काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नागरिकता जन्मसिद्ध अधिकार भएकाले आमाबुबामध्ये एक जनाको पहिचानका आधारमा नागरिकता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले अघिल्लो कानूनले बेवास्ता गरेको आमाको पहिचानलाई सम्मान दिएको समेत उल्लेख गरेका हुन्।
उनले संविधानको भावनाअनुरूप विदेशमा रहेका नेपालीहरूप्रति भावनात्मक सम्बन्ध जोड्न सक्नेगरी विधेयक ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले गैरआवासीय नेपालीलाई दिइएको नागरिकतालाई समेत अधिकारसम्पन्न बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले गैरआवासीय नेपालीलाई दिइएको नागरिकता व्यवहारमा प्रभावहीन रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । गाैरआवासीय नागरिकतालाई सरकारकै संयन्त्रहरुले समेत नचिन्ने उल्लेख गर्दै उहाँले ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर गर्न गृहमन्त्रीसँग माग गरे । उनले नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्न तथा घरजग्गा किन्नको लागि गैरआवासीय नागरिकतालाई मान्यता दिन समेत माग गरे ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा सकारात्मक रहेपनि दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताए । नगरिकताको दुरुपयोग हुन नदिनको लागि आमाले गरेको स्वघोषणालाई अभिलेख पुस्तिकामा स्पष्टसँग उल्लेख गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले नागरिकताको समस्याले गम्भीर रूप लिएको उल्लेख गर्दै यसमा राज्य संयन्त्र चनाखो हुन जरुरी रहेको बताए । उनले गोर्खा सैनिक र गैरआवासीय नेपालीका समस्याहरूको समाधान हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। उनले गैरआवासीय नेपाली र गोरखा सैनिकका समस्या समाधान गर्नको लागि विधेयकमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत बताए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले विधेयक उदार शैलीमा ल्याइएको भन्दै भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याहरूतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले बाबु र आमाको नाममा नागरिकता दिँदा अंश वा लालनपालनसम्बन्धी विवाद नउठुन् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले गोरखा सैनिकहरुलाई वंशजको नागरिकता दिन नहुने कुरामा जोड दिएका छन् । यद्यपि एनआरएनहरुले प्राप्त गरेको नागरिकतालाई अधिकारमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्