काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले बजेटपछिको कार्यान्वयन प्रक्रियामा योजना आयोगको भूमिका स्पष्ट पार्दै आयोग अब निर्मम ढंगले अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा जाने बताएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले योजना आयोग अब केवल योजना बनाउने मात्र होइन, नियमन, सुपरिवेक्षण र सहजीकरणमा समेत सक्रिय रहने बताएका हुन्।
“योजना आयोगले मनेटरिङ र सुपरभिजन निर्मम तरिकाले गर्छ,” अधिकारीले भने, “कसैले बदमासी गर्छ भने त्यसलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिन्छ। तर सबैलाई बदमास ठानेर कानुन बनाउने प्रवृत्ति गलत हो।”
उनले हालको पूर्वाधार निर्माण प्रणाली समयमै सम्पन्न नहुने ढाँचाको भएको उल्लेख गर्दै विकास मन्त्रालयहरूको पूँजिगत खर्च गर्ने शैली पनि सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरे। पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकास र आर्थिक वृद्धिको मुख्य चालकको रूपमा चित्रण गर्दै उनले योजना आयोग क्याटलिस्टको भूमिकामा रहने र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी लिने बताए।
अधिकारीले विगतबाट पाठ सिक्ने भनिए पनि व्यवहारमा पुरानै अभ्यास दोहोरिएको भन्दै अब नयाँ ढाँचामा काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। “हामीले माग मात्रै गर्दै आइरहेका छौं, तर नयाँ काम गर्ने अभ्यास गरिएको छैन,” उनले भने, “अब त्यसमा अल्झेर हुँदैन, नयाँ ढाँचामा जानुपर्छ।”
उनले सबै मन्त्रालयहरूले बजेटमा प्रस्ताव गरिएको नयाँ मोडलअनुसार काम गर्नुपर्ने र योजना आयोगले त्यसका लागि आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्