काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) संचालनसम्बन्धी ल्याएको नियमावली विरुद्धको आन्दोलन सात बुँदे सहमतिसहित स्थगन भएको छ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन स्थगन गरिएको जानकारी गराएको हो।
महासंघका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावली संघीय संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६, सवारी ऐन २०४९ को विभिन्न प्रावधानहरुसँग बाझिएको बताउँदै सार्वजनिक यातायात क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएकाले विरोध गरिएको थियो।
संघीय सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस निर्णय नभएको भन्दै विरोधका कार्यक्रमहरु शुरु गरिएकोमा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्य सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवलगायत सरोकारवाला निकायहरुसँगको निरन्तर छलफलपछि सात बुँदे सहमति भएको हो।
सहमति पश्चात संघर्ष समितिबाट जारी सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरिएको महासंघले जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलनको क्रममा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण संघ-संस्था, व्यवसायी, मजदुर साथीहरूलाई धन्यवाद दिइएको छ। साथै, आन्दोलनका कारण जनमानसमा परेको असुविधाप्रति महासंघले क्षमा याचना पनि गरेको छ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँले व्यवसाय सुचारु रूपमा संचालन गर्न सम्पूर्ण व्यवसायीलाई अनुरोध गर्दै, सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेको छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्