काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसाेसिएसन (नाइमा) ले आगामी मौद्रिक नीतिमा अटो कर्जा नीतिलाई लचिलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ।
हिजाे गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर नाइमाले सवारीसाधन क्षेत्रमा देखिएको आवश्यकताका आधारमा कर्जा सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आग्रह गरेकाे हाे । एसाेसिएसनले सबै प्रकारका सवारीसाधनका लागि कर्जा अनुपात ८०ः२० कायम गर्न सुझाव दिएको छ। नाइमाका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू भएमा उपभोक्ताको पहुँच बढ्ने, बजार विस्तार हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
साथै, हाल चीनबाट सवारीसाधन आयात गर्दा युआनमा एलसी खोल्ने व्यवस्था केवल चिनियाँ कम्पनीहरूका लागि सीमित रहेको भन्दै नाइमाले त्यसमा लचिलोपन ल्याउन आग्रह गरेको छ। चीनमै उत्पादित र चीनबाटै ढुवानी हुने सवारीसाधनको हकमा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि युआनमा एलसी खोल्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराउन नाइमाको आग्रह छ।
त्यस्तै, कर्जाका लागि जोखिम भारित सम्पत्तिको दर हालको १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव नाइमाले अघि सारेको छ। यसले कर्जा प्रवाह सहज हुने र बैंकिङ प्रणालीमा समेत वित्तीय अनुशासन कायम रहने विश्वास नाइमाले व्यक्त गरेको छ।
नाइमाकी अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले आगामी मौद्रिक नीतिमा आफूहरूले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू समावेश हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्