काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) फ्रान्सको पेरिसस्थित कान्स फिल्म फेस्टिभल भ्रमणमा साढे २२ लाख रूपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको पाइएको छ।
फ्रान्सको कान्स सहरका मेयरको निमन्त्रणामा कान्स फिल्म फेस्टिभल हेर्न जाँदामात्र कुल २२ लाख ५६ हजार ४ सय २ रुपैयाँ ७५ पैसा खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन-२०८२ अनुसार बालेन गत वर्ष तीन दिने भ्रमणमा जाँदा फरकफरक भौचरबाट सो रकम भुक्तानी भएको हो।
का.म.पा. प्रमुखको फ्रान्सको पेरिस स्थित ७७ औँ कान्स फिल्म फेस्टिभलको भ्रमणका लागि भौचर नं. ४२६२०८१/०१/३१ मार्फत रु १ लाख ४४ हजार ७०६ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च भएको देखाइएको छ। पुनः सोही फेस्टिभलका लागि भौचर नं. ५०९१-२०८१/०३/०२ मार्फत प्रमुखको नाममा रु ६२ हजार ५३१ रुपैयाँ २५ पैसा खर्च भएको छ।
अझ आश्चर्यजनक कुरा त, कार्यपालिकाको मिति २०८१/०३/१० को अर्को निर्णय वमोजिम प्रमुख, सल्लाहकारद्वय सुनिल लम्साल र कुमार व्यञ्जनकार समेतको फ्रान्सको पेरिस स्थित ७७ औँ कान्स फिल्म फेस्टिभलको लागि भौचर नं. ५७२३-२०८१/०३/१८ मार्फत रु २० लाख ४९ हजार १६५ भ्रमण खर्च भुक्तानी भएको छ।
एउटै कार्यक्रमका लागि पटक-पटक र धेरै व्यक्तिहरूको भ्रमणमा ठूलो रकम खर्च गरिनुले खर्चको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको महालेखाले जनाएको छ ।
यसका लागि नेपाल सरकारको मनोनयन आवश्यक पर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा नगरिएको भन्दै महालेखाकत्त प्रतिवेदनमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणमा ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को गम्भीर उल्लङ्घन भएको जनाइएको छ। निर्देशिकाले तोकेको मनोनयन प्रक्रिया र खर्च व्यहोर्ने प्रावधान विपरीत महानगरपालिकाले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको लेखा परीक्षणले देखाएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भ्रमण खर्चबापत कुल रु ५२ लाख ५४ हजार ७७ रुपैयाँ ७५ पैसा खर्च लेखिएकोमा अधिकांश भुक्तानीहरू नियमसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ।
निर्देशिकाको स्पष्ट उल्लङ्घन
‘स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को बुँदा नं. ४ मा महानगरपालिकाको प्रमुखको विदेश भ्रमणका लागि मनोनयन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, प्राप्त विवरण अनुसार महानगर प्रमुखको फ्रान्सको भ्रमणमा यस नियमको पालना नगरिएको देखिएको छ ।
त्यसैगरी, निर्देशिकाको बुँदा नं. ८(१) मा दफा ५ बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा मनोनयन भएका पदाधिकारीले मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भ्रमण खर्च पाउने र यस बमोजिम बाहेक विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले भ्रमण वापतको खर्च कुनै पनि सरकारी कोषबाट व्यहोर्न नपाने उल्लेख छ। महानगरपालिकाले भुक्तानी गरेका कतिपय भ्रमण खर्चहरू यसै प्रावधानको विपरीत पाइएको प्रतिवेदनमा छ ।
कर्मचारीको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बुँदा नं. ४ अनुसार, राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी बाहेक अन्य कर्मचारीको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। तर, यसको पनि पालना नगरी कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूको भारत र बंगलादेश भ्रमणका लागि लाखौं खर्च गरिएको देखिन्छ।
कार्यपालिकाको मिति २०८१/०३/१० को निर्णय बमोजिम प्रमुख र सल्लाहकार सुनिल लम्साल ब्राजिलको साउथ पाउलोमा ‘मेट्रोपोलिस बोर्ड अफ डाइरेक्सन मिटिङ’ मा सहभागी हुनका लागि हवाई भाडा खर्च बापत भौचर नं. ५७२२-२०८१/०३/०२ बाट रु १० लाख २३ हजार भुक्तानी भएको छ।
यस्तै काठमाण्डौ महानगरपालिकाका कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूको नेपालका विभिन्न स्थान, भारत र बंगलादेशमा शैक्षिक अध्ययन अवलोकन भ्रमणका लागि ‘नेपाल साभिम टुर्स एण्ड ट्राभल प्रा.लि.’ लाई भौचर नं. ६७०-०८०/९/२ बाट रु १९ लाख ७४ हजार ६७५ भुक्तानी गरिएको छ। भ्रमणमा संलग्न कर्मचारीको मनोनयन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवबाट हुनुपर्नेमा सो प्रक्रियाको पालना नभएको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्