काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सवारी साधन उद्योग प्रवर्धन र पुराना सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि विशेष कर छुटको व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका छन्।
बिहीवार प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक उपकरणको पैठारीमा केवल एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिइने र अन्य कुनै पनि कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए।
विद्युतीय सवारी उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन दिन यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने नीति बजेटमा समावेश गरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारी साधन उद्योगलाई कर छुट दिएर प्रवर्द्धन गरिन्छ।”
त्यस्तै, उनले बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना ल्याइएको बताए। उनले भने, “यस्ता सवारी साधनहरूको लागत कट्टा गर्न अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी सम्पूर्ण कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।”
सरकारले वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न र जीर्ण तथा प्रयोगमा नआएका सवारीसाधनलाई हटाउने दिशामा बजेटमार्फत स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
त्यस्तै सरकारको विद्युतीय सवारीको कर यथावत आगामी आर्थिक वर्षमा यतावत राख्ने भएको भएको छ । विद्युतीय सवारीको कर बढ्ने हल्लाले अधिकांश व्यवसायीले बजेट आउनु केहि साता अघिसम्म ठूलो परिमाणमा विद्युतीय सवारी आयात गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्