पर्यावरणीय कृषिका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ

काठमाडौँ । लि-बर्डको सहजीकरणमा तथा डब्लु एफ सी र आइएफओएम- इन्टरनेसनलको सहयोगमा सम्पन्न ‘राष्ट्रिय पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र’ सम्बन्धी परामर्श कार्यक्रममा विभिन्न तहका सरोकारवालाहरूले कृषिमा देखिएका संरचनात्मक समस्याहरू समाधान गर्न दीर्घकालीन नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले अहिले किसानहरू रासायनिक मलको प्रयोगले खेतीयोग्य माटोको उर्वरता घट्दै गएको अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको बताए। उनका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने मल नपुगेर प्रतिबन्धित मल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जिएको छ। “६०–७० अर्ब रुपैयाँको रासायनिक मल आयात गरेर खेती गर्दा पनि उत्पादनमा सुधार देखिएको छैन, गाउँ फर्किने अभियान नचलाईसम्म बाँझो जमिन हराभरा हुँदैन,” अधिकारीले भने।

उनले रैथाने बीउ, परम्परागत खेतीप्रणाली र सामाजिक संरचनामा आएको विघटनको जिम्मेवार आधुनिक कृषि उपकरण, व्यवसायीकरणको असफलता र समन्वयहीन नीति निर्माणलाई ठहर गरे।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले माटोको बिग्रिँदो अवस्थामा चिन्ता व्यक्त गर्दै नीति निर्माणको तहमा व्यापक समीक्षा र नयाँ कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनका अनुसार कृषि विकासको इकोसिस्टममा समन्वय अभाव, वित्तीय सेवामा पहुँच नहुनु, बिमा र व्यवसायिक सेवा कमजोर हुनु, युवाको पलायन र महिलामाथि कामको बोझ बढ्नु जस्ता समस्या समाधान नगरी कृषि रुपान्तरण सम्भव छैन।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य रुपा सोशी चौधरीले प्रस्तुतीकरण उच्चस्तरको भएको बताउँदै सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समयमै समेट्न नसकेको टिप्पणी गरिन्। “भूमि ऐन, नीति र बजेट एकअर्कासँग बाँझिएका छन्, सामूहिक सम्बोधन आवश्यक छ,” उनले भनिन्।

अर्का सदस्य सूर्य प्रसाद ढकालले नेपालमा समाजको मनोविज्ञान परिवर्तन नगरी कृषि नीति सफल नहुने तर्क गरे। उनले परिश्रमी किसानलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास नगरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना पूरा नहुने बताए। “किसानले राम्रो आम्दानी गर्‍यो तर समाजले उसलाई हेप्ने अवस्था छ, यो सोच बदलेर मात्र परिवर्तन सम्भव छ,” उनले भने ।+

सदस्य अशाेक कुमार चौधरीले सरकारको नीति र व्यवहारबिचको अन्तरलाई औंल्याउँदै नीति मात्रै बनाएर कृषिमा सुधार नहुने धारणा राखे। उनले निर्यात प्रवर्धन गर्न सरकारले भूमिका लिनुपर्ने बताए।

 सदस्य रन्जिता श्रेष्ठले खाद्य स्वच्छता र पोषणमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै दिगो र स्वच्छ आहारका प्रवर्धनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति कुशुमदेवी थापाले पर्यावरणीय कृषि मार्गचित्र प्रारम्भिक चरणमै रहेको बताउँदै साना किसान, खाद्य सुरक्षा र जलवायु आकस्मिकताका लागि यो मार्गचित्र महत्वपूर्ण हुने बताइन्। “अब हाम्रा नीति निर्माणमा साना किसानको हित सुनिश्चित गर्नेगरी छलफल अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भनिन् ।

कार्यक्रमको समापन गर्दै लि-बर्डका कार्यकारी निर्देशक भरत भण्डारीले कृषि केवल उत्पादनको विषय नभई मानव अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र स्वस्थ्य समाज निर्माणसँग सम्बन्धित भएकाले कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “यदि कृषि मन्त्रालयलाई केन्द्रमा राख्न सक्यौं भने मात्र अन्य मन्त्रालयहरूले पनि कृषि सुधारलाई प्राथमिकता दिन्छन्।”

उनले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि अझ गहिरो बहस आवश्यक रहेको बताउँदै नेपाली ढाँचामा आधारित, किसानमुखी र पर्यावरणीय दृष्टिकोण बोकेको कृषि प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

कार्यक्रममा किसानदेखि सांसद, मन्त्रालयका अधिकारीदेखि कृषि अभियन्तासम्मको सहभागिता रहेको थियो।