आयकर सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानमा सुधार तथा प्रोत्साहनात्मक नीति समेटिएको पौडेलकाे दाबी

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयकर सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानमा सुधार तथा प्रोत्साहनात्मक नीति समेटिएको जानकारी दिएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले अबदेखि भन्सार बिन्दुमा अग्रिम कर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिएका हुन् । साथै, कारोबार नगरेका वा शून्य कारोबार गरेका करदाताले न्यूनतम कर बुझाउनुपर्ने पुरानो प्रावधान पनि खारेज गरिएको उनले बताए ।

पाैडेलका अनुसार पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै होटल, रिसोर्ट तथा सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आम्दानीमा अब विशेष उद्योगसरह आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्टार्टअप व्यवसायलाई दिइएको पाँच वर्षसम्मको आयकर छुट सुविधा थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकारले कारोबार सीमा बढाएर १० करोड रुपैयाँसम्म पु¥याउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै विद्युतीय उर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधन चार्जिङ मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई समेत कारोबार सुरू भएको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकर छुटको सुविधा दिने निर्णय गरेकाे उनले बताए ।

यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरूलाई अब कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषमध्ये कुनै एकमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

उक्त प्रावधानहरूले व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाउने, नयाँ प्रविधि तथा उद्योगको प्रवर्धन गर्ने, तथा कर प्रणालीलाई थप सरल र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।