हेटौंडामा मनाइयो विश्व दूध दिवस, किसानको भुक्तानी, खपत र गुणस्तरका विषयमा सरोकारवालाहरूको चासो

हेटौंडा । दुग्ध क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्था, व्यवसायी, वैज्ञानिक, सहकारी प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरूले किसानको भुक्तानीदेखि दुग्ध पदार्थको खपतको विषयमा विभिन्न छलफल गरिएकाे छ ।

‘दूधको खपत बढाऔं, अर्थतन्त्रलाई सबल बनाऔं’ भन्ने नाराका साथ विश्व दुग्ध दिवसको अवसरमा हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा दुग्ध क्षेत्रमा विद्यमान समस्या, समाधानका उपाय र भविष्यको बाटोबारे छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलले दुग्ध दिवसले किसानको जीवनस्तर उकास्न, पोषणको पहुँच विस्तार गर्न र अर्थतन्त्र सबल बनाउन योगदान दिने बताए।

उनले एफएओको तथ्यांक उद्धृत गर्दै विश्वभर ६ अर्बभन्दा बढी जनसंख्याले दुग्ध परिकार सेवन गरिरहेको र एक अर्ब मानिस यसै क्षेत्रमा आश्रित रहेको जानकारी दिए

। नेपालमा भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभावले स्वदेशी उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने खतरा बढ्दै गएको भन्दै उनले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।

जिल्ला दुग्ध सहकारी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष हरि कँडेलले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै किसानहरू लामो समयदेखि दूधको भुक्तानी पाउन नसकेको पीडा सुनाए।

किसानले उत्पादन गरेको दूधको मूल्य समयमा नपाउँदा उनीहरूको दैनिकी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले राज्य र सरोकारवाला निकायले गम्भीर भएर पहल गर्नुपर्ने माग गरे। “सरकारले चाहेमा बाँकी भुक्तानी तत्काल दिन सकिन्छ, इच्छा हुनुपर्छ,” उनले भने।

नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसन बाग्मती प्रदेशका संयोजक निरन्जन कोइरालाले दुग्ध क्षेत्रमा वैज्ञानिक प्रणाली र प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताए।

उनले शुद्ध दूधको सुनिश्चितता, गुणस्तर परीक्षण, चिस्यान व्यवस्थापन र पशुपालनमा नवीनतम विधि अपनाउन जोड दिए।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले किसानको भुक्तानीमा देखिएको समस्या विश्वव्यापी महामारी र पछिल्लो आर्थिक मन्दीको असर भएको बताए।

उनले केही डेरी उद्योगहरूले बाध्यतावश भुक्तानी दिन नसकेको तर्क गरे भने केहीले जानाजानी बेवास्ता गरेको स्वीकार गरे। उनले दुग्ध पदार्थको निर्यातको सम्भावनाबारे पनि चर्चा गरे र सरकारको ध्यान त्यता केन्द्रित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले किसानले बेचेको दूधको पैसा अझै पाउन नसक्नु दुखद भएको बताए । उनले सरकारसँग अपिल गर्दै कुन-कुन उद्योगले कति भुक्तानी गर्न बाँकी राखेका छन् भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरे।

“हामी आत्मनिर्भर बन्दै गएका छौँ, तर किसान भने अन्योलमा छन्,”उनले भने। नेपाली बजारमा विदेशबाट आउने दुग्धजन्य वस्तुको आयात बन्द भएपछि स्वदेशी उद्योगलाई अवसर मिलेको भन्दै त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्य सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले डिडिसी जस्तो सरकारी निकायबाटै किसानको भुक्तानी रोकिएको अवस्थामा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। उनले किसानको पाटोलाई केन्द्रमा राखेर दुग्ध नीतिहरू बनाउन आग्रह गरे।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाले सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको समन्वयमार्फत दुग्ध उपभोगलाई संस्थागत रूपमा बढाउनुपर्ने बताए। उनले विद्यालय, कलेज र सरकारी कार्यालयहरूमा दुग्ध पदार्थको अनिवार्य उपभोग नीति ल्याउन सकिने सुझाव दिए।

बोर्डका अर्का सदस्य सुमित केडियाले दुग्ध उत्पादन र खपत सँगसँगै बढाउनुपर्ने र बजारको माग अनुसार उत्पादन तथा प्रशोधन प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने बताए। उनले हाल देशमै खपत बढिरहेको हुँदा निर्यातभन्दा आन्तरिक सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवले पनि दुग्ध दिवसको अवसरमा मन्तव्य दिँदै, धानपछिको सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने कृषि उपज दूध भएको उल्लेख गरे।

उनले नेपालले हालसम्म दुग्ध क्षेत्रमा धेरै हदसम्म आत्मनिर्भरता हासिल गरिसकेको बताए। पछिल्लो समय किसानले भुक्तानी नपाएको विषयमा धेरै बहस र चासो देखिएको स्वीकार गर्दै उनले केही समयमै समाधान हुने आश्वासन दिए।

यादवले निजी क्षेत्रले पनि भुक्तानीमा गम्भीर चासो देखाउनुपर्ने उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रका कतिपय उद्योगहरूले एक महिनाभित्र बाँकी भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको भन्दै उनले त्यस अनुसार कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

दुग्ध विकास संस्थानका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले संस्थानले भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था स्वीकार गरे। उनले मौज्दात उत्पादन निर्यातको विकल्पको रूपमा प्रयोग गरेर किसानलाई राहत दिन सकिने सम्भावना औंल्याए।

बाग्मती प्रदेश दुग्ध उत्पादन र खपत दुवैमा अगाडि रहेको जानकारी दिँदै उनले सरकारी निकायहरूको संयोजनमा समाधान खोज्न सकिने उल्लेख गरे।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अम्बर बहादुर कुँवरले बाँकी भुक्तानी विवरण संकलन गरिसकेको र त्यसको निष्कर्ष सरकारसँग साझा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

उनले केही सामाजिक सञ्जालमा डेरी उद्योग भागेको वा बन्द भएको जस्ता हल्लाहरू फैलिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे र यस्ता भ्रमबाट टाढा रहन सबैलाई आग्रह गरे।

सहकारी विकास बोर्ड बाग्मती प्रदेशका उपाध्यक्ष नारायण देवकोटाले विद्यालय तहदेखि दुग्ध पदार्थको खपत बढाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले मात्र उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिएर समस्याको समाधान नहुने भन्दै नीति निर्माणमै सुधार आवश्यक रहेको बताए।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक रमानन्द तिवारीले दूधको सेवनले मानव स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए। उनले कोल्ड ड्रिङ्क्सको सट्टामा मोही, दूधजस्ता स्वास्थ्यवर्धक वस्तुहरूको प्रवर्द्धन हुनु सकारात्मक भएको बताए। छुर्पी जस्ता वस्तुहरू विदेशमा निर्यात भइरहेका उदाहरण दिँदै उनले अरु दुग्धजन्य परिकारलाई पनि निर्यातयोग्य बनाउने उपाय खोजिनुपर्ने धारणा राखे। उनले हाल लम्पी स्किन रोगको खोप उपलब्ध रहेको र किसानले समयमै खोप लगाउनुपर्ने सन्देश समेत दिए।

त्यस्तै बाग्मती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अधिकारीले दुग्ध क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयको सक्रिय भूमिका रहने बताए। उनले दुग्ध क्षेत्रमा गुणस्तर परीक्षण र नियमनमा पछि परिएको स्वीकार गर्दै अब त्यसमा सरकार गम्भीर हुँदै गएको बताए।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफू मन्त्री भएको ११ महिना बितिसक्दा पनि किसानको दुधको पैसा तिर्न नसक्दा दुःख लागेको बताएका छन्। मन्त्री अधिकारीले किसानका समस्या समाधानका लागि अब काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) मार्फत मात्र झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ भने समग्र रूपमा किसानलाई ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ। “किसान इमान्दार छन् तर हामी इमान्दार हुन सकिरहेका छैनौँ, जबसम्म पैसा तिर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो इमान्दारीको मूल्य छैन,” उनले भने।

मन्त्री अधिकारीले आफू मन्त्री बनेपछि किसानका पक्षमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सोच लिए पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा उल्लेख गरेको कुराहर बाहेक केही गर्न नपाएको गुनासो गरे। “अगामी बजेट कार्यान्वयन हुने बेलासम्म म बस्छु कि बस्दिन, तर म नभए पनि किसानको पैसा तिर्न नसकेको जीवनभर नराम्रो सम्झना भएर रहनेछ,” उनले भने

उनले किसानलाई १५ दिनभित्र दुधको भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि व्यवहारमा त्यो हुन नसकेको स्वीकार गरे। “हामी बोलेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा पुर्‍याउन पनि प्रयत्न गरेका छौँ,” मन्त्री अधिकारीले भने।

किसानको भुक्तानी नपाउँदा डिडिसीका कर्मचारीले दैनिक घिउ र दुध दिने कामसमेत बन्द गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, “एउटा भैँसीबाट चार माना दुध ल्याउन किसानलाई कति दुःख हुन्छ, मलाई पनि थाहा छ।”

उनका अनुसार दुध व्यवसाय सुरुवातमा दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा थालिएको भए पनि अहिले निजी क्षेत्रको बलियो उपस्थिति रहेको छ। मन्त्री अधिकारीले नेपाल दुधमा मात्र नभई अन्य कृषि उत्पादनमा पनि अझ धेरै निर्भर हुने दिन आउने बताए।

कोभिड महामारीपछि दुग्ध क्षेत्रमा थप समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “दुग्ध पदार्थको मौज्दात बढ्दै गएको छ तर बजार व्यवस्थापनमा हामी चुकेका छौँ।” यस्तो अवस्थामा सबै निकायको सहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्री अधिकारीले जोड दिए।

यसरी, हेटौंडामा सम्पन्न विश्व दुग्ध दिवस २०८१ को कार्यक्रममा भाग लिएका सरोकारवालाहरूले दुग्ध क्षेत्रको वर्तमान समस्या, सुधारको खाँचो र भविष्यको सम्भावनाबारे गहिरो छलफल गरेका छन्। किसानको भुक्तानीसम्बन्धी पीडा, उत्पादनमा आउने चुनौती र बजार व्यवस्थापनको पक्षले अब नीति निर्माणकर्ताहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षित गरिसकेको छ ।