काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह भएको र हुने कर्जा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, ब्याज जरिवानामा सह्ुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान, सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरकारले विस्तार गरेको छ । यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने भएको हो । जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गर्न सरकारले पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न कारखानाहरूमा प्रयोग भइरहेको परम्परागत बोइलरलाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि सदुपयोग गरी स्वरोजगार प्रवद्र्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
समग्र मागमा कमी आई व्यवसाय सङ्कुचन भएको कारणले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पूँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरूत्थान गर्न सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
लक्षित क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोष लगायत अवकाश कोषहरूको अग्रसरता र निजी क्षेत्रको सहभागितमा सुलभ आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले सातै प्रदेशका प्रमुख शहरी केन्द्रहरूमा एक लाख भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी निजामती, सुरक्षाकर्मी र शिक्षक कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर र किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्