्गको दाँया वाँयाको क्षेत्रमा फलफूल, जडिवुटी तथा उच्च मूल्यका वनस्पतिको वृक्षारोपण र संरक्षण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। समुदायसँगको सहकार्यमा फ्रुट फरेष्ट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
4. चुरे तथा तराई मधेशको जलचक्रलाई दिगो बनाउन जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गरिनेछ। गल्छी तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षण, वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा प्राकृतिक पुनर्स्थापना र पानीको सञ्चय तथा पुनर्भरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु. 1 अर्ब 69 करोड विनियोजन गरेको छु।
5. वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको प्रयोग र विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा जग्गा व्यवस्थापन गर्न र रूख हुर्काउन लाग्ने रकमको एक प्रतिशत मात्र वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
6. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई शीघ्र, सरल र सहज बनाइनेछ । आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रतिवेदन एकैपटक स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कटान गर्नुअघि रूखको सङ्ख्या घटेमा वा 10 प्रतिशतसम्म बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
7. प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा सम्वत् 2082 मंसिर 1 गतेदेखि लागु हुने गरी रोक लगाएको छु। हाल सञ्चालित उद्योगमा यस अनुरूपको गुणस्तर वृद्धि गर्न डाइ प्रतिस्थापनका लागि पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
8. पग्लिदै गरेका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र समग्र इकोसिस्टममा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरूप नेपालको हित संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पैरवी गरिनेछ। जलवायु कोषहरूमा वित्तीय पँहुच अभिवृद्धि गरिनेछ। सगरमाथा सम्वादका निष्कर्ष कार्यान्वयन गरिनेछ। विश्व समुदायसँगको सहकार्यमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आन्तरिकीकरण गरिनेछ।
9. कार्वन व्यापारका सबै आयामलाई समेट्ने गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याइनेछ। कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयासबाट सिर्जना हुने कार्वन क्रेडिटको यथार्थ लेखाङ्कन गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ।
10. ध्वनी, वायु र जल प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड लागु गरी जनस्वास्थ्य र पर्यावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बढ्दो वायु प्रदूषणको असरलाई कम गर्न राष्ट्रिय वायु गुणस्तर मापदण्ड अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।
11. काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न कारखानाहरूमा प्रयोग भइरहेको परम्परागत बोइलरलाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
12. जैविक विविधताको संरक्षण र वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि समुदायस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ। डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सूचना दिने र निभाउन योगदान गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई पुरस्कृत गरिनेछ।
13. वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु. 18 अर्ब 61 करोड विनियोजन गरेको छु।

सञ्चार तथा डिजिटल पूर्वाधार

1. सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पँहुच कायम गरिनेछ। प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बर्द्धन गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरिनेछ। नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकको रक्षा गरिनेछ।
2. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम् प्रविधिहरूको खोज, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा जोड दिइनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गरिनेछ। डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न रु. 74 करोड विनियोजन गरेको छु।
3. डाटा सेन्टर निर्माण, सञ्‍चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ। काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। डाटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविच्छिन्न विद्युत र सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।
4. एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनेछ। हेटौडा स्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार तथा कोहलपुरमा निर्माणाधीन डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
5. तथ्याङ्कको भरपर्दो सुरक्षाका लागि क्लाउड पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरिनेछ। जियो स्टेशनरी सेटलाईट अर्विटमा नेपालको भू-उपग्रह स्थापनाको आधार तयार गरिनेछ।
6. सूचना प्रविधि उद्योगका लागि इकोसिस्टम विकास गरिनेछ। सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।

1. कृत्रिम बौद्धिकता र मेशिन लर्निङ्गको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गरिनेछ। कृत्रिम बौद्धिकताको व्यावसायिक प्रयोग प्रवर्द्धनका लागि सहजीकरण गरिनेछ।

1. नेपालको कला, संस्कृति, सभ्यता र भौगोलिक विविधता झल्किने गरी स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र छायाङ्कन गर्न इनडोर तथा आउटडोर स्टुडियो निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
2. नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिनेछ। सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गरी डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गरिनेछ। ब्रोडव्याण्ड सेवाको विस्तार गरिनेछ। देशभर फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका र ठूला शहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा शुरूवात गरिनेछ। मोवाइल सेटहरूको अवैध आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन आइएमइआई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।
3. सार्वजनिक निकायका सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा एकरूपता ल्याउन हार्डवेयर र सफ्टवेयरको मापदण्ड तयार गरिनेछ। सार्वजनिक निकायहरूले स्वदेशमा विकास भएका सूचना प्रविधि सफ्टवेयर उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
4. सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अन्तर्राष्ट्रिय पँहुच विस्तार गर्न एनटिभी वर्ल्ड च्यानल र पिएसबी डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गरिनेछ। दूरसञ्चार तथा प्रसारण सेवामा विद्यमान ओटिटी सेवाको नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। विज्ञापनलाई मापदण्डमा आधारित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ।
5. सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ। साइवर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गरिनेछ। साइवर सुरक्षा जोखिम आंकलन गरी त्रैमासिक रूपमा सुरक्षा एडभाइजरी जारी गरिनेछ।
6. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी मुद्रण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। विद्युतीय व्यापार विस्तार र लजिष्टिक सेवा सञ्चालन गर्न हुलाक सम्बद्ध निकायहरूबीच अन्तर आवद्धता कायम गरिनेछ। हुलाक कार्यालयहरूलाई क्रमश: स्मार्ट हुलाकमा विकास गरिनेछ। 
7. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु. 7 अर्ब 72 करोड विनियोजन गरेको छु।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

1. बेरोजगारी समस्या दिगोरूपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरूप युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गरिनेछ। राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. 1 अर्ब 99 करोड विनियोजन गरेको छु।
2. रोजगारीको खोजीमा रहेका सीपयुक्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी श्रम बजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा रोजगारमेला सञ्चालन गरिनेछ।
3. वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलव्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको विविधीकरण गरिनेछ। श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा र सेवा सुविधा सुनिश्चत हुनेगरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग थप सम्झौता गरिनेछ।
4. श्रम स्वीकृति सरल ढंगले प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रदेशबाट श्रमसम्बन्धी अनलाइन सेवा प्रवाह गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि सदुपयोग गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमीकार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छु।
5. स्वदेशी उद्योगको मागको आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी “अन द जव”  तथा “एपरेन्टसिप” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न विश्‍वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
6. छ महिनाभन्दा कम अवधिको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गरिनेछ। तालिमको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पाठ्यक्रम र प्रयोगात्मक शिक्षणको एकीकृत मापदण्ड लागु गरिनेछ।
7. मर्यादित श्रम अभ्यास, असल श्रम सम्बन्ध र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गरिनेछ।
8. सबै नेपालीलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। नियमित आय आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा समेट्दै लगिनेछ।
9. छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी समन्यायिक, दिगो र व्यवस्थित बनाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई क्रमश: अनिवार्य बनाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र अशक्त व्यक्तिलाई घुम्ती टोली मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ।
10. सङ्‍घीय सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट रकम थप गर्न र उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम मार्फत दोहोरो सुविधा दिन पाइनेछैन। सामाजिक सुरक्षा सुविधाको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिनेछ। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु. 1 खर्ब 9 अर्ब विनियोजन गरेको छु।
11. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि रु. 4 अर्ब 28 करोड विनियोजन गरेको छु।

गुणस्तरीय शिक्षा र मानव पुँजी विकास

1. आफ्नो भविष्य आफै निर्माण गर्न सक्ने क्षमतावान, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास गरिनेछ। शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।
2. प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी 100 विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यक्रमका लागि प्रति विद्यालय रु. 25 लाख प्रदान गरिनेछ।
3. शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्या तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुन:नक्साङ्कन गरिनेछ। नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइनेछ। गाभिएका विद्यालयहरूका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ। शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिकरूपमा तालिमको प्रबन्ध गरिनेछ।
4. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा विस्तार गरी विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तर सुधारमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने नीति लिइनेछ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिनेछ। अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा  शिक्षक बैंकको स्थापना गरिनेछ। स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिनेछ।
5. शिक्षा क्षेत्रका सशर्त अनुदान कार्यक्रमलाई क्रमशः वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रूपान्तरण गरिनेछ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन तथा  व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ।
6. कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवाखाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी रु.10 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट 28 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई रु. 1 अर्ब 29 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट 13 लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन्।
7. लक्षित समुदाय र  विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइनेछ। मुशहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। छात्रवृत्तिका लागि रु.2 अर्ब 44 करोड विनियोजन गरेको छु।
8. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वापत सङ्‍घीय सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सशर्त अनुदान वृद्धि गरेको छु। यसका लागि रु. 10 अर्ब 16 करोड विनियोजन गरेको छु।
9. नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली विकास गरिनेछ। विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिनेछ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिनेछ। अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्रावासको प्रबन्ध गरिनेछ। राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयसमेतको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ।
10. गुरुकुल, गुम्बा, मदरशा लगायतका परम्परागत शिक्षण पद्दतिको विषयगत र शैलीगत विशिष्टता संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ।
11. राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशमा 1 हजार 5 सय, पहाडमा 1 हजार र हिमालमा 5 सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। निर्माणाधीन नमुना विद्यालयहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु. 2 अर्ब 72 करोड विनियोजन गरेको छु।
12. उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान लक्षित बनाइनेछ। उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा एकरूपता कायम गरिनेछ। अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजार अनुसारको जनशक्ति विकास गर्न जोड दिइनेछ। विश्वविद्यालयहरूका विभाग एवम् संकायहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ।
13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी उच्च शिक्षाको सुदृढ नियमनकारी निकायमा विकास गरिनेछ। विश्वविद्यालयहरूलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, शैक्षिक गुणस्तर र पूर्वाधारको आवश्यकताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। शैक्षिक सत्र अगावै शैक्षिक क्यालेण्डर प्रकाशित गर्ने, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र सो को पालना नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
14. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्‍वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइनेछ। शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्‍वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
15. विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थी समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ। शैक्षिक क्यालेण्डर अवधिभरको लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई बहु प्रवेश भिसाको व्यवस्था मिलाइनेछ।
16. सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक पर्ने विषय र सङ्ख्याअनुरूप जनशक्ति उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसबमोजिम मेडिकल शिक्षामा प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई गरिब, जेहेन्दार र अति दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी लक्षित बनाइनेछ।
17. बर्दीबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउन रु. 56 करोड विनियोजन गरेको छु।
18. चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, नर्सिङ लगायतका प्राविधिक विषयमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन विद्यमान मापदण्ड पुनरावलोकन गरी अध्ययन कोटा वृद्धि गरिनेछ।
19. विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीलाई नतिजाको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा आवद्ध हुन प्रोत्साहित गरिनेछ। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवाहरूलाई सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट उद्यमशील बनाइनेछ। आगामी वर्ष प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट 26 हजार 9 सय युवालाई छ महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम प्रदान गरिनेछ।
20. प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक प्राविधिक शिक्षालय छनौट गरी नमुना शिक्षालयमा स्तरोन्नति गरिनेछ। साधारण विद्यालयका प्राविधिक धारका विद्यार्थीले सीप विकासका लागि त्यस्ता शिक्षालयको पूर्वाधार सुविधाको उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
21. सेवाको प्रकृतिका आधारमा सार्वजनिक निकायमा इन्टर्नलाई परिचालन गरिनेछ। उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न हप्तामा 20 घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला सहित कमाउँदै पढ्दैकार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।  
22. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु. 2 खर्ब 11 अर्ब 17 करोड विनियोजन गरेको छु।

निरोगी नेपाल: स्वस्थ नेपाली

1. स्वच्छ आहार, योग, ध्यान, व्यायाम र सकारात्मक सोच सहितको जीवनशैली विकास गर्न ‘निरोगी नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आम नागरिकलाई नि:शुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार गर्न सक्षम जनशक्ति, आधुनिक उपकरण र पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिनेछ।
2. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिनेछ। यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दायरा विस्तार गरिनेछ। बीमितहरूको सुविधा थैली क्रमश: वृद्धि गर्दै लगिनेछ। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरिनेछ। बीमितहरूलाई फरक फरक पोलिसी छनौटको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। बीमा सुविधाको दुरूपयोग हुन नदिन दोहोरोपना हटाइनेछ, चुहावट नियन्त्रण र संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसंख्यक समुदायको बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रु. 10 अर्ब विनियोजन गरेको छु। साथै, हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दावी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
3. उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह, मृगौला, कलेजो र क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गरिनेछ। सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिनेछ। फागुन महिनामा नसर्ने रोगको सघन स्क्रिनिङ्ग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
4. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका औषधीहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। वितरण गरिएका औषधीको अभिलेख राख्ने र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि  रु. 2 अर्ब 6 करोड विनियोजन गरेको छु।
5. संक्रामक रोग र महामारीबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको पूर्व तयारी एवम् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र डेङ्गी लगायत कीटजन्य रोगको नियन्त्रण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। थारू समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनेमिया रोगको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ।
6. स्वदेशमै जलनको गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न सबै प्रदेशका एक-एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालन गरिनेछ। वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिनेछ।
7. कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, काठमाडौँ इन्स्टिच्यूट अफ चाइल्ड हेल्थ, तीलगङ्गा र रणअम्बिका आँखा अस्पतालको सेवा तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छु।
8. निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरूलाई स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा सञ्‍चालन गरिनेछ। यसका लागि रु. 11 अर्ब 24 करोड विनियोजन गरेको छु।
9. स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थ सेवाको विस्तार गरिनेछ। अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाको लागि रोवोटिक प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गरिनेछ।
10. वीर अस्पतालबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चिकित्सा शिक्षा र अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। कान्ति बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरिनेछ।
11. पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर र पाठेघर खस्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बालिका लक्षित एच.पी.भी खोप र चौध वर्ष मुनिका बालबालिकालाई नि:शुल्क क्यान्सर उपचार गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।  
12. गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन र विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. 13 अर्ब 82 करोड विनियोजन गरेको छु। सबै प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्बिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पहिचान, उपचार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सेवा प्रारम्भ गरिनेछ।
13. मनोसामाजिक परामर्श र सचेतना कार्यक्रममार्फत मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण गरिनेछ। मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका स्थित केन्द्रीय अस्पतालमा मस्तिष्क, मेरूदण्ड तथा स्नायु रोगको गुणस्तरीय उपचारका लागि राष्ट्रिय न्युरोसाईन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
14. टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमुना परीक्षण हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ। यसबाट नमुना परीक्षणका लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिएको छु।  
15. आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, अक्युपङ्चर, आम्ची लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता विस्तार गरिनेछ। राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्‍चकर्म योग सेवा केन्द्र सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ।
16. सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधी उपलब्ध गराउन नियमन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी सबै प्रकारका औषधीको गुणस्तर जाँच गरिनेछ। अत्यावश्यक औषधीको स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सहजीकरण गरिनेछ।
17. राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति कार्यान्वयन गरी विकास र समृद्धिमा जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग गरिनेछ। ‘विकास उकालो चढ्ने, मान्छे ओरालो झर्ने’ अवस्थालाई बदल्न ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्ने र जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई प्रतिस्थापन दरभन्दा कम हुन नदिने नीति लिइनेछ।
18. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लागि रु. 95 अर्ब 81 करोड विनियोजन गरेको छु।

युवा तथा खेलकुद

1. युवा जनशक्तिलाई आत्म अनुशासन र सेवाभावका साथ राष्ट्र निर्माणमा परिचालित हुन अभिप्रेरित गरिनेछ। मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहमा युवाको योगदान वृद्धि गरिनेछ।
2. राष्ट्रिय युवा परिषद्को समन्वयमा 16 वर्षमाथिका युवालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ। उनीहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षणबाट योग्य बनाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरण, वातावरण संरक्षण, विपद्‍मा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि परिचालन गरिनेछ।
3. ‍शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा विनाधितो रु. दुई लाखदेखि बीस लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
4. खेल पूर्वाधारको निर्माण र खेलाडीको व्यावसायिकता विकासको लागि लगानी बढाउदै लगिनेछ। खेलाडीमा “म जित्‍न सक्छु” भन्‍ने उच्च मनोवल विकास गर्न निरन्तर प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ।
5. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन र खेल प्रतियोगिता प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ। त्यस्ता खेल पूर्वाधारका लागि सडक, खानेपानी र विजुलीको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
6. झापाको दमकमा सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिनेछ। खेल विधाको विविधीकरण र खेल पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाइ अल्टिच्युड स्पोर्टस् स्टेडियम निर्माण गरिनेछ।
7. काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि रु. 42 करोड विनियोजन गरेको छु। कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि रु. 40 करोड विनियोजन गरेको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानबाट गरिने मूल्याङ्कनका आधारमा चितवनस्थित गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेटमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छु।
8. सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न रु. 54 करोड विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय एण्टीडोपिङ्ग एजेन्सी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
9. अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यस्ता खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। खेलाडी र प्रशिक्षकलाई प्रदान गरिंदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु।
10. खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिला लक्षित प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उत्कृष्ट महिला खेलाडीका लागि पुरस्कारको विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
11. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। बालबालिका तथा युवायुवतीलाई स्काउटका माध्यमबाट कर्तव्यपरायण, अनुशासित, स्वावलम्बी, चरित्रवान तथा सुयोग्य बनाई सामाजिक सेवा र उद्धार कार्यमा परिचालन गरिनेछ। 
12. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु. 6 अर्ब 8 करोड विनियोजन गरेको छु।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक

• राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा महिलाको भूमिका प्रभावकारी बनाइनेछ। लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, नेतृत्व क्षमताको विकास र सशक्तीकरणमा जोड दिइनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिनेछ।
• महिला माथि हुने गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपमा समानताको हक सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिलाको शैक्षिक तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार गरी आत्मविश्वास र स्वाभिमान अभिवृद्धि गरिनेछ।
• गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र बालबालिका लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत ज्यान जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको नि:शुल्क हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
• महिला लक्षित उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर वृद्धि गरिनेछ। महिलाको नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ। गृहिणी महिलाको श्रम र सीपलाई साना तथा घरेलु उद्यमसँग जोड्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• संविधान प्रदत्त बाल अधिकारको प्रत्याभूति र बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकास गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोरञ्जन तथा सामाजिक संरक्षणका अवसरहरू उपलब्ध गराइनेछ। बाल उद्यान निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिनेछ।
• सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्रिय अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। बेवारिसे, परित्यक्त र अभिभावकविहिन बालबालिकाको संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक पुनर्स्थापना र वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाइनेछ। बाल सुधार गृहको क्षमता विस्तार गरिनेछ। कुलतमा लागेका बालबालिकालाई असल मार्गमा ल्याउन मनोसामाजिक र वृत्ति परामर्श उपलब्ध गराइनेछ। बाल हेल्पलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग आवद्ध गरिनेछ।
• ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाइनेछ। सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त अभियानमा जुटेका परोपकारी सस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान र वर्गीकरणको मापदण्ड अद्यावधिक गरी परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाइनेछ। सहाराविहिन, अशक्त तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सेवा विस्तार गरिनेछ।
• मानव बेचविखन र ओसारपसारको जोखिम नियन्त्रण गर्न सूचना संकलन, निगरानी र जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एसिड आक्रमण लगायत महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र उत्पीडनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ।
• महिला, बालबालिका तथा  ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। हिंसा पीडित महिलाका लागि मधेश, सुदूरपश्चिम र काठमाडौँ उपत्यकामा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यसका लागि रु. 62 करोड विनियोजन गरेको छु।
• समतामूलक, सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माणका लागि छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सामाजिक अन्तरमिलन तथा अन्तर-घुलनका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हरेक वर्षको जेठ 21 गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइनेछ।
• बालश्रम, लैंगिक हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बोक्सी आरोप, छाउपडी, महिनावारी विभेद, बालविवाह लगायतका कुरीति अन्त्य गर्न पारिवारिक तथा सामाजिक जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस्ता अपराधमा संलग्न हुनेहरूलाई कानूनबमोजिम दण्डित गरिनेछ।
• समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को पुनर्संरचना गरिनेछ। गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकताअनुरूप परिचालन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्‍चालित कार्यक्रमको अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सशक्तीकरण, सचेतना तथा सामाजिक अन्तर-घुलनका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
• महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु. 2 अर्ब 8 करोड विनियोजन गरेको छु।

स्वच्छ ऊर्जा तथा सिँचाइ

• मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन जलस्रोतको दिगो उपयोग, ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ। नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुरूप जलस्रोतको महत्तम उपयोग, संरक्षण र नियमन गरिनेछ। भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको लागि जलसतह मापन तथा  डिजिटाईजेसन गरिनेछ।
• जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत उत्पादनलाई विविधीकरण गरिनेछ। जलाशययुक्त ठूला आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। जलविद्युत सर्भेक्षण, उत्पादन,  प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ।
• ऊर्जा मिश्रणको लागि लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकास गरिनेछ। औद्योगिक तथा गार्हस्थ ग्राहकको लागि ऊर्जाको माग र खपत समयको आधारमा फरक फरक महसुल निर्धारण गरिनेछ।
• विद्युत आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था गरी आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ।
• ऊर्जा उत्पादन वृद्धिको आधारमा विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी तथा अन्य सम्भाव्य मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिनेछ। क्षेत्रीय विद्युत बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई सुदृढ गरिनेछ ।
• विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रीन हाईड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ।
• सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• छ सय सत्तरी मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। अध्ययन सम्पन्न भएको तनहुँ स्थित तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिनेछ। बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ। यस आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई शेयरमा परिणत गरिनेछ। अपर अरूण, किमाथांका अरूण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी-3 लगायतका आयोजनाहरूका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ।
• तामाकोशी- 5 आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र 210 मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती र 106 मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा यकिन गरिनेछ।
• जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन र इच्छुक नेपाली नागरिकको सहलगानीमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका आयोजनाहरू निर्माण गरिनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन अग्रसरता लिइनेछ।
• जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ।
• राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ्ग चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ। सघन शहरी क्षेत्रमा विद्युत वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।
• खिम्ती-बाह्रविसे-लप्सीफेदी, न्यु वुटवल- गोरखपुर, दोदोधारा-बरेली 400 केभी र चिलिमे-केरूङ्ग 220 केभी क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। इनरूवा-पूर्णिया 400 केभी र चमेलिया-जौलजीबी 220 केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण शुरू गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि कोहलपुर-सुर्खेत-जुम्ला 132 केभी प्रसारण लाइनको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।ऊर्जा निर्यात सम्भाव्यताको आधारमा थप अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।प्रशारण लाईन विस्तार तथा वितरण आयोजनाका लागि रु. १3 अर्ब 18 करोड विनियोजन गरेको छु।
• औद्योगिक क्षेत्र लगायत विद्युतको उच्च माग भएका स्थानमा अविच्छिन्न, पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ। विद्युत माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलो लगायतका घरायसी उपकरणहरूको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। ऊर्जाको घरायासी आवश्यकता विद्युतीय माध्यमबाट पूरा गर्न सात प्रदेशका सात शहरमा कम्प्लिट वाइरिङ्ग पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेछ।
• विद्युत आपूर्ति अवरूद्ध भएको सूचना स्वचालित रूपमा वितरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र तत्काल मर्मत गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युत चुहावट न्यूनीकरण गरिनेछ।
• नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्री गरी सरकारको सञ्चितकोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। रानीजमरा-कुलरिया आयोजनाबाट उत्पादन भएको र भेरी-बबई तथा सुनकोशी-मरिन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारको सञ्चितकोषमा दाखिला गरिनेछ।
• वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन घटाइनेछ। सौर्य, जैविक तथा वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जातर्फ रु. 2 अर्ब 33 करोड विनियोजन गरेको छु।

• कृषियोग्य भूमिमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न सिँचाइ पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स, नहर, सुरूङ, पावरहाउस र वितरण प्रणाली एकसाथ सम्पन्न हुने गरी निर्माण गरिनेछ।
• बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना-बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। सिक्टा र वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीब्रता दिइनेछ। यसका लागि रु. 8 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्कस् र पावरहाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु. 2 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु।
• सुनसरी-मोरङ्ग, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजापुर लगायतका सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत-सम्भार, पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि रु. 1 अर्ब 82 करोड विनियोजन गरेको छु ।
• सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। वागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी-मरिन पथान्तरण आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट वारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि रु.2 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको छु।
• आगामी पाँच वर्षसम्ममा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी ४ लाख ६८ हजार हेक्टरमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तराइ र भित्री मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु. 3 अर्ब 31 करोड विनियोजन गरेको छु।
• नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। कालीगण्डकी-तिनाँउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ। तमोर-चिस्याङ्ग, सुनकोशी-तावा, त्रिशुली-लोथर, माडी-दाङ र ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। यसको लागि रु. 37 करोड विनियोजन गरेको छु।
• गुणस्तरीय र भरपर्दो मौसम सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र पूर्व जानकारी प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ।
• नदी कटान, डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला नदीहरूमा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। मनसुनजन्य विपद र भूकम्पीय प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली पुन:निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। यसको लागि रु. 5 अर्ब 59 करोड विनियोजन गरेको छु ।
• आर्थिक वर्ष 2082/83 मा सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनबाट थप 942 मेगावाट विद्युत उत्पादन भई कुल जडित क्षमता 4 हजार 8 सय मेगावाट पुर्‍याइनेछ। त्यसैगरी 732 किलोमिटर डवल सर्किट राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माण हुनेछ।
• आर्थिक वर्ष 2082/83 मा थप 14 हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइनेछ। नदी नियन्त्रणतर्फ 63 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र 270 हेक्टर जग्गा नदी उकास गरिनेछ।
• ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि रु. 86 अर्ब 1 करोड विनियोजन गरेको छु।

दिगो, गुणस्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार

• आधुनिक र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीब्रता दिइनेछ। सुरक्षित र भरपर्दो आवागमनको लागि दिगो सडक सञ्‍जालको विस्तार गरिनेछ। द्रुतमार्ग, अन्डरपास र ओभरपास जस्ता आधुनिक पूर्वाधारहरूको निर्माणलाई तीब्रता दिइनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गलाई आवश्यकताको आधारमा दुई लेनदेखि आठ लेनसम्मको  गतियुक्त र सुरक्षित सडकमा स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ। सडकको नियमित मर्मत सम्भार गरी दिगोरूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
• आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका स्थानमा मात्र सडकका लागि नयाँ ट्र्याक खोल्ने नीति लिइनेछ। सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरूङ्ग प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरूङमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न रु. 2 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरेको छु। वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्‍ज क्षेत्रमा ओभरपास र अण्डरपासजस्ता वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिनेछ।
• शहरी तथा संवेदनशील भू-बनोट भएका क्षेत्रमा गुणस्तरीय र दिगो सडक निर्माण गर्न सिमेन्ट, छड, गिट्टी र वालुवा प्रयोग गरी आरसिसि ढलान सहित कालोपत्रे गरिनेछ। यसबाट स्वदेशी निर्माण सामग्रीको खपत वृद्धि हुने र सडक पुर्वाधार टिकाउ हुने विश्वास गरेको छु ।
• बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौँ-हेटौडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको छु। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबुलकार सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। वीरेठाँटी-मुक्तिनाथ केबलकार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनेछ। 
• आगामी दुई वर्षभित्र पूर्व पश्चिम राजमार्गको काकडभिट्टा-लौकही, कमला-कञ्चनपुर, कमला-बागमती, बागमती-पथलैया, वुटवल-नारायणगढ, वुटवल-गोरूसिङ्गे खण्डको 422 किलोमिटर सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी-अत्तरिया खण्ड स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा शुरू गरिनेछ। यसका लागि रु. 21 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छु।
• आर्थिक वर्ष 2082/83 मा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका दृष्टिले उच्च सम्भावना रहेको सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डवल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
• यात्राको समय, लागत, दूरी र दुर्घटना घटाउन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको विद्यमान रेखाङ्कन परिमार्जन गरिनेछ। यस राजमार्गलाई सुरूङ र भायाडक्ट प्रविधि सहितको डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न पूर्व तयारी गरिनेछ। यसका लागि रु.3 अर्ब 94 करोड विनियोजन गरेको छु।
• हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी तराई मधेशको आर्थिक विकास तथा अन्तर आवद्धतालाई सुदृढ गरिनेछ। यसका लागि रु. 3 अर्ब 56 करोड विनियोजन गरेको छु ।  
• काठमाडौँ-तराई मधेश द्रुतमार्गको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष 2083/84 भित्र सम्पन्न गरिनेछ। आगामी वर्ष 37 किलोमिटर सडकमा सबवेश, चार किलोमिटर सुरूङ्ग र 60 पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रू 24 अर्ब 49 करोड विनियोजन गरेको छु ।  
• पृथ्वी राजमार्गको नौविसे- मुग्लिङ्ग खण्डलाई डेडिकेटेड डवल लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा आँबुखैरेनी-पोखरा सडक खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रू. 8 अर्ब 52 करोड विनियोजन गरेको छु।   
• पूर्व पश्‍चिम राजमार्गदेखि तराई मधेशका जिल्ला सदरमूकाम हुँदै सीमावर्ती नाका जोड्ने रानी-इटहरी, वीरगञ्ज-पथलैया, वेलहिया-वुटवल, मोहनापुल-अत्तरिया लगायतका चार लेनका व्यापारिक मार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
• कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोर निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा- सिमकोट तथा खुलालु-पिलुचौर-तुम्च खण्डको सड़क स्तरोन्नति गरिनेछ। कर्णाली कोरिडोरको लागि रु 1 अर्ब 27 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु।
• कोशी कोरिडोरको खाँदबारी-दोभानखण्ड र कालीगण्डकी कोरिडोरको स्तरोन्नति गर्न रु. 2 अर्ब 33 करोड विनियोजन गरेको छु। अरूण कोरिडोरको चतरा-लेगुवाघाट सडक ट्र्याक खोल्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेल्धुराको रूपालसम्मका बस्ती र बजारलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि रु. 2 अर्ब 51 करोड विनियोजन गरेको छु।
• अत्तरिया-खोड्पे-दार्चुला सडक खण्डको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी डेडिकेटेड डवल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरु गरिनेछ। महाकाली करिडोर अन्तर्गत ब्रह्मदेव-झुलाघाट-तुसारपानी खण्डको स्तरोन्नति गर्न र तुसारपानी-टिंकर खण्डको ट्रयाक खोल्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु।
• कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत-खुलालु-कालीकोट-जुम्ला सडक र सुर्खेत-महावुलेक-नाग्मा-गमगढी सडकलाई स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। ताल्चा-रारा सडक कालोपत्रे गरिनेछ। गल्छी-रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिका लागि रु. २ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरेको छु।
• रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्त्वका तमोर कोरिडोर, दमक-चिसापानी सडक, भेरी कोरिडोर, डुम्रे-बेशीशहर-चामे सडक, कक्रहवा-सालझण्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक, शहीद मार्ग, रत्न राजमार्ग, राप्ती राजमार्ग, खुटिया-दिपायल लगायतका सडकको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । काठमाडौं चक्रपथको कलंकी-बसुन्धरा-धोवीखोला सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिन रु. १ अर्ब 24 करोड विनियोजन गरेको छु।
• विपदबाट क्षतिग्रस्त बी.पी. राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजपथ, मेची राजमार्ग लगायत सडकको पुनर्निमाण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने सडकपुल निर्माण गर्न रु. 3 अर्ब 18 करोड विनियोजन गरेको छु।
• निर्माणाधीन वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सिर्जित दायित्व फरफारक गरिनेछ। यसका लागि रु. 21 अर्ब 8 करोड विनियोजन गरेको छु।
• भौगोलिक अवस्थिति, जनसङ्ख्या, यातायातको चाप र लेन तथा लेन्थका आधारमा सडकको वर्गीकरण गरिनेछ। सवारी साधनको मापदण्ड तर्जुमा गरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गरिनेछ। प्रमुख शहरहरूमा ट्राफिक संकेत चिन्ह र सडक बत्तीको व्यवस्था गरी सवारी चाप व्यवस्थित गरिनेछ ।
• सवारी प्रदूषण मापनका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरणमैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराइनेछ। सार्वजनिक यातायातको यात्रु चापलाई व्यवस्थित गर्न शहरी क्षेत्रमा मास ट्रान्सपोर्ट सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
• सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रिफ्रेस सेण्टर सञ्चालन गरिनेछ। सबै प्रकारका सवारी साधनको नियमित रूपमा फिटनेट टेष्ट हुनुपर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ। तेस्रो पक्ष बीमालाई समय सापेक्ष बनाउँदै लगिनेछ।

• विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ्ग स्टेशन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिनेछ।
• काठमाडौँ उपत्यका लगायत ठूला शहरमा स्मार्ट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेशस्तरबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेल जस्ता विकल्पहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
• अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र हेभी इक्युपमेण्टमा प्रचलित कानूनबमोजिम भन्सार विन्दुमा महसुल संकलन गरेपश्चात प्रदेश र स्थानीय तहले थप शुल्क वा दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
• अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङमार्गहरू दुम्कीबास-बर्दघाट, खुर्कोट-चियाबारी, बबई-छिन्चु, मझिमटार-शक्तिखोर, हेम्जा-नयाँपुल, कुलेखानी-भिमफेदी र धरान-लेउतीको निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन र अन्य तयारी अगाडि बढाइनेछ। टोखा-छहरे, शिवपुर-भालुवाङ, रानीघाट-भुरिगाउँ, दोलालघाट-चर्नावती र हात्तिसार-बबई सुरूङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ।
• आगामी वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्याण्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। निर्माणाधीन वर्दिवास-निजगढ खण्डको रेलमार्गलाई पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको मापदण्डअनुरूप बनाइनेछ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्न रोक्का राखिएको काकडभिट्टा-इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गरिनेछ।
• आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ-केरूङ्ग रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। सीमावर्ती दक्षिण नाकाका न्यूजलपाइगुडी-काँकडभिट्टा, नौतनवा-भैरहवा र नेपालगञ्जरोड-नेपालगञ्ज जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको तयारी शुरू गरिनेछ।
• सडक यातायात दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ। प्रमुख राजमार्गमा शीघ्र उद्धारका लागि हेलिकप्टर, विशिष्टिकृत एम्बुलेन्स, ट्रमा उपचार लगायतका आपतकालीन सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• सम्भाव्यताको आधारमा अन्तर्देशीय जल यातायातको विकास, विस्तार र प्रवर्द्वन गरिनेछ। कोशी, गण्डकी लगायत नेपालका प्रमुख नदी हुँदै कलकत्ता बन्दरगाहसम्मको जल यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ।
• आर्थिक वर्ष 2082/83 मा नागढुङ्गा, सिद्धबाबा र काठमाडौँ-तराई मधेश द्रुत मार्गमा पर्ने तीनवटा सुरूङ्ग मार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका र प्रमुख सडक आयोजनामा थप 850 किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १७१ सडकपुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
• भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु. 1 खर्ब 52 अर्ब विनियोजन गरेको छु।  

योजनावद्ध शहरी विकास

• नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिनेछ । शहरी विकासलाई उत्पादन वृद्धि, व्यवसाय विस्तार र रोजगारीका अवसरसँग आबद्ध गरिनेछ ।
• सामूहिक आवास विकासको लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पँहुच उपलब्ध गराइनेछ। निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा जग्गा एकीकरण र सुपथ मूल्यका आवास विकास गरिनेछ।
• स्मार्ट सिटी र इको भिलेजअनुरूपका पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन गरिनेछ । जोखिमयुक्त र  छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त एकीकृत बस्तीमा विकास गरिनेछ । बस्तीको मौलिक स्वरूप र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवर्द्धन गरिनेछ। देशभरका 50 वस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
• निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित शहर विकास गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको ईशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ।
• काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रमुख शहरहरूको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। 
• काठमाडौंको शंखरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा  बुढानिलकण्ठ-गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्कको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। तनहुँको चुदी रम्घामा भानु साहित्य उद्यान निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिनेछ।
• नवलपरासी पूर्वको जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिन रु. 80 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहका निर्माणाधीन १२९ प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न रु. एक अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
• आगामी वर्ष सङ्‍घीय संसद र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। पुरातात्त्विक महत्त्वका शितल निवास, हरिहरभवन, श्रीमहल र ग्यालरी बैठकको पुननिर्माण गरिनेछ।
• स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक प्रविधियुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी ऊर्जा, मल, ब्रिकेट लगायतका सामग्री उत्पादन गरिनेछ।
• बागमती लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरूलाई स्वच्छ बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका भित्रका कोरिडोर सडक विस्तार गर्दै लगिनेछ। यसका लागि रु. 3 अर्ब 42 करोड विनियोजन गरेको छु।
• मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गका प्रमुख दश स्थानमा नयाँ शहर निर्माण कार्य अघि बढाउन रु. 1 अर्ब 70 करोड विनियोजन गरेको छु। देशभरका विभिन्न शहरी पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रु. 5 अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरेको छु। साथै स्थानीय पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु. 8 अर्ब 90 करोड विनियोजन गरेको छु।
• नगर विकास कोषको पूनर्संरचना गरी लगानी क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। तराई मधेश समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. 1 अर्ब 2 करोड विनियोजन गरेको छु।
• जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एक हजार घर निर्माण र सुरक्षित नागरिक आवास अन्तर्गत 5 हजार घरको फुसको छानो विस्थापन गर्न रु. 75 करोड विनियोजन गरेको छु।
• आर्थिक वर्ष 2082/83 मा 727 किलोमिटर शहरी तथा ग्रामीण सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति, 46 स्थानीय सडकपुल र 200 झोलुङ्गेपुल निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
• शहरी विकास मन्त्रालयको लागि रु. 1 खर्ब 18 अर्ब 34 करोड विनियोजन गरेको छु।

खानेपानी तथा सरसफाइ

• सबै नेपालीका लागि स्वच्छ एवम् गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ। समुदायसँगको साझेदारीमा खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ।  
• काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरिनेछ। यसका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई एकीकृत गरिनेछ।
• जलवायु परिवर्तनको असर, बढ्दो शहरीकरण र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनबाट खानेपानीका परम्परागत मुहान सुकिरहेको सन्दर्भमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, भूमिगत पानीको स्रोतको पुनर्भरण र खानेपानी मुहानको पुनरोत्थान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• सङ्‍घ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा प्रशोधित खानेपानी उपलब्ध गराउन सात प्रदेशका सात शहरमा नमुना आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
• मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गरिनेछ। सुन्दरीजलमा दैनिक थप २५ करोड ५० लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार गरिनेछ। यसका लागि रु. 6 अर्ब 37 करोड विनियोजन गरेको छु।
• आगामी आर्थिक वर्षमा तराई मधेशका २८० अधुरा खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ। एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। विपदबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत तथा पुनर्स्थापना गरिनेछ। यसका लागि रु. 41 करोड विनियोजन गरेको छु।
• जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना अन्तर्गत 184 आयोजना निर्माण गर्न रु. 3 अर्ब 85 करोड विनियोजन गरेको छु। सुर्खेतको भेरी पम्पिङ्ग खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु. 1 अर्ब 32 करोड विनियोजन गरेको छु। लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत महसुलमा 50 प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। प्रमुख शहरहरूमा ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. 1 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरेको छु।
• आर्थिक वर्ष 2082/83 मा ठूला खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई 37 प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ। यसबाट 98 प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुग्नेछ।
• खानेपानी मन्त्रालयको लागि रु. 33 अर्ब 89 करोड विनियोजन गरेको छु।

विपद् पछिको पुनर्निर्माण

• विपद्‍को पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी क्षति न्यूनीकरण गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता विकास र सुरक्षित प्रविधिको अवलम्बनमा जोड दिइनेछ।
• भू-कम्प र मनसुनजन्य विपद्‍बाट क्षति भएका निजी आवास, विद्यालय, सार्वजनिक पूर्वाधार, पुरातात्त्विक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु. 18 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु ।

आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क

• नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारसूची, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र आयोजना मापदण्डअनुरूप सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजनाको दोहोरोपना हुन नदिन एकीकृत राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि तहगत सरकारकाबीच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबीच अन्तर-आवद्धता कायम गरिनेछ।
• राष्ट्रिय आर्थिक गणना, 2082 सम्पन्‍न गरिनेछ। राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन गरिनेछ। सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्कीय प्रोफाइल तयार गरिनेछ। विग डाटा प्रशोधन क्षमता विकास गरिनेछ। खुला तथ्याङ्कको अवधारणालाई क्रमश: कार्यान्वयन गरिनेछ।

राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था

• नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र  स्वाभिमानको रक्षा गरिनेछ। सामाजिक सद्‍भाव र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाइनेछ।
• सुरक्षा निकायहरूलाई सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनेछ। सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्री, हातहतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गरिनेछ। बङ्करदेखि व्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
• मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सुदृढ बनाइनेछ। नेपाल प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्न सक्षम तुल्याइनेछ। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षामा परिचालन गरिनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान क्षमता विकास गरिनेछ।
• अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गरी अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम र अनलाइन भिसाको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। स्टार्ट अप व्यवसायमा काम गर्ने विशेषज्ञ तथा लगानीकर्तालाई नि:शुल्क आवासीय भिसा र नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको लागि रिमोर्ट वर्क गर्ने व्यक्तिलाई डिजिटल नोम्याड भिसा उपलब्ध गराइनेछ।   
• राष्ट्रिय सेवा दलको दायरा विस्तार र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिनेछ। युवा तथा बालबालिकालाई लागु औषध तथा दूर्व्यसनको कुलतबाट जोगाउन समुदायसँगको सहकार्यमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• कारागारलाई सुधार गृहमा रूपान्तरण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, सीपमूलक तालिम, उद्यमको लागि सहयोगी वातावरण र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइनेछ। खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। निर्माणाधीन कारागारहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

परराष्ट्र सम्बन्ध

• सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित गरिनेछ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग आपसी हित र विश्वासको आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाइनेछ।
• सवल आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट वैदेशिक सहायता तथा लगानी, निर्यात र पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। सि-वेड माइनिङ्गमा नेपालको अधिकार स्थापित गरी लाभान्वित हुन अग्रसरता लिइनेछ।
• विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पँहुचलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिनेछ। विदेशमा संकटमा परेका नेपालीलाई यथाशीघ्र उद्धारको प्रवन्ध मिलाइनेछ।

कानूनी राज्य तथा मानवअधिकार

• राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरिनेछ। संविधान प्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गरी सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याइनेछ। विधिको शासन, मानव अधिकार, सुदृढ न्याय प्रशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनेछ।
• शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइनेछ। घाइते अपाङ्ग तथा अशक्तहरूको सरकारी अस्पतालहरूमा नि:शुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न रु. 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु।
• न्याय प्रणालीलाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। न्यायमा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्न लक्षित वर्ग केन्द्रित निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारवादी मुद्दामा वहस पैरवीको गुणस्तर तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण

• मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन निगरानी सूचीबाट निर्धारित समय अगावै बाहिर निकाल्न र भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
• राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन शीघ्र सम्पन्न गरी गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई तीब्रता दिइनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सहकारी नियमन प्राधिकरण लगायतका नियामक निकायको निगरानी, अनुसन्धान र कारवाहीलाई सबल बनाइनेछ।

वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण

• वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गरिनेछ। पुँजी प्रवाह र कर्जाको पहुँचमा सहजता ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। वित्तीय क्षेत्र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा विकसित भएका जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नयाँ नयाँ उपकरणको परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
• नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनमा सामयिक सुधार गरिनेछ। पुँजीबजारमा नागरिकको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पूनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
• दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट मेनेजमेण्ट कम्पनी स्थापना गरिनेछ।
• समग्र मागमा कमी आई व्यवसाय सङ्‍कुचन भएको कारणले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरूत्थान गर्न सहजीकरण गरिनेछ।
• सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक एक ठाँउमा केवाइसी विवरण भर्ने र उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। केवाइसी विवरण आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
• अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गरिनेछ। विद्यमान क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कार्यशील पुँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिनेछ।
• आर्थिक वर्ष 2082/83 भित्र नियो बैंक स्थापना गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ। डिजिटल, मोवाइल तथा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गरिनेछ।
• प्राकृतिक प्रकोप, विपद्‍ र दूर्घटनाबाट हुने क्षतिबाट सुरक्षा गर्न सम्पत्ति बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ। बीमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण स्तरसम्म पहुँच विस्तार गर्न निर्देशित गरिनेछ। साइवर सुरक्षा बीमा सेवा सञ्चालन गरिनेछ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनको लागि पुनर्बीमाको व्यवस्था मिलाइनेछ।
• ग्रीन ट्याक्सोनोमीको अवधारणाअनुरूप हरित तथा दिगो विकास वण्डको माध्यमबाट निजी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाइनेछ। लोकल करेन्सी लिंक्ड वण्ड जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी भित्र्याइनेछ।
• धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्व:पुँजी, ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
• सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार शुरू गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोवार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• लक्षित क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ।
• लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिनेछ।
• विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• उधारो कारोवारसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। दामासाही ऐनमा सामयिक संशोधन गरिनेछ। बैंकिङ्ग प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।
• क्रिप्टो जस्ता अभौतिक मुद्रा, अवैध विदेशी मुद्रा लगायतका कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कसुरजन्य सम्पत्तिको रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन

• व्यवस्थापन स्वायत्तता, प्रविधि हस्तान्तरण तथा नवप्रवर्तनको माध्यमबाट सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरिनेछ। संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्न पुनर्संरचना, कम्पनीमा रूपान्तरण, रणनीतिक साझेदारी, विनिवेश लगायतका उपयुक्त विधि अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमा नै कायम राख्ने नीति लिइनेछ।
• नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई उपयुक्तताको आधारमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा धौवादी फलाम कम्पनी सञ्चालन गरिनेछ।
• जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, वुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लगायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको विद्यमान अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिनेछ।
• नेपाल सरकारको वहुमत शेयर कायम रहने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 30 प्रतिशत शेयर आम नागरिकमा विनिवेश गरिनेछ। यस कम्पनीको संस्थागत सवलीकरणको लागि रणनीतिक साझेदारीको नीति लिइनेछ।
• नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको भूमिकालाई अलग अलग गर्न सुदृढ संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।
• नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार र व्यावसायिकता विकास गर्न सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण, व्यवस्थापन करार र सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गरिनेछ। नेपाल दुग्ध विकास संस्थानको पूनर्संरचना गरिनेछ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको संस्थागत सुधार गरिनेछ।
• सञ्चालन खर्च धान्न नसकेका, अवकाश कोषको व्यवस्था नगरेका र अघिल्लो आर्थिक वर्ष सम्मको लेखापरिक्षण नगराएका सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई संस्थानको खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा जान र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी सेवा सुविधा बढाउन रोक लगाएको छु।

शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

• नेपालको संविधानमा उल्लिखित सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीअनुरूप कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिनेछ। तीन तहका कानूनहरूबीच कार्यक्षेत्रगत तादात्म्यता र एकरूपता कायम गर्न मौजुदा कानूनहरूमा सुधार गरिनेछ। उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको मार्गदर्शनमा नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ। 
• सङ्‍घीय निजामती सेवा विधेयक संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ। यसबाट राष्ट्रसेवकहरूको सेवा शर्तमा एकरूपता र वृत्ति विकासमा सुनिश्चितता   कायम हुने विश्वास लिएको छु।
• सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन र विकासलाई नतिजामूखी बनाउन  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सीलेन्सको रूपमा विकास गरिनेछ।
• सार्वजनिक सेवामा विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरिनेछ। नागरिक एपको क्षमता विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई नागरिक एपमा आवद्ध गरी सरल, सहज र मितव्ययी बनाइनेछ। सबै सरकारी निकायका विद्युतीय सूचनालाई एकीकृत गरी सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम् उपयोग गरिनेछ। बैंक, बीमा, दूरसञ्चार, धितोपत्र लगायत सबै प्रकारका सार्वजनिक तथा वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको सेवा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ। विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकता वितरण गर्ने प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• राष्ट्रसेवकहरूको सेवा सुविधा समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकताबोध भएतापनि स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाबले गर्दा अपेक्षाअनुरूप तलब वृद्धि गर्न सम्भव भएन। तथापी, सबै राष्ट्रसेवकहरूका लागि सम्वत् 2082 साउन 1 गतेदेखि लागु हुनेगरी महङ्गी भत्ता वृद्धि गरी मासिक रु. 5 हजार पुर्‍याएको छु।
• कर्मचारी सञ्चयकोष लगायत अवकाश कोषहरूको अग्रसरता र निजी क्षेत्रको सहभागितमा सुलभ आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस अन्तर्गत सातै प्रदेशका प्रमुख शहरी केन्द्रहरूमा एक लाख भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी निजामती, सुरक्षाकर्मी र शिक्षक कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर र किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
• निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चयकोषबाट हाल सञ्चयकर्ताका पति पत्‍नीका लागि उपलब्ध स्वास्थ्य उपचार सुविधा परिवारका अन्य सदस्यमा समेत विस्तार गरिनेछ।
• स्वीकृत दरबन्दी भित्र करार सेवामा रहेका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गरिनेछ। यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताबाट दश- दश प्रतिशत योगदान सहितको छुट्टै प्याकेज बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
• सबै संवैधानिक निकायहरूलाई आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सदाचार कायम गरिनेछ। सार्वजनिक निकायमा पेशागत आचरण र अनुशासनसम्बन्धी आचार संहिता तयार गरी लागु गरिनेछ। सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायमा निरन्तर निगरानी र अनुगमन गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ। स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरूद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति र कार्य योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
• मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी निर्वाचनको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरिनेछ। यसको शुरूवात काठमाडौँ उपत्यकाबाट गरिनेछ।

वैदेशिक सहायता परिचालन

• वैदेशिक सहायता नीति, 2082 अनुरूप राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा सहायता परिचालन गरिनेछ। आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयनमा देशको नेतृत्व र अपनत्व स्थापित गरिनेछ। वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता बढाइनेछ।
• प्रोजेक्ट रेडिनेश फिल्टरअनुरूप तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रममा सहायता प्राप्त गरिनेछ। निर्धारित समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्न कार्यान्वयन ढाँचा तय गरिनेछ।
• वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना मानी वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट आयोजना कार्यान्वयनमा तीब्रता आउने अपेक्षा गरेको छु।
• दूधकोशी, माथिल्लो अरुण लगायत उच्च लागतका पूर्वाधार आयोजनाका लागि आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा एकभन्दा बढी दातृ निकायको सहलगानीमा सहायता परिचालन गरिनेछ।

सार्वजनिक वित्त तथा आयोजना व्यवस्थापन

• विनियोजन कुशलता कायम गरी सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। बजेट अनुशासनबाट सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाइनेछ।  सङ्‍घीय सञ्चित कोषलाई सन्तुलनमा राख्न नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइनेछ। सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ। राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ।
• विकास वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतका नवीन र सफल अभ्यास अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य भएको छ। यसका लागि कानूनी आधार तयार गर्न सङ्‍घीय संसदमा वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ। उक्त विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित हुने विश्वास लिएको छु। यसबाट जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, प्रशारण लाइन, सडक, सुरूङ्गमार्ग, विमानस्थल, शहरी पूर्वाधार, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित हुने, दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने र आयोजनाको निर्माण तथा व्यवस्थापनमा गुणात्मक परिवर्तन हुने विश्वास गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा वैकल्पिक विकास वित्तमार्फत पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
• राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको छनौटका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ। विद्यमान राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ।
• विकास आयोजनाको सङ्‍ख्या गत वर्षभन्दा 4 हजार 6 सय 54 ले घटाई आयोजना व्यवस्थापनलाई छरितो बनाएको छु। सङ्‍घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधारका नयाँ आयोजनामा रु. 3 करोड भन्दा कम विनियोजन नगर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको छु। यसबाट राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छु। बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरी पुँजीगत खर्च बढाउन विषयगत मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाइनेछ।
• जग्गा प्राप्ति, वनक्षेत्रको स्वीकृति लगायत तयारी पूरा भएका आयोजनालाई खरिद प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था गरिनेछ। आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीब्रता ल्याउन ठेक्का सम्झौता गर्दा तीन सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था गरिनेछ।
• पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समय, प्रक्षेपित लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न सार्वजनिक खरिद कानूनमा संशोधन गरिनेछ। विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरोन्‍नति गरिनेछ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजात निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण गरिनेछ। नतिजाप्रति आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई थप जवाफदेही बनाइनेछ। आयोजनासँग सम्बन्धित सबै काम एउटै ठेक्का प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनमा सिर्जना हुने विवादको समाधानका लागि मध्यस्थता प्रक्रियालाई कानूनसम्मत, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाइनेछ।
• प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमा भित्र रही वहुवर्षीय दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।
• बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि खरिदका तयारी कार्य आजैका मितिदेखि नै शुरु गर्न सकिने र बजेट स्वीकृत भए पश्चात चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमकिताका आयोजनामा विनियोजित रकम विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको छु। रु. 25 करोडभन्दा बढी लागतका आयोजनाको लक्ष्य प्रगति, गुणस्तर र समयसीमाको राष्ट्रिय ड्यासबोर्ड प्रणाली विकास गरी अनुगमन गरिनेछ।
• आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइनेछ। कार्य प्रगति 80 प्रतिशत भन्दा बढी भएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न स्रोतको अभाव हुन दिइने छैन।
• क्रमागत आयोजना सम्पन्न गरी विकास नतिजा हासिल गर्न जोड दिइनेछ। स्रोत सुनिश्चित भएका वहुवर्षीय आयोजना र सिर्जित दायित्वको भुक्तानीको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
• त्रुटिपूर्ण डिजाइन र स्पेशिफिकेशन तयार गरी अस्वभाविक दायित्व सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाई कानूनको दायरामा ल्याइनेछ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक इन्टरमिडियट लेनमा निर्माण गरिनेछ।

मितव्ययिता

• संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानून निर्माण गरिनेछ। तीनै तहमा लागु हुने गरी सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ।
• सरकारी कोषबाट प्रदान गरिने अनुदान लक्षित वर्गमा पुर्‍याउन र दोहोरोपना हटाउन तीनै तहमा लागु हुने गरी उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित राष्ट्रिय अनुदान नीति निर्माण गरिनेछ। अनुदानको अधिकतम सीमा लागतको 50 प्रतिशतसम्म कायम गरिनेछ।
• सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी अनुरूप संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी विद्यमान संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ। छरितो र कामकाजी संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गरी चालु खर्चमा उल्लेखनीय कटौती गरिनेछ।
• ‍राज्यकोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा पुनरावलोकन गरी एकरूपता ल्याइनेछ। यसका लागि तीन महिनाभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सिफारिश समिति गठन गरिनेछ।
• उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि 70 वर्ष पूरा भएका नागरिकले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। हाल प्राप्त गरिरहेका, दुर्गम क्षेत्र र लक्षित वर्गका ज्येष्ठ नागरिकका लागि भत्ता पाउने उमेर यथावत् राखेको छु।
• देशभरका सबै प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न छाता कानून निर्माण गरिनेछ। प्रतिष्ठान तथा विकास समितिहरूले सङ्‍घीय सरकारबाट उपलब्ध हुने चालु र पुँजीगत अनुदानको सीमाभित्र रही सञ्चालन र दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।
• उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण गरिने छैन।
• नियमित संरचनाबाट सम्पन्न गर्न नसकिने भनी जिम्मेवार अधिकारीले निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक परामर्श सेवा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छु। ठूला र जटिल प्रकृतिका आयोजनामा वाहेक सुपरिवेक्षण परामर्शदाताको सेवा लिइने छैन। ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि, मापदण्ड लगायतका दस्तावेजहरूको मस्यौदा तयार गर्न परामर्श सेवा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छु।
• निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई रु. 1 अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा 3 प्रतिशतसम्म र सो भन्दा बढीका आयोजनामा 2 प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय

अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

• आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ८० अर्ब  ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.8 प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ७५ अर्ब  २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत रहेको छ। यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.6 प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.2 प्रतिशतले बढी रहेको छ। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छु।
• आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १३ खर्ब १५ अर्ब  र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्दा रु. ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।

सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय

अब म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

• राजस्व प्रणालीलाई लगानीमैत्री तथा उत्पादनमुखी बनाउन र निरन्तर बढिरहेको सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। कर प्रणालीलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास अनुकूल बनाउँदै बाह्य पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्न जरूरी छ। कर परिपालनमा सुधार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्दै राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। तसर्थ, राजस्व प्रणालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि देहाय बमोजिमको उद्देश्य तय गरेको छु।
• आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्दै करको दायरा फराकिलो बनाउने,
• कर कानूनमा सामयिक सुधार र सरलीकरण गरी स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउने,
• करदातामैत्री, पारदर्शी र स्वचालित राजस्व प्रणालीको विकास गर्ने,
• राजस्व प्रशासनको दक्षता अभिवृद्धि गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने,
• गैर कर राजस्वलाई प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग र लागत प्रभावी हुनेगरी परिचालन गर्ने।

अब म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु।

कर कानूनमा समयानुकूल सुधार

• अन्तराष्ट्रियस्तरमा कर प्रणालीमा आएका परिवर्तन र नवीन व्यावसायिक ढाँचालाई सम्बोधन गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गरिनेछ।
• मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागु गर्न प्राप्त सुझावलाई समेत मध्यनजर गर्दै यसको सान्दर्भिकता र व्यवहारिक प्रयोगका सम्वन्धमा अध्ययन गरिनेछ।
• विषयगत कानूनहरू संशोधन गरी गैरकर राजस्वका दरहरू सामयिक बनाईनेछ।

औद्योगिक संरक्षण तथा लगानी प्रवर्द्धन

• सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा 75 प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा 5 प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
• दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई 5 वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी पैठारी गर्दा 1 प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको छु।
• प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेशिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार महशुल हटाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको छु।
• फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा 1 प्रतिशत भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरेको छु।

• ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। ग्रीन हाइड्रोजनउत्पादकलाई 5 वर्ष सम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने व्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा 1 प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु।
• विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा1 प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। साथै, यस्ता उद्योगलाई 5 वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• बीस वर्ष भन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम 2 वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
• सडक, सिँचाइ र जलविद्युत आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ्ग मेशिन पैठारी गर्दा 1 प्रतिशत भन्सार महसुल लिई बाँकी कर तथा महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छु।
• ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडा वापत अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा सो भाडा बापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छु।
• साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरू कर्मचारी सञ्‍चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषद्वारा सञ्‍चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छु।
• मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्त:शुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिएको छु।
• अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र सोका हवाई टिकटको कारोवार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिन्हा हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
• आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिएको छु।
• डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु।
• खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफुल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरेको छु।
• श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु।
• हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने 5 हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र सो भन्दा बढी भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिनेछ।
• राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्वुलेन्समा विद्यमान रू. 16 लाखको मूल्य सीमा हटाएको छु।
• विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखेको छु।

करको दायरा विस्तार र आधार संरक्षण

• मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरेको छु। भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरेको छु। विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छु। स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरेको छु।
• विद्युतीय विजक प्रणालीमा करदाताको आवद्धता बढाउँदै केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाईनेछ।
• करदाता शिक्षा र कानूनको परिपालनाको माध्यमबाट स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ।
• सबै किसिमका डिजिटल कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरेको छु।  
• कर छुट, सहुलियत तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कर खर्च प्रणालीलाई औचित्यपूर्ण बनाइनेछ।

व्यापार सहजीकरण तथा सेवा प्रवाहमा सुधार

• अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र उपकरणमा भन्सार विन्दुमा महशुल सङ्कलन गरे पश्चात नेपालभित्र यात्रा गर्दा सङ्‍घ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, रूट दस्तुर वा अन्य कुनै महशुल  असुल उपर गर्न नपाईने व्यवस्था मिलाएको छु।
• निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने रु. 3 लाख बैङ्क ग्यारेण्टीको व्यवस्था खारेज गरेको छु।
• करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको छु।
• आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्तिको छनौट गरी त्यस्ता व्यक्तिले निकासी पैठारी गर्दा द्रुत मार्गको सुविधा तथा व्यवसायिकस्थलमा नै मालवस्तुको परीक्षण सेवा प्रदान गरिनेछ।
• भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिको स्वचालित डाटावेस तयार गरी सन्दर्भ मूल्यलाई स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापित गरिनेछ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण

• छिमेकी मुलुकसँग द्धिपक्षीय व्यापार सम्वन्धी तथ्याङ्क र सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरी राजस्व चुहावट जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ।
• राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गरिनेछ। राजस्व परिचालनसँग सम्वद्ध निकायहरूबीच सूचना आदान प्रदान तथा संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाईनेछ।

राजस्व प्रशासनमा दक्षता अभिवृद्धि

• राजस्व प्रशासनको विशिष्टिकरण, क्षमता विकास र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै राजस्व सेवालाई पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस तथा फेसलेस बनाउँदै लगिनेछ।
• व्यापार सहजीकरण तथा व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणका लागि प्रमुख भन्सार नाकामा एकीकृत जाँच चौकीको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिनेछ।
• आन्तरिक राजस्व सूचना प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न विजिनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ्ग गरिनेछ। यसबाट कार्यप्रक्रियामा सरलता आई कर परिपालना र संकलन लागतमा कमी आउने विश्वास लिएको छु।
• आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति र भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण कार्ययोजना बमोजिमका सुधार कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।
• राष्ट्रिय एकद्वार सूचना प्रणालीको दायरा विस्तार गरी वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण गरिनेछ।

सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय

• गत आर्थिक वर्ष 2080/81 को यथार्थ खर्च, चालु आर्थिक वर्ष 2081/82 को संशोधित अनुमान र आगामी आर्थिक वर्ष 2082/83 को शीर्षकगत स्रोत सहितको व्यय अनुमान यसैसाथ पेश गरेको छु। अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायतासम्बन्धी विवरणसमेत यसैसाथ प्रस्तुत गरेको छु।
• प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक सुधारले गति लिने र उच्च एवम् दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अनुकूल अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छु। यस बजेटले निजी लगानी अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न, उद्यमशीलताको विकास गर्न र अर्थतन्त्रमा विविधीकरण ल्याई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छु। यस बजेटबाट राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न, बजेट अनुशासन कायम गर्न र सरकारको लगानी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सफलता मिल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। यसबाट अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र विकासमा तीब्रता आउने विश्वास लिएको छु।
• बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष 6 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छु। आगामी वर्ष मुद्रास्फीति 5.5 प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान छ। बजेटमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी हुनेछ।
• बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नुहुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश, सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय अध्यक्ष र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। बजेटका सम्बन्धमा माननीय मन्त्रीहरू, सङ्‍घीय संसदका माननीय सदस्यहरू, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सञ्चारजगत, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र नागरिक समाज लगायत सुझाव दिनुहुने सबै प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु।