सहकारी पीडितलाई राहतको आश्वासन फेरि दोहोरियो, कार्यान्वयनमा अझै अन्योल

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका सदस्यको रकम फिर्ता गरिने घोषणा गरे ।

सो घोषणाले सहकारी पीडितहरूमा तत्काल राहत पाइने अपेक्षा थियो तर बजेटमा स्पष्ट वित्तीय स्रोत र प्रक्रिया नतोकिनु, मन्त्रालयको निष्क्रियता र कानुनी अन्योलताले १० महिना बितिसक्दा पनि रकम फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा पीडित निराश भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र उनीहरूको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नेसम्मको प्रावधान थियो तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुबै संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सहकारी प्रणालीको संरचनागत सुधार,वर्गीकरण र एकीकरणको योजना सार्वजनिक गरिएको गरेका छन् ।

उनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत बचत तथा ऋण सहकारीहरूको प्रभावकारी नियमन गरिने जानकारी दिए । साथै, पाँच लाखसम्मको बचत रकमलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षित गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सहकारी रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्तालाई फिर्ता दिने चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बीउ पुँजीको व्यवस्था गरिएको छ भने, सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने उल्लेख छ । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र अपचलनकर्ताको राहदानी र सम्पत्ति रोक्का गरिनेसम्मका योजनाहरू बजेटमा पेश गरिएको छ ।

बजेटमा समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक,पदाधिकारी तथा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको राहदानी र सम्पत्ति रोक्का गर्ने योजनासमेत समावेश गरिए पनि व्यवहारमा भने सरकारको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले विगत केही वर्षयता सहकारी क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत कमजोरी, नियमनको अभाव, तथा सदस्यहरूको बचत सुरक्षाप्रतिको चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटमा प्रस्तुत कार्यक्रमहरू अत्यन्त सराहनीय रहेको बताइन् ।

सात वर्षअघि नै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन । यसका लागि सरकारद्वारा गठन गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समेत सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।

समितिको प्रयास पर्याप्त नहुँदा पीडित बचतकर्ता अझै पनि अन्योलमा छन् यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यसमा कसरी प्रभावकारी काम गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्छ भन्ने विषयमा अन्योल नै रहेको छ ।समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले अघिल्लो वर्ष घोषण भएपनि त्यसलाई कार्यान्यवयन गर्नको लागि बजेट नहुँदा पूरा हुन नसकेको बताउँछन् ।

उनले अगामी वर्षको बजेटमा पनि सो विषय समेटिएको विषयको कार्यान्वयनको पक्षमा मन्त्रालयबाट निर्णय आएपछि सोही अनुसार समितिले काम गर्ने बताए ।समितिले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म ५६ हजार ६ सयभन्दा बढी बचतकर्ताले ३८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् । तीमध्ये पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम निक्षेप गर्ने साना बचतकर्ता झण्डै ४८ हजार छन् ।

यस्ता साना बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम मात्रै पाँच अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुग्छ तर समितिले प्राथमिकता दिएको एक लाख रुपैयाँभन्दा कम निक्षेप गर्नेहरूका हकमा समेत आन्दोलनकारी समूहहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रतिवद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन समितिले सार्वजनिक रूपम प्रश्न उठेका ४० वटा सहकारीबाट ७१ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बचत रकम अपचलन भएको विस्तृत विरण सार्वजनिक गरेको थियो । औपचारिक रूपमा समस्याग्रस्त घोषणा नभएका तर देशभरका करिब ३०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूले पनि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

औपचारिक/अनौपचारिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा देशभर ५०० भन्दा बढी सहकारी संस्था बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्यामा परेका छन् । ती सहकारीले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र नभएर सहकारी ठगी नेपालमा कति भयावह छ भन्ने यसमा संलग्न आरोपीहरू पक्राउ परेको तथ्याङ्कबाटै खुलस्त हुन्छ ।

करिब एक दशकमा २४ हजार २ सय २४ जना पीडित सर्वसाधारणले दिएका २ सय ५८ उजुरीका आधारमा प्रहरीले ६ सय ६९ जनालाई पक्राउ गरेको हो । यही बिचमा १ हजार ५ सय ४० भने फरार छन् । यी उजुरीमा प्रहरी अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि १ सय ११ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

यी मुद्दामा १ हजार ३ सय ९१ जनालाई अभियुक्त बनाइएको छ । अदालत पुगेका मुद्दामा १ अर्ब ९० करोड ४६ लाख बिगो कायम गरिएको छ । सहकारी ठगीमा ३५ वटा मुद्दामा सजाय तोकिएको छ भने ५८ मुद्दा अहिले विचाराधीन छन् । कतिपय मुद्दा पुनरावेदनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा छन् ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष केसीले सहकारी सञ्चालकहरूले आफूहरूसँग रहेको सम्पत्ति लुकाएको दाबी गर्दै भने, “सरकारको हालको निर्णयले बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।”

केसीले राज्यले सहकारी ठगहरूलाई नै संरक्षण गरेको गम्भीर आरोप पनि लगाए । उनले भने, “जबसम्म सरकारले पीडितको रकम फिर्तामा गम्भीरता देखाउँदै कदम चाल्दैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ । सरकार सहकारी ठगलाई जोगाउन उद्यत रहन्छ भने हामी पनि आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौं ।”

केही समय अघि पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सहकारी क्षेत्रलाई पुनः व्यवस्थित गर्न पनि विभिन्न खालका सुझावहरू दिएको थियो । संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एकको रूपमा लिएको भए पनि पछिल्लो समय उत्पन्न समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले तत्काल नयाँ सहकारी खोल्न रोक लगाउन तीनै तहका सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता र हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारीको शाखा विस्तार तत्काल बन्द गर्न सिफारिस गरेको थियो । सहकारी विभागले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँग सहकार्य गरी विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने,एकभन्दा बढी शाखा रहेका सहकारीले हिसाब मिलाएर शाखा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

स्थानीय तहमा कार्य क्षेत्र भएका सहकारीलाई कर्जा र बचतको निश्चित सीमा रु.२५ लाख तोक्न, र त्यस्तो सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । समस्याग्रस्त सहकारीको हिसाब राफसाफ गर्न ‘समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समिति’ लाई पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध गराउने र ५ लाखसम्मका साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताका लागि सरकारबाट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको थियो ।

त्यस्तै, सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालकहरूको राहदानी रोक्का गरी विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने र उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने पनि आयोगको सुझावमा उल्लेख छ । कर्जा लिएर दुरुपयोग गर्ने सदस्यहरूको पनि राहदानी र सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।