हाइड्रोपावरबाट निजी क्षेत्रलाई पन्छ्याउने प्रयासले सहकार्यमा असर पर्ने खतरा छः अध्यक्ष कार्की

काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको ऊर्जा नीतिले हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनका अनुसार सरकारले उत्पादन र खपतबीचको सन्तुलनका आधारमा ‘टेक एन्ड पे’ विधि अपनाएर विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए० गर्ने नीति अघि सारेको छ। यस्तो नीति व्यवहारमा लागू गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै उनले यसले दीर्घकालीन ऊर्जा विकासलाई नै खतरामा पार्ने बताएका छन्।

“हामी २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेका छौं,” अध्यक्ष कार्कीले भने, “यसमा स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी जोडिएको छ। तर सरकारले अहिले नै उत्पादन पुगेको ठहर गर्दै हाइड्रोपावर आवश्यक छैन भन्ने सोच बनाएको देखिन्छ।”

उनले बजेटमा उल्लेख भएको ‘उत्पादन र खपत सन्तुलन मिलाएर मात्र पिपिए गरिने’ भनाइ व्यावहारिक नभएको उल्लेख गरे। “यदि यसले अहिलेको उत्पादन नै पुग्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो भने यो नीति निजी क्षेत्रलाई पन्छ्याउने संकेत हो,” उनले स्पष्ट पारे।

अध्यक्ष कार्कीले पछिल्लो सरकारी सोचमा विद्युत्को खपतलाई केवल घरायसी प्रयोजनमा सीमित राख्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए। “उद्योगहरूका लागि डिजेल नै पर्याप्त मानिएको जस्तो वातावरण बनाइएको छ, जुन दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि घातक हो,” उनले टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार सरकारले ‘चाहिएको बेला मात्र विद्युत् खरिद गर्ने’ नीति अवलम्बन गरेकाले यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र आफैं विकल्प खोज्न बाध्य हुने अवस्था आउन सक्ने छ। “यदि यसैगरी जान थालियो भने हामी विद्युत प्राधिकरण नै चाहिँदैन भन्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौं,” उनले भने।

कार्कीले हाइड्रोपावरको विकासमा निजी क्षेत्रले न केवल लगानी, तर सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको स्मरण गराउँदै हालको नीतिले त्यस्ता प्रयासको उपेक्षा भइरहेको बताए। “सरकार एकातिर निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा ल्याउने कुरा गर्छ, अर्कातिर हाइड्रोपावरबाट पन्छ्याउने प्रयास गरिरहेको छ,” उनले भने, “यस्तो द्वैध चरित्रले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।”

ऊर्जा सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन सोच आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कार्कीले वर्तमान नीति तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।