दुई ठुला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्न सकेनः डा. पौडेल


काठमाडाैँ । अर्थविद् तथा योजना आयोगमा पूर्व सदस्य डा. रमेश पौडेलले बजेट समिक्षा गर्दा राम्रो र निजी क्षेत्रमैत्री आएको बताएका छन् ।

शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा डा. पौडेलले बजेटले निजी क्षेत्र पनि खुसी रहेको उनको भनाइ छ । उनले दिर्घकालिन सोचले काम गर्न सके प्रतिफल आउने बताए ।

पोलिसी डिपार्चरको लागि दुई ठुला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था भए पनि गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक रहेको कारण दुई ठुला दलको सरकारले सुधारको लागि पोलिसी डिपार्चर गर्ने आशा भएपनि त्यो गर्न नसकेको उनले बताए ।

“औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढी भएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारीकतर्फ बढाउनु पर्छ । यसले कर वृद्धि हुन्छ,” उनले भने ।

कोभिड पछि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकोले करको विषयमा सरकारले केही काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको तर त्यसो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

हामीले खर्चको अनुमान गर्न सकेपनि पुँजी खर्च गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।

“जिडिपिको ५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ । यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । खर्च निकै कम हुने गरेको छ। थैली बढाउनु पर्ने अवस्था थियो । तर त्यस्तो हुन सकेन,” उनले भने ।

राजतन्त्रपछि सबै करमा वृद्धि भएको उनले बताए । एक खर्ब ७० अर्ब अन्तशुल्क बढेको छ । २००७ अघि र पछिको अवस्थामा आयकर १० गुणाले बढेकोले यो निकै राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।

“राजस्व भनेको कर र गैर कर बाट उत्पादन हुन्छ । ८५ प्रतिशत कर बाट राजस्व आइरहेको छ । गैर कर राजस्व वृद्धिमा पनि हामीहरुले काम गर्नु पर्ने हुन्छ । आयातमा आधारीत कर भएको अवस्थामा हामीले यसमा पनि सुधार गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । थैली बढाउनका लागि ध्यान दिनु पर्छ । त्यसमा ध्यान गएको देखिँदैन,” उनले भने ।

“पैसा भयो भने राम्रो खर्च हुने भएकाले पैसा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने शंकाको सुविधा रहन्छ,” उनले भने ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्ने खर्चलाई बढाउनु पर्ने उनले बताए । अहिले ११ प्रतिशतको हाराहरीमा रहेको यसमा क्षेत्रमा भएको खर्चलाई १८ प्रतिशतसम्म पु¥याउनु पर्ने उनले बताए ।

अहिले बजेट बढाएको खण्डमा १० वर्ष पछि नेपालको मानव विकासमा पनि टेवा पुग्ने उनले बताए । बुढ्यौलीमा खर्च गरिएको भए पनि बच्चाहरुमा लगानी बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशलाई काठमाडौँ जतिको बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

चालु खर्चको कुरा गर्दा अनुगनमन फितलो रहेकोले यसलाई योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए । युवालक्षित कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको पौडेलले बताए ।

राम्रो कार्यक्रम भएपनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । बजेटमा कमजोरी भनेको स्रोतमा नै समस्या रहेको उनले बताए । आन्तरिक ऋणका भार बढ्दा लगानीका लागि समस्या हुन सक्ने भएकोले यस तर्फ सजक हुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।