काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा संघीय संसद्मा भइरहेका बहसका सन्दर्भमा प्रतिपक्ष दलहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संघीय संसद् स्थित कार्यकक्षमा बसेको बैठकको पहिलो चरण सकिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता मनिष झाका अनुसार बैठकले तीन बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले पहिलो, श्रम ऐन, २०६४ आएपछिको समयदेखि हालका गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मका भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिका सुझावहरूका आधारमा दीर्घकालीन समाधानको लागि सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने निर्णय गरेको छ।
दोस्रो, सत्यतथ्य छानबिनमा प्रभाव नपरोस् भनी हालका गृहमन्त्रीले छानबिनको परिणाम नआएसम्म राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव बैठकले अघि सारेको छ।
तेस्रो यस विषयमा जिम्मेवारी लिन र प्रतिबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्री स्वयं संघीय संसद्मा आएर स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
तीन बुँदे निष्कर्षसहित प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकहरू हाल सभामुखको कार्यकक्षमा भइरहेको बैठकमा सहभागी हुन गएका छन्। बैठकले संघीय संसद्मा भिजिट भिसा मार्फत मानव तस्करी सम्बन्धी गम्भीर मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै सशक्त छानबिनको माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्