लोकप्रियताको नाममा बजेटमा अनावश्यक आयोजना समावेश गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्री महत

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले लोकप्रियताको नाममा बजेटमा अनावश्यक आयोजना समावेश गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी (इम्सन) द्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नपर्ने आयोजनालाई हटाउनु सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गरेका हुन्।

डा.महतले हालका बजेटहरूमा थुप्रै आयोजना लोकप्रिय बन्ने नाउँमा थपिने गरेको बताए। “राजनीतिक नेतृत्वले थोरै आयोजना प्रस्ताव गरेर त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। अहिले लोकप्रिय देखिन खोज्दा भविष्यमा अलोकप्रिय बन्ने अवस्था आउँछ,” उनले भने।

उनका अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण स्रोत अभाव हो। त्यसैले स्रोत अनुसारका यथार्थपरक आयोजनामात्र बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साढे चार हजारभन्दा बढी आयोजना कटौती गरिएको विषयलाई बजेट कार्यान्वयन सहज बनाउने सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरे।

डा.महतले आफ्नो सरकार हुँदा तीन करोडभन्दा कमका आयोजना संघ र एक करोडभन्दा कमका आयोजना प्रदेशले नगर्ने निर्णय भएको स्मरण गराउँदै भने, “तर, कार्यान्वयन गर्ने समयमा हामी सरकारमा रहेनौं।”

उनले उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू पनि ठेक्का प्रणालीमार्फत अघि बढाउनुपर्ने र त्यसअनुसार बजेट वितरण गर्न केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई पनि उनले आलोचना गरे। “प्रदेश तहमा केही विशेष आयोजना बाहेक बहुवर्षीय आयोजना नराख्नु बेस हुन्छू,” डा। महतले भने, “यस्ता आयोजनाले भविष्यमा बजेट अभाव निम्त्याउँछ, त्यसैले यस्ता बेथितिलाई रोक्न आवश्यक छ।”

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि कर छुट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषिमा पनि उत्पादन देखाएर मात्रै अनुदान दिने नीति आवश्यक रहेको बताए। “पहाडी क्षेत्रमा धेरै जमिन खाली छन्, ती जग्गाको उपयोग गर्दै आधुनिक कृषि प्रणालीमा जानुपर्छू,” उनले थपे।

निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न बजेटले प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी बजेट यथार्थमा आधारित रहेको बताए। उनले भने, “बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनौं भने जनतामा निराशा बढ्छ। राजस्व र खर्च दुवै लक्ष्य अनुसार नहुने निश्चित छ।”

त्यस्तै, बजेटको कार्यान्वयनलाई सघाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि सोहीअनुसार ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति नियन्त्रण मात्र होइन, बजेट कार्यान्वयनमा समेत सघाउनु पर्ने उनले बताए।

पर्यटन क्षेत्रमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार विकास, हवाई अन्तरआबद्धता विस्तार तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारमा निजी क्षेत्रलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले विमान संख्या वृद्धि गर्नु पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।