डेरी क्षेत्रको समस्या समाधानमा सहकार्य गर्न सरोकारवालाहरूको आग्रह

काठमाडौँ । डेरी उद्योग संघको १६औं वार्षिक साधारण सभामा सरोकारवालाहरूले दुग्ध क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सहकार्य र उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा दुग्ध पदार्थप्रति नकारात्मक प्रचार भइरहेकाले त्यसलाई स्थान दिनु नहुने बताए। उनले विद्यार्थी र बालबालिकामा दूध सेवनको प्रवृत्ति बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, किसानको भुक्तानी ढिलो हुने समस्यालाई व्यवसायीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए।

डेरी उद्योग संघका संस्थापक अध्यक्ष विश्वराम खड्काले नेपालमा गुणस्तरीय दूध तथा दुग्ध उत्पादन गर्न नसकेको बताए। उनले भारतमा दूधको गुणस्तर राम्रो हुने तर नेपालमा पशु र आहारमै गुणस्तर अभाव रहेको उल्लेख गरे। खड्काले सरकारले तथ्यांकका आधारमा कुन डेरीले कति भुक्तानी गरेको छ भनेर निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले सरकारले केही भुक्तानी दिए पनि अझै एक अर्ब रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जानकारी दिए। उनले निजि डेरी उद्योगहरूलाई छिटोभन्दा छिटो बाँकी भुक्तानी गर्न आग्रह गरे।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले डेरी क्षेत्र कृषि प्रणालीको अभिन्न अंग भएको बताए। उनले गुणस्तर सुधार गरी नेपालले दूध निर्यातमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक रामनन्दन तिवारीले डेरी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन योगदान दिँदै आएको र यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममार्फत समर्थन गरिएको बताए। उनले किसानका पशुपन्छीलाई खोरेत रोगबाट बचाउन खोप लगाउन आग्रह गरे।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले संविधानले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय खाद्य पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सबैले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.राजेन्द्रप्रसाद यादवले डेरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत रहेको र केही दिनभित्र दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर घोषणा गरिने जानकारी दिए। उनले गुणस्तर र भुक्तानीका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे।

त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले डेरी व्यवसायीहरूलाई किसानप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे। उनले किसानलाई परिवारको रूपमा लिनु पर्ने बताउँदै, किसानलाई उचित मूल्यमा समयमै भुक्तानी हुनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री अधिकारीका अनुसार हालसम्म किसानको ४ अर्ब रुपैयाँ दूधको भुक्तानी बाँकी छ, जसमा डिडिसीको तर्फबाट मात्र १ अर्ब बाँकी रहेको जानकारी दिए।

“यो रकम उसले तिरेन, मैले तिर्न सकिन भनेर पन्छिन मिल्दैन,” भन्दै मन्त्री अधिकारीले व्यवसाय चलाउनका लागि समस्या समाधानतर्फ गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

उनले सहकारी, समुदाय र निजी क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भने, “राज्यको तर्फबाट यो पटकको बजेटमा कृषि क्षेत्रका धेरै कुरा आएका छन्, त्यसबाट सबैलाई फाइदा पुग्ने विश्वास छ।” हाल दैनिक सात लिटर दूध बेच्ने किसानसमेत समस्यामा परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार एक्लैले समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए।

डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले साधारणसभामा सहभागी सबैप्रति आभार प्रकट गरे।