‘राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ, कुन सवारी चढ्ने व्यक्तिगत अधिकार हो’

काठमाडाैँ । सांसदहरूले राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।

उनीहरूले नश्चित कानून बनाएर व्यवस्थित गर्नेकुरामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक काम गर्न सुझाव दिए । सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर लागिरहँदा पुनः सिण्डिकेट स्थापित गर्न लागिपरिरहेको बताए । उनले यातायात व्यवसायीहरुसँग सरकारले सोमवार राति गरेको सम्झौता सिण्डिकेट कायमको भएको जिकिर गरे । अहिले प्रतिष्पर्धाको समय भएकाले जनताले जुन सवारी साधन चढ्न चाहन्छन् त्यही प्रयोग गर्न दिनुपर्ने बताए । निश्चित वर्गको निम्ति फाइदा हुनेगरी काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ सम्बन्धी ल्याएको नियमावली सही रहेको बताए । उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न भने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले यातायात व्यवसायीहरुसँग भएको सम्झौताबारे स्पष्ट पार्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग आग्रह गरे। उनले एकथरीले यातायात बन्द फिर्ता गरेको भन्ने र अर्कोथरी आन्दोलन जारी छ भन्दै गर्दा नागरिकहरू अलमलमा परेको बताए । सोमवार भएको सम्झौता अस्थायी हो की दिगो हो ? भन्दै प्रश्न पनि गरे । 

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले निजी सवारीमा हिँड्दा समेत यातायात व्यवसायीहरुले रोकेर गाडी तोडफोड जस्ता गतिविधि गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । यो अवस्था आउनुमा को दोषी हो भन्दै प्रश्न गरे। उनले यातायात व्यवसायीहरुको माग पूरा नभएको कारणले निकालेर गाडीबाट पठाउने काम भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

समिातिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता गुरुङले राइड शेयरिङलाई निश्चित कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न आग्रह गरे । समयमै निर्णय लिन नसके भ्विष्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउनसक्ने उनको भनाइ छ । 

सांसदहरूले विपद् हुनुपूर्व विपद्को आँकलन गरी आवश्यक कदमहरु तत्काल चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जोखिमयुक्त ठाउँको पहचिान गरी सुरक्षार्थ आवश्यक काम गर्न सुझाव दिए । भूकम्पबाट क्षति भएका कतिपय पुल र सडकहरू अहिले पनि उस्तै अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसको पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।