काठमाडौं । सरकारले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब बढी अनुदान दिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको हो ।
सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको लागि रकम छुट्याइएको छ । स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याउँदा सात प्रदेशलाई ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
जसमध्ये महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, उप महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, १ अर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ नगरपालिकालाई र १ खर्ब ५४ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ गाउँपालिकालाई अनुदान छुट्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्