काठमाडौँ । सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ ।
आर्थिंक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
सबै किसिमका डिजिटल काराेबारलाइ करकाे दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सकाे आधार विस्तार गरिने भएकाे छ ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकार लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने भएको हो ।
दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्