विकास विरोधी कानूनहरू संशोधन नगरेसम्म बजेट कार्यान्वयन हुँदैनः पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेपालको राज्य संरचना संविधानको मान्यताविपरित रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमवार राजधानी काठमाडौँमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेटः अ होलिस्टिक डिस्कर्स’ कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले संरचनागत कमजोरीकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती आइरहेको बताए।

“संविधानको उद्देश्य सामाजिक न्याय हो, तर अहिलेको बजेटले सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्न सकेको छैन,” शर्माले भने, “गरिबी पुर्ने होइन, बढाउने तर्फ जान्छ यो बजेट।”

शर्माले बजेटको प्रशंसा मात्र हुने तर कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्य उल्लेख गर्दै कानूनी संरचना अझै पनि विकासविरोधी रहेको आरोप लगाए। “ऐन पनि बनाउँदै जाने, विकास पनि गर्दै जाने भन्ने भनाइ मात्रै भयो, व्यवहारमा त्यसो भएन,” उनले भने, “कानून संशोधन नगरी बजेटको सफल कार्यान्वयन सम्भव छैन।”

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले कार्यान्वयन संरचना काम पन्छाउने प्रवृत्तिको रहेको उल्लेख गर्दै परिणामविहीन भारी संरचना बोक्न बाध्य रहेको देशले त्यसको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।