काठमाडौँ । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई सन्तुलित र निजी क्षेत्रमैत्री भएको भन्दै सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेको छ। संघले बजेटले निजी क्षेत्रका चासो समेट्दै अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक शक्ति भनेर स्वीकार गर्नु सकारात्मक सोच भएको प्रतिक्रिया दिएको हो।
संघका महासचिव जयन्त कुमार अग्रवालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख अनुसार संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बहुदर सम्बन्धी विषयमा अध्ययन हुने र भन्सार मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउने घोषणालाई स्वागत गरिएको छ। सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिमा आधारित स्वचालित प्रणालीले विस्थापित गर्ने निर्णय व्यापार सहजीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, संघले उठाउँदै आएको माग अनुसार खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पति र पशुजन्य वस्तु आयातमा अग्रिम आयकर हटाइएको र एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था खारेज भएकोप्रति सन्तोष व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, न्यूनतम करको बाध्यता हटाइएको, सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) सम्बन्धी सुविधा विस्तार गरिएको, सूचनाप्रविधि सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत कर छुट प्रदान गरिएको, विदेशी पर्यटकको लागि भन्सार सहज बनाउने प्रयास गरिएको लगायत प्रावधानहरू अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने विश्वास संघले लिएको छ।
यद्यपि, संघले मदिरा आयातमा लाग्ने महशुल १०० देखि २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नु बजेटको कमजोर पक्ष भएको उल्लेख गरेको छ। खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारीलाई दृष्टिगत नगरी गरिएको यस्तो निर्णयले वैध व्यापारलाई असर पुर्याउने र राजस्व गुमाउने सम्भावना संघले औंल्याएको छ।
त्यस्तै, आयकर नलाग्ने सीमा नबढाइएमा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति नबढ्ने भन्दै आलोचना गरिएको छ। राजस्व लक्ष्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम राखिएकाले यथार्थपरक देखिए पनि प्राप्तिमा चुनौती रहन सक्ने संघको धारणा छ।
ढुवानी साधनलाई अस्थायी प्रवेशमा शुल्क नलगाउने, व्यावसायिक स्थलमै मालवस्तु परीक्षण गर्ने लगायत नीति व्यापार सहजीकरणमै केन्द्रित भएको संघको ठहर छ। समग्रमा बजेट सन्तुलित र आशावादी भएको उल्लेख गर्दै, घोषणाको सफल कार्यान्वयनमै समग्र उपलब्धि निर्भर हुने बताइएको छ। महासचिव अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अपिल गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्