नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन सुझाव,कुनै कानुनी बाधा अड्चन नरहेको निष्कर्ष (प्रतिवेदनसहित)



काठमाडौँ । धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति दिन सुझाव दिएको छ ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा,‘विद्यमान धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र ऐन बमोजिम बनेका नियमावली तथा निर्देशिकाहरूमा भएको व्यवस्था बामोजिम निजी क्षेत्रको लगानीमा थप एउटा स्टक एक्सचेन्जलाई सञ्चालन अनुमति दिन उपयुक्त हुने’ उल्लेख छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना पहिले गरेर मात्रै नयाँ स्टक एक्सचेन्लाई अनुमति दिनुपर्ने विषय उठेपनि अध्ययन समितिले भने यसो गर्दा ढिलो हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने धारणालाई नराम्रो भन्न सकिएन तर नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने सोच राख्यो भने अर्को १५ वर्षसम्म पनि पुनर्संरचनाको योजनाले पाउने कुरामा विश्वस्त बन्न सकिएन । विगत १५ वर्षको अनुभवले यही देखायो ।”

समितिले विद्यमान ऐन,नियम,विनियम,विनियमावली,निर्देशन लगायतमा भएको कानुनी प्रचालनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रदान गर्न बाधा अड्चन समेत हुन नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल धितो पत्रबोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि एक भन्दा बढी संगठित संस्थालाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने/नहुने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ले विगतमा भएका विभिन्न अध्ययन, सन्दर्भ र नियामक धितोपत्र बोर्डको अधिकारलाई आधार मानेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन सकिने स्पष्ट पारेको छ ।

बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा नेप्से बाध्य भएर प्रतिस्प्रर्धामा उत्रिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा ‘बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा पर्याप्त पुँजी, निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र व्यवस्थापन र प्रविधिमा लगानी गर्ने क्षमताका साथ आउँछ । नयाँ जोश र जाँगरसहित आउने यस्तो कम्पनीमा निर्यण गर्न कार्यान्वयन गर्न अरुको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहँदैन र नेप्सेले सबल कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनै पर्ने हुन्छ’ भनेको छ ।

नेप्सेलाई कमजोर अवस्थामा राखेर नयाँ र सुविधा सम्पन्न कम्पनीसँग प्रतिस्प्रर्धा गर भन्नु खुट्टा बाँधेर खेलाडीलाई मैदानमा पठाउनु र स्वर्णपदको आशा गर्नु जस्तै हुने भन्दै नेप्सेका पुनर्संरचना गर्ने गरी सबल र सुदृढ बनाउनु पर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । तर नेप्सेको पुर्नंसरचना पर्खेर नाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई रोक्दा १५ वर्षमा पनि काम हुन नसक्ने जोखिम प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यवसायिक स्टक एकसचेन्ज स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सकेमा धितोपत्र दोस्रो बजारको वित्तीय साक्षरतादेखि लगानीकर्ताको सङ्ख्या कारोबार र अन्य बजार गतिविधिमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुका साथै नेपालको धितोपत्र बजार लगानीको लागि आर्कषक गन्तव्य हुने अनुमान समितिको छ ।

धितोपत्र दोस्रो बजार पूर्वाधार तथा बजार सञ्चालन व्यवस्था सिद्धान्तअनुरुप कार्यान्वयनमा आउनुका साथै क्रस बोर्डर लिस्टिङ एण्ड ट्रेडिङको व्यवस्था गर्न वातावरण तयार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

धितोपत्रको वास्तविक मूल्य निर्धारण हुने तथा मूल्यमा स्थिरता आउने, उत्पादसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उर्जामुलक कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा सूचिकरण हुने, कारोबार शुल्कमा कमी आउदा लगानीकर्ता लाभान्वित हुने, सरकारी राजस्व वृद्धि हुने साथै समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता एर्व विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा छिमेकी देश तथा अन्तराष्ट्रिय धितोपत्र बजारहरुमा स्टक एक्सचेन्जको आधुनिकीकरण तथा कर्पोटाइजेस, रणनीतिक साझेदारी तथा नयाँ प्रतिस्प्रर्धी बजारको स्थापनाले बजारको आकार र कारोबार लगायतका सुचांकहरूमा शतप्रतिशत सम्मवृद्धि भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

बजारमा प्रतिस्प्रर्धी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि हरेक सूचकहरुमा कम्तिमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनसक्ने समितिले अनुमान गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा पर्याप्त पुँजी सहितको आधुनिक स्टक एक्सचेन्जले कारोबारको समयमै राफराफका लागि सुदृढ कोष अक्सन मार्केट सेक्युरिटी बोरोइङ्ग एण्ड लेन्डिङ तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङको समेत समुचित व्यवस्था गर्ने हुँदा कारोबार आकारमा ठुलो वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन पश्चात नेपालको धितोपत्र बजारको मुख्य पूर्वाधारहरूमा ठुलो परिर्वतन आई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम विकसित हुँदै जाने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि एक भन्दा बढी संगठित संस्थालाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने/नहुने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले अध्ययनपछि २०८१ वैशाख ३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । धितोपत्र बोर्डको सञ्चालन समितिको निर्णय अनुसार हिजो (मंगलबार) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदन :