बजेटले ल्यायो कर संरचनामा केही हेरफेर, उपभोक्ता राहत र उद्योग प्रोत्साहनमा विशेष ध्यान

काठमाडाैँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ काे बजेट मार्फत करमा केही हेरफेर गरेकाे छ । बिहीबार (हिजो) अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै सुनदेखि चुरोट, सिमेन्ट, डण्डी सम्म करका दरमा हेरफेर गरिएकाे बताए ।

सरकारले बजेटमार्फत हेरफेर गरिएका कतिपय करका दरहरू लागू भइसकेका छन् भने कतिपय साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानेछन् । 

अब सुन र सुनका गरगहनाको विक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ ।  यसअघि १० लाखभन्दा बढी मूल्यका सुनका गरगहना वा हिरा, मोती पत्थर जडित सुनको गहनामा मात्रै विलासिता शुल्क लाग्ने गरेको थियो ।

आर्थिक विधेयक २०८२ का अनुसार ‘सुन तथा सुनका गरगहनाको विक्री मूल्यमा’ २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाई असुल गरिनेछ । यो शुल्क आगामी साउनदेखि लागू हुनेछ ।  

त्यस्तै, सरकारले सिमेन्ट र डण्डीको अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छ । यी वस्तु मुलुकभित्रै उत्पादन हुन्छन । सिमेन्टमा यसअघि प्रतिबोरा ११ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो । अबदेखि भने मूल्यको ५ प्रतिशत लाग्नेछ । कम्तिमा चार सय रुपैयाँ बोरा भएमा त्यसको २० रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । मूल्यका आधारमा अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ । यसले गर्दा सिमेन्टको मूल्य बढेसँगै अन्तःशुल्क बढ्नेछ । त्यस्तै डन्डीमा पहिले प्रतिकेजी १ रुपैयाँ रहेकोमा अबदेखि १ रुपैयाँ २५ पैसा पुगेको छ ।

विद्युतीय गाडीमा सरकारले करका दर चलाएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ ।

५० देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत महसुल र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिँदै आएको छ । १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ । २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार महशुल र ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेको छ । ३०० किलोवाटमाथिका गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार महशुल र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । 

सरकारले सबै विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाउँदै आएको छ । सरकारले यी सबै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सुर्तिजन्य तथा चुरोटजन्य पदार्थमा अन्तः शुल्कदेखि भन्सार महशुल शुल्कसम्म लगाएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तः शुल्कतर्फ सिगरेटतर्फ प्रतिखिल्लीमा चालु आर्थिक वर्षकै ३१ रुपैयाँलाई निरन्तरता दिएको छ । तर भन्सार महशुल शुल्कतर्फ भने प्रतिहजार खिल्लीमा ११ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सिगारतर्फ ९ हजार, फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्ली ४ सय ५ सय, फिल्टर भएको ७० मिलिमिटरको प्रतिखिल्ली ४ हजार ५ सय र ७० मिलिमिटरदेखि ७५ मिलिमिटरसम्मको प्रतिखिल्ली ४ हजार ५ सय, ७० देखि ७५ मिलिमिटर प्रतिहजार खिल्लीमा ५ हजार ५ सय, ७५ देखि ८५ मिलिमिटरसम्मको प्रति हजार खिल्लीमा ५ हजार ५ सय, ८५ मिलिमिटरभन्दा माथिको चुरोटमा प्रतिहजार ५ सय ५ सय रुपैयाँ लाग्ने भन्सार महशुल शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले अन्तः शुल्कतर्फ आगामी आर्थिक वर्षदेखि फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रतिमिटर ७५५ बाट वृद्धि गरी ७७८ रुपैयाँ लगाएको छ । यस्तै फिल्टर भएको चुरोटतर्फ प्रतिमिटर ७० मिलिमिटर १ हजार ७ सय ४० बाट १ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ, ७० देखि ७५ मिलिमिटरतर्फ २ हजार ३ सय ७० बाट वृद्धि गरी २ हजार ४ सय ४१, ७५ देखि ८५ मिलिमिटरतर्फ ३ हजार ६० बाट ३ हजार २ सय १३, ८५ मिलिमिटरभन्दा लामोतर्फ ४ हजार २ सयबाट ४ हजार ४ सय १० रुपैयाँ अन्तः शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । भन्सार महशुलतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा सिगारतर्फ ९ हजार, फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्ली ४ हजार ५ सय, फिल्टर भएकोतर्फ ७० मिलिमिटरदेखि ८५ मिलिमिटरसम्मको प्रति खिल्ली ४ हजार ५ सय रुपैयाँ र ८५ मिलिमिटरमाथिको प्रतिखिल्ली ४ हजार ५ सय रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ ।

सहुलियत/छुट

बजेटमा सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न समाशोधन गृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल पेमेन्ट एण्ड क्लियरिङमा भ्याट लागू गरिएपछि त्यसको आलोचना भएको थियो । बजेटमार्फत सो व्यवस्था लागू भएपछि क्लियरिङ र सेटलमेन्ट सेवा दिने एनसीएचएल र फोन पे दुवैले १३ प्रतिशतले शुल्क बढाएका थिए । यसको भार उपभोक्तामाथि थपिएको थियो ।

सरकारले चिनीको आयात महसुल आधा घटाइएको छ । आर्थिक विधेयकमा चिनीको महशुल ३० बाट १५ प्रतिशत बनाएको छ । कोल्डड्रिङस, बिस्कुट, इनर्जी ड्रिङ्क्स, कन्फेक्सनरी, जुस लगायतका उद्योगले लामो समयदेखि चिनीको आयात महशुल घटाउन माग गरिरहेका थिए ।  

खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दुधजन्य पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा धान, चामल, दाल, गेडागुडीहरुमा १.५ देखि २.५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्दै आएको थियो ।  अग्रिम कर घट्दा आगामी दिनमा खाद्यान्नको मूल्यमा उपभोक्ताले केही राहत पाउनेछन् ।

बजेटले गर्दा फलफूलमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत अग्रिम कर हटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खाद्यन्नको अग्रिम कर बढ्दै १० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । बिचमा पुनः अग्रिम कर घटेर खाद्यान्न व्यवसायीले २.५ प्रतिशतसम्म तिर्दै आएका थिए । फलफूलको अग्रिम कर भने १० प्रतिशतनै रहेको थियो ।

सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महशुल छुट दिइएको छ भने  सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छ । नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ भने दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । 

बजेटले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र सोका हवाई टिकटको कारोवार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिन्हा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटमा हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र सो भन्दा बढी भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने, राजश्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्वुलेन्समा विद्यमान १६ लाख रुपैयाँको मूल्य सीमा हटाइएको छ । 

काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरिएको छ भने प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार महशुल हटाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरिएको छ ।

फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरिएको छ । ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ६ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने व्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लिई अन्य कर महशुल नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिएको छ भने विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लिई अन्य कर महशुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै त्यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ । बीस वर्ष भन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ भने सडक, सिंचाई र जलविद्युत आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ्ग मेसिन पैठारी गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लिई बाँकी कर तथा महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

दायरा

सरकारले करको दायरा विस्तार खासै गर्न सकेको देखिँदैन । करका आधार संरक्षण गर्दै सरकारले मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल दरमा वृद्धि गर्नु बाहेक अरु खासै दायरा फराकिलो पारिएको छैन । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ ।

जसअनुसार इलेक्ट्रोनिक चुरोट, भेपमा प्रतिगोटा ३० रुपैयाँ कर लगाइएको छ । विद्युतीय विजक प्रणालीमा करदाताको आवद्धता बढाउँदै केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाइएको छ ।

सबै किसिमका डिजिटल कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।