काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले पुँजीबजारलाई खासै छोएको देखिएन ।
बिहीबार (हिजो) संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सेयरबजारको विकास विस्तारको लागि खासै नयाँ विषय ल्याएनन् ।
विगतका वर्षहरुमा जस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्ने विषयलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले बजेटपूर्व आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । कार्यायोजनामा एक वर्ष भित्र नियमाकीय निकायहरुको पुनर्संरचना सहित संस्थागत क्षमता वृद्धि विषय समेटिएको थियो ।
बजेटले विगतकै कुरा दोहो¥याए पनि बोर्डको पूनर्संरचनाको विषयलाई खुलेर सम्बोधन गरेको देखिदैन ।
‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१’ ले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयनमा धितोपत्र बोेर्डको पुनर्संरचना लगायत पुँजीबजारका विभिन्न १० ओटा विषय अगाडी सारेको छ ।
धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट निजी क्षेत्र र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का प्रतिनिधि हट्नेछन् भने कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि हटाइने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो केही वर्षयता बोर्ड सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको विषय विवादित हुँदै आएको थियो । निजी क्षेत्र र आइक्यानका पदाधिकारी बोर्डमा रहँदा स्वार्थको द्धन्द्ध भएको टिप्पणी हुँदै आएको थियो ।
सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ निष्काशन हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएपछि उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालिन उपाध्यक्ष (हाल अध्यक्ष) चन्द्र ढकालले बोर्डको सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिएका थिए ।
बोर्डमा आइक्यानको प्रतिनिधित्व पनि विवादित बन्दै आएको थियो ।
स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी बोर्डको सञ्चालक समितिमा पदाधिकारी राख्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरि बताउँछन् ।
गिरि भन्छन्, “बोर्डको सञ्चालक समितिमा उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरू मात्रै बस्नुपर्छ, जस्तै राष्ट्रबैंकको.डेपुटी गर्भनर, मन्त्रालयको सचिव र विज्ञ सदस्यहरू जसमा बोर्ड भित्रबाटै कम्तिमा २ जना कार्यकारी निर्देशक आजीवन सदस्य रहनु पर्दछ ।”
सरकारले बोर्डको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कार्यकारी निर्देशकले प्रतिनिधित्व गर्दै आएकोमा अबदेखि डेपुटी गर्भनरले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी एक वर्ष भित्रमा संरचना परिर्वतन गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा बोर्ड सञ्चालक समितिमा डेपुटी गर्भनर, राजस्व सचिव र विज्ञहरू मात्रै राखिने उल्लेख गरिएको छ तर विज्ञ सदस्य बोर्डबाट राख्ने कि बाहिरबाट ल्याउने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।
विज्ञ सदस्य बाहिरबाट ल्याउँदा राजनितिक प्रभाव पर्ने हुँदा कम्तिमा दुई जना विज्ञ सदस्य बोर्डबाटै राख्न सुझाव दिँदै गिरि भन्छन्,“अध्यक्ष पनि बाहिरबाट (राजनीतिक नियुक्त) हुँदा एउटा पार्टीको अध्यक्ष, अर्को पार्टीको विज्ञ सदस्य भए भने बोर्डको कार्यसम्पादन झनै नकारात्मक ढङ्गले प्रभावित हुन्छ, त्यसैले विज्ञ सदस्यको रुपमा बोर्डबाट २ जना कार्यकारी निर्देशकलाई अपग्रेड गरेर राख्ने, एकजना बाहिरबाट राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
वर्षौ बोर्डमा बिताएको व्यक्ति बोर्डका हरेक काममा खारिएको हुँदा बोर्डको कार्य सञ्चालनको लागि सजिलो हुने कार्यकारी निर्देशकलाई विज्ञ सदस्यको रूपमा सञ्चालक समितिमा रहनुपर्छ भन्ने विषयमा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की पनि सहमति जनाउँछन् ।
धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गर्दा बोर्डको सञ्चालक सदस्य मात्र परिर्वतन गर्ने होइन जिम्मेवारी पनि तोकिनु पर्ने उनीहरूको भनाई छ ।
कार्की भन्छन्, “बोर्ड सञ्चालक समितिले गर्ने काम र अध्यक्ष मातहतको कार्यालयले गर्ने काम छुट्याउनुपर्छ ।”
ऐनमा पुँजी बजारको सुपरिवेक्षण धितोपत्र बोर्डले गर्नेछ भनिएको छ । ऐनले धितोपत्र बोर्ड भनेर ७ जनाको सञ्चालक समितिलाई परिभाषित गरेको छ ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा ‘बोर्ड’ भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्झनुपर्दछ’ भनिएको छ ।
ऐनको दफा ३ मा पुँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्न धितोपत्र निष्काशन, खरिद बिक्री, वितरण तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको नामबाट एउटा बोर्डको स्थापना हुनेछ भनिएको छ जसमा अध्यक्ष सहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
ऐनले ‘धितोपत्र बोर्ड’ भन्नाले ७ जनाको सञ्चालक समितिलाई नै जनाउँछ । तर, व्यवहारमा ‘बोर्ड’ भन्ने शब्दबाट प्रायः सर्वसाधारणले संस्थागत कार्यालय (SEBON Secretariat_) बुझ्ने गरेका छन् । यही अन्योलताले उत्तरदायित्व, अधिकार र पारदर्शितामा समस्या निम्त्याएको जानकारहरू बताउँछन् ।
धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति नीति निर्माण, रणनीतिक निर्धारणको भूमिकामा रहने र अध्यक्ष नेतृत्वको सचिवालयले दैनिक कार्यान्वयन, निरीक्षण, नियम कार्यान्वयन, प्रतिवेदनलगायतका काम गर्नेगरी व्यवस्था गरिए प्रभावकारी हुने पूर्व कार्यकारी निर्देशक गिरीको सुझाव छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि बोर्ड सञ्चालक समितिले नीति निर्माण तहमा काम गर्ने अध्यक्ष नेतृत्वको सचिवालयले गर्ने दैनिक कार्यान्वयन सुपरिवेक्षण लगायतका कामहरू गर्ने रहेको छ ।
भारतको पुँजीबजार नियमाकीय निकाय सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया(सेबी)मा सञ्चालक सञ्चालक समितिले नीति निर्माणको कार्य गर्दछ भने अध्यक्ष नेतृत्वको सेबी कार्यालय कार्यान्वयन निकायको रुपमा रहेको छ ।
अमेरिकाको पुँजीबजारको नियमाकीय निकाय यूएस सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसनमा पनि एसइसी कमिसनले नीति निर्माणको कार्य गर्ने र एसइसीका विभिन्न विभागहरूले नीति नियमहरू, बजारको सुपरिवेक्षण लगायका विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ ।
त्यस्तै नेपालमा पनि बोर्ड र कार्यालय छुट्याइएमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कार्यदक्षता सबल बनाउन सक्षम हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्