राजा महेन्द्रका आर्थिक-सामाजिक विकास भिजन (दस्तावेज)

—–महेन्द्रवीरविक्रम शाह—-

सरकारको परराष्ट्र नीतिको मुख्य ध्येय देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय एकता कायम राखी देशको सर्वतोमुखी विकासमा संसारका सबै राष्ट्रहरूको सहयोग र सद्भावना प्राप्त गरी सबै राष्ट्रहरूसंग मैत्रीभाव बढाउनु हो ।

राष्ट्रिय लक्ष्य र हित नै अन्तर्राष्ट्रियताको मूलाधार भएकोले देशको परम्परा र वास्तविकता सुहाउने गरी हामीले परराष्ट्र नीतिमा स्वतन्त्र र तटस्थ दृष्टिकोण अपनाएका छौं । 

देशको आकांक्षा र आजको आणविक युगको आवश्यकतानुसार राष्ट्रको उत्थानको लागि सुअवसर प्राप्त गर्ने यस नीतिको लक्ष्य भएकोले, हामीले सबै राष्ट्रहरूसंग सद्भावनाले मित्रता राख्ने र विश्वशान्तिको लागि प्रयास गर्ने असंलग्नताको सिद्धान्तमा आस्था राखेका छौं। 

२०१७ साल पौष १ गतेदेखि यता यस नीतिमा ठूलो गतिशीलता आएको छ । यस अवधिको ऐतिहासिक घटना बेल्ग्रेड सम्मेलनमा हामीबाट स्वयमेव भाग लिनाले तथा भारत, पाकिस्तान, चीन र मंगोलियाको राजकीय भ्रमणले सबै राष्ट्रसंग मित्रता राख्ने हाम्रो नीतिको अनुरूप रचनात्मक प्रयास मात्र नभई नेपालको विदेशसंगको सम्बन्ध विस्तारमा पनि सहायता मिलेको छ । 

नेपाल र चीनको सीमा सन्धि सम्पन्न भएकोले करीब १५० वर्ष पुरानो सीमा विवाद मैत्री र सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा हल भएको छ । यस सीमा सन्धिले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई अझ दरिलो बनाएको छ । 

आजको जनभावना अनुकूल व्यवस्थामा टिक्न नसक्ने केही स्वार्थी तत्वहरूले भारतमा प्राश्रय लिएर आफ्नो मातृभूमिमा आघात पुऱ्याउने कार्य गरेर भारतसंगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध खलल गर्ने प्रयास गरेको सर्वविदितै छ । तर दुवै सरकारको प्रयत्नले यस सम्बन्धमा हाल सन्तोषजनक सुधार हुँदै आएको छ । यो सम्बन्ध अझ दिगो  र दरिलो होला भन्ने उम्मेद गरेका छौं । 

नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित र विकासोन्मुख राष्ट्रको निमित्त हामीले लिएको असंलग्न नीतिको सिद्धान्तहरू आवश्यक र जनभावना अनुकूल छ भन्ने कुरा विगत समयले पनि देखाएको छ । विकसित र विकासोन्मुख देशहरूको बीच आर्थिक स्तरमा ज्यादा विषमता रहेमा विश्वशान्तिको विपरीत प्रभाव पर्न जाने स्पष्ट छ। 

भूपरिवेष्ठित नेपालको लागि युगको माग अनुसार आर्थिक र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क बढाउनु आवश्यक भएकोले हाम्रो छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानसंग हवाई यातायात स्थापित गर्नुको साथै व्यापार तथा पारवहन सन्धि पनि सम्पन्न गरिएको छ । यसै गरी चीनसंग व्यापार बढाउनको निमित्त काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग बन्ने भएको छ ।

नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित र विकासोन्मुख राष्ट्रको निमित्त हामीले लिएको असंलग्न नीतिको सिद्धान्तहरू आवश्यक र जनभावना अनुकूल छ भन्ने कुरा विगत समयले पनि देखाएको छ । विकसित र विकासोन्मुख देशहरूको बीच आर्थिक स्तरमा ज्यादा विषमता रहेमा विश्वशान्तिको विपरीत प्रभाव पर्न जाने स्पष्ट छ। 

गत २ वर्ष यता आर्थिक विकाशको क्षेत्रमा मेरो सरकारले उठाएको ठोस कदमहरूको फलस्वरूप मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने सहायताको बढ्दो मात्रामा उपयोग भएको छ र भविष्यमा पनि बढी आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा आर्थिक संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने मेरो सरकारलाई आश्वासन मिलेको छ ।

हाम्रो विकासमा अभिरुचि लिई आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता र सहयोग दिने सबै मित्रराष्ट्रहरूलाई धन्यवाद नदिई रहनसक्दैनौं ।

देशको सर्वतोमुखी विकासको लागि वास्तविकतामा आधारित सन्तुलित योजनाको आवश्यकता महसूस गरी हामीले माघ २४, २०१७ मा आफ्नै अध्यक्षतामा एक राष्ट्रिय योजना परिषद् गठन गरिबक्स्यौं । 

योजना परिषद्ले दुइ वर्ष अवधिमा पहिले पञ्चवर्षीय योजनामा भएका त्रुटिहरू र त्यसको कार्यान्वयनमा आइपरेका बाधाहरूको मूल्यांकन गरी त्रिवर्षीय योजना तर्जुमा गरेर यस आर्थिक वर्षदेखि त्यसको कार्यान्वयन शुरू गरेको सबैलाई विदितै छ ।

विकासोनुकूल आर्थिक तथा प्रशासकीय व्यवस्थाको अभावमा योजनाको कार्यान्वयन दक्षतापूर्वक हुन सक्दैन र विकासोन्मुख देशमा विकासको गति क्रमिक रूपमा बढाउँदै लैजानु आजको प्रशासकीय यन्त्रको अभिभारा हो ।
 

 आर्थिक उन्नतिको साथै सामाजिक न्यायलाई दीर्घकालीन उद्देश्य बनाएर यो योजनाले तीन वर्षको अवधिमा देशमा आवश्यक आधारभूत स्थिति तयार गर्न, आर्थिक व्यवस्थामा सुधार र राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गर्ने प्रायोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यस योजनाको कार्यान्वयनबाट हाम्रो फुटकर आयोजना चालू गरी विकास गर्न खोज्ने बानीलाई हटाएर देश विकासलाई सुनियोजित ढङ्गबाट हेर्ने बानी बसाल्नेछ ।

विकासोनुकूल आर्थिक तथा प्रशासकीय व्यवस्थाको अभावमा योजनाको कार्यान्वयन दक्षतापूर्वक हुन सक्दैन र विकासोन्मुख देशमा विकासको गति क्रमिक रूपमा बढाउँदै लैजानु आजको प्रशासकीय यन्त्रको अभिभारा हो ।

विगत दुइ वर्षमा विकासतर्फ सबभन्दा बढी खर्च भएको कुरा बारम्बार प्रकाशित प्रगति रिपोर्टबाट थाहै होला । यस अवधिमा योजनावद्ध विकासको आवश्यकतालाई बुझेर यो सिद्धान्तको अनुकरण गर्नेतर्फ प्रशासनको यन्त्रले खँदिलो जरा हालेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । 

यो प्रगति गतिशील ढङ्गमा कायम राखी हामीबाट हालै गठन गरिबक्सेको राष्ट्रिय योजना परिषद्ले देशवासी सबै र पञ्चायतहरूको सक्रिय सहयोग पाएर त्रिवर्षीय योजना सफल पार्न सक्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

योजनाको निमित्त चाहिने अर्थ व्यवस्था हालको अवस्थामा धेरै मात्रामा विदेशी सहायताबाट बेहोरिन पर्ने भए तापनि देश विकासको निमित्त आन्तरिक पुँजी संकलन गर्ने तथा साधारण खर्चमा मितव्ययिता गरी विकास कार्यमा लगानी बढाउँदै लैजान नसके देश अगाडि बढ्न सक्दैन । 

योजनाको निमित्त चाहिने अर्थ व्यवस्था हालको अवस्थामा धेरै मात्रामा विदेशी सहायताबाट बेहोरिन पर्ने भए तापनि देश विकासको निमित्त आन्तरिक पुँजी संकलन गर्ने तथा साधारण खर्चमा मितव्ययिता गरी विकास कार्यमा लगानी बढाउँदै लैजान नसके देश अगाडि बढ्न सक्दैन । 

आयतर्फको वर्तमान सीमित साधनले देशको सबै आवश्यकता पूर्ति हुन नसक्ने हुँदा समयको गतिविधिलाई राम्ररी विचार राखी अनावश्यक खर्चहरू जति कटाउँदै लगी विकास कार्य थप्दै लैजानेतर्फ मेरो सरकारले सक्रिय कदम चाल्दैछ । र, गत दुइ वर्षहरूमा यस दिशातर्फ मेरो सरकारले निकै सफलता प्राप्त गर्दै गएको छ । 

कर व्यवस्थाद्वारा राजस्व वृद्धि गर्दै लगी साधारण खर्चमा सकेसम्म मितव्ययिता गर्ने र योजनाको निमित्त क्रमशः बढी खर्च पुऱ्याउनेमा सरकार सचेष्ट रहनेछ । यस स्थितिमा पुँजी संकलनको निमित्त देशको आम्दानी सकेसम्म बढाउनु र खर्च सकेसम्म घटाउनु सबैले एउटा महान् राष्ट्रिय कर्त्तव्य सम्झनु परेको छ।

कर व्यवस्थाको सम्बन्धमा कर तिर्ने बानी नबसेका देशवासीहरूलाई मामूली करको बोझ पनि धेरैजस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो । तर योजनाबद्ध आर्थिक विकासको आधारमा सरकारी क्षेत्रलाई चाहिने आयमा वृद्धि गर्दै लैजानु परेको छ।

कर व्यवस्थाको सम्बन्धमा कर तिर्ने बानी नबसेका देशवासीहरूलाई मामूली करको बोझ पनि धेरैजस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो । तर योजनाबद्ध आर्थिक विकासको आधारमा सरकारी क्षेत्रलाई चाहिने आयमा वृद्धि गर्दै लैजानु परेको छ।

 यसको आधारमा यस आर्थिक वर्षमा करबाट हुने आयमा यथासम्भव वृद्धि गरिएको छ । वास्तवमा सरकारी कर तिरेर नै जनताले विकास कार्यमा सक्रिय योगदान गर्न सक्नेछन् । करको बोझ सबैमा कर तिर्ने क्षमता अनुसार उचित रूपले परोस् भन्नेमा मेरो सरकारले विगत २ वर्षदेखि विशेष ध्यान दिँदै आएको छ । 

घरेलु उद्योग धन्दाहरूलाई बढावा दिन, व्यापारलाई प्रोत्साहन दिन, समुद्रपारका देशहरूसित हाम्रो निकासी व्यापार सुगम तुल्याउन तथा विलासका सामग्रीहरूमा आवश्यक नियन्त्रण राख्नको निमित्त भैरहेका निकासी पैठारी दरबन्दीमा रहेका त्रुटिहरूको आवश्यक अध्ययन गरी हाम्रो अवस्था अनुसार चाहिंदो मात्रामा सुधार ल्याउन मेरो सरकारले आवश्यक कदमहरू उठाउने छ ।

विकासोन्मुख देशमा मूल्य स्तरमा केही वृद्धि हुँदै जानु स्वाभाविक हो। तैपनि सर्वसाधारणको रहन सहनको स्तरमा धक्का नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले देशभर क्रमशः नेपाली मुद्राको प्रचलन बढाउँदै जाने, मित्रराष्ट्रहरूसंग भएको व्यापार सम्झौताको उचित कार्यान्वयन गर्दै जाने, आर्थिक सहायतास्वरूप वा ऋणको रूपमा प्राप्त हुने जिन्सी सामानहरूको विक्री तथा वितरणको उचित व्यवस्था गर्ने तथा केही वस्तुहरूको प्रौद्योगिक उत्पादनमा स्वावलम्बी गराउनेतर्फ यथेष्ट विचार पुऱ्याई आगामी वर्षहरूमा वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिमा आवश्यक नियन्त्रण राख्ने मेरो सरकारले आफ्नो कर्त्तव्य ठानेको छ ।

देश विकास गर्नको लागि आर्थिक व्यवस्थामा रहेका त्रुटिहरूलाई हटाउन र विकास योजना कार्यान्वित गर्न सके मात्र सर्वतोमुखी विकास हुन सक्दछ भन्ने विचार अनुसार मेरो सरकारले प्रशासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने कार्यलाई विशेष ध्यान दिएको छ । 

देश विकास गर्नको लागि आर्थिक व्यवस्थामा रहेका त्रुटिहरूलाई हटाउन र विकास योजना कार्यान्वित गर्न सके मात्र सर्वतोमुखी विकास हुन सक्दछ भन्ने विचार अनुसार मेरो सरकारले प्रशासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने कार्यलाई विशेष ध्यान दिएको छ । 

प्रशासन व्यवस्थालाई बढी सुसंगठित, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ मेरो सरकार सदैव प्रयत्नशील रहेको छ । प्रशासन व्यवस्थाले अब एउटा निश्चित रूप लिएको छ । र, विभिन्न विषयमा नियम, कार्यविधि, कार्यक्षेत्र इत्यादि वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित गरिएका छन् ।

 प्रशासन व्यवस्थाको सुसंगठन गर्नेतर्फ लिइएको ठोस कार्यहरू मध्ये एकाउण्टेण्ट लगायत विभिन्न तालीम, विकास नियम संशोधन, उज्राती फर्स्योट, लोक सेवा आयोगको सिफारिशमा मात्र कर्मचारीको नियुक्तिको व्यवस्था, लेखा कार्यविधि सम्बन्धी सुधार इत्यादि कार्य प्रमुख छन् । साथै, भविष्यमा योजना वैज्ञानिक रूपमा तर्जुमा गर्न विभिन्न प्रकारका तथ्याँक संकलनको काम पनि सुचारु रूपमा भइरहेको छ ।

हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा भूमि सुधारको आवश्यकता र महत्व बुझेर यस कामको लागि पथप्रदर्शकस्वरूप हामीले २०१२ सालमा तेह्रसूत्रीय योजना घोषणा गरिबक्सेका थियौं । तर त्यसपछि बारम्बार सरकारबाट प्रकाशित ऐनहरूको भावना अनुसार काम राम्रोसंग हुन सकेको थिएन । 

हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा भूमि सुधारको आवश्यकता र महत्व बुझेर यस कामको लागि पथप्रदर्शकस्वरूप हामीले २०१२ सालमा तेह्रसूत्रीय योजना घोषणा गरिबक्सेका थियौं । तर त्यसपछि बारम्बार सरकारबाट प्रकाशित ऐनहरूको भावना अनुसार काम राम्रोसंग हुन सकेको थिएन । 

वास्तवमा भूमि सुधारको काम नहुञ्जेल देश विकासको कार्यमा सर्वसाधारणले सक्रिय रूपमा आफ्नो-आफ्नो समर्थभित्र रहेर योगदान दिन र बहुसंख्यक जनताको हित हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो धारणा छ । तर, हालको प्रशासकीय यन्त्रबाट भूमि सुधारको कार्यक्रम देशभरि लागू गर्ने क्षमता नभएकोले, यो कामको लागि भूमि व्यवस्था ऐन, २०१९ बनाई त्यसलाई केही जिल्लाहरूमा अनुभवको लागि काम शुरू गर्न थाल्ने निर्णय मेरो सरकारले गरेको छ ।

भूमि सुधार जस्तो महत्वपूर्ण कार्य देशभरका विभिन्न तहका पञ्चायतले सक्रिय भएर काम गरे मात्र सफल हुन सक्ने भएकोले यो काममा सबैले सहयोग गर्नेछन् भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

देशको आर्थिक व्यवस्था सुदृढ गराउन तथा देशमा एकताको अभिवृद्धि गर्नको निमित्त हामीबाट आह्वान गरिबक्सेको पूर्व-पश्चिम राजमार्गको निर्माणमा भएको प्रगति उत्साहवर्धकै छ ।

देशको आर्थिक व्यवस्था सुदृढ गराउन तथा देशमा एकताको अभिवृद्धि गर्नको निमित्त हामीबाट आह्वान गरिबक्सेको पूर्व-पश्चिम राजमार्गको निर्माणमा भएको प्रगति उत्साहवर्धकै छ ।

मेरो सरकारले यातायातको साधनमा वृद्धि गर्नको निमित्त त्रिवर्षीय योजनामा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकमा भौगोलिक कारणहरूले गर्दा सबै ठाउँमा सडकहरू बनाउन गाहारो हुने भएकोले हवाई सेवामा बृद्धि गर्ने तथा भइरहेको सेवामा अझै सुधार गर्ने नीति मेरो सरकारले अपनाएको छ ।

हुलाक सेवाको प्रसार गर्ने तथा त्यसलाई बढी व्यापक बनाउने विषयमा मेरो सरकार प्रयत्नशील छ ।

प्रत्येक विकास जिल्लाको सदर मुकामलाई हुलाकद्वारा जोडी जिल्लाभित्र पञ्चायतहरूको माध्यमबाट विभिन्न ग्राम पञ्चायतहरूमा चिट्ठी पत्र पुऱ्याउने व्यवस्था गरिनेछ । पर्यटक व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिन मेरो सरकारले विभिन्न कदमहरू लिंदैछ ।

९३ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालको जनसंख्या कृषिबाट आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने हुनाले मेरो सरकारले कृषिको विकासमा प्राथमिकता दिएको छ । उन्नत तरिकाहरूको प्रसार गर्ने र कृषि व्यवसायलाई ज्यादा लाभदायक बनाउन यसमा अनेकता ल्याउने मेरो सरकारले प्रयत्न गरेको छ ।

९३ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालको जनसंख्या कृषिबाट आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने हुनाले मेरो सरकारले कृषिको विकासमा प्राथमिकता दिएको छ । उन्नत तरिकाहरूको प्रसार गर्ने र कृषि व्यवसायलाई ज्यादा लाभदायक बनाउन यसमा अनेकता ल्याउने मेरो सरकारले प्रयत्न गरेको छ ।

 मेरो सरकारले निर्यात हुन सक्ने कृषि उत्पादनमा र उद्योगको निमित्त चाहिने कच्चा सामानको उत्पादनमा पनि विशेष ध्यान दिनेछ । कृषि विकासलाई चाहिने पूंजीको सहूलियत सहकारिताको आधारमा कृषि ऋण बैंक मार्फत विस्तार गर्दै लैजाने मेरो सरकारको नीति छ ।

कृषिको उत्पादन बढाउन र किसानहरूलाई अनिश्चित वर्षातबाट संरक्षण गर्न कृषि व्यवस्थामा सिंचाईको महत्वपूर्ण स्थान छ । ठूला र लघु सिंचाई योजनाहरू अन्तर्गत विभिन्न प्रायोजनाहरू कार्यान्वित हुँदैछन् ।

हाम्रो वन प्रति नै महत्वपूर्ण प्राकृतिक ऐश्वर्य हुनाले यसको संरक्षण र उचित उपयोग गर्ने मेरो सरकारको लक्ष्य छ । 

यस लक्ष्य हासिल गर्ने आवश्यक आयोजनाहरू कार्यान्वित भइरहेका छन् र ठेक्काबाट लकडी दिंदा देशलाई नोक्सान भइरहेकोले ठेक्का प्रथालाई क्रमशः हटाई सरकार आफैँले लकडी कटान गरी अधिकतम फाइदा उठाउने नीति अपनाएको छ । वन सम्बन्धी लघु उद्योग धन्दाहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिइएको छ ।

यसबाट वनको संरक्षण र उचित उपयोगमा सहायता हुनेछ । वन सम्बन्धी कुरामा जनतालाई परेको असुविधाको विचार गरी वन संरक्षण गर्ने कार्यमा समेत पञ्चायतलाई सरीक गरिने छ । वन सम्पदाको वैज्ञानिक ढङ्गबाट सर्वप्रथम सर्वेक्षण भइरहेको छ ।

सन्तुलित आर्थिक विकास गर्न र कृषिमा भएको बढी निर्भरता हटाउन औद्योगिक विकास पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता हुंदा सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिएको छ । देशमा भएका उद्योगहरूको पुनर्वास गर्ने, साना र मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने र देशमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने र आयात हुने वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रश्रय दिने ध्येय सरकारले अपनाएको छ। ‍

सन्तुलित आर्थिक विकास गर्न र कृषिमा भएको बढी निर्भरता हटाउन औद्योगिक विकास पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता हुंदा सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिएको छ । देशमा भएका उद्योगहरूको पुनर्वास गर्ने, साना र मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने र देशमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने र आयात हुने वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रश्रय दिने ध्येय सरकारले अपनाएको छ। ‍

औद्योगिकरण गर्दा रक्षा सम्बन्धी बाहेक अरू ‍‍औद्योगिक विकासमा गैरसरकारी स्वदेशी तथा विदेशी पूंजीको लगानी गर्न प्रोत्साहन दिने मेरो सरकारको नीति छ ।

उपर्युक्त सिद्धान्तहरूलाई सफलिभूत पार्न गैरसरकारी लगानीको अभावमा सरकारले चुरोट, चिनी, जुत्ता प्रादि कारखानाहरूको निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको छ। गैर सरकारी पूंजीलाई आवश्यक सहुलियत दिनेतर्फ नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशन प्रयत्न गर्दैछ । 

उद्योग धन्दाको विकासको निमित्त विद्युत् शक्तिको आवश्यकता महसूस गरी मेरो सरकारले देशमा प्रचुर मात्रामा उपलब्ध जलशक्तिको उपयोग गर्ने उद्देश्यले पनौती, त्रिशूली लगायत केही आयोजनाहरू कार्यान्वित गर्दैछ । साथै देशका ठूला-ठूला नदीहरूलाई विद्युतशक्तिको निमित्त उपयोग गर्ने नीति अनुसार कर्णाली, काली इत्यादि नदीहरूमा सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ भैसकेको छ ।

हाम्रो व्यापार छिमेकी देशहरूसंग मात्र सीमित रहेको छ तापनि देशमा हुन लागेको उद्योग धन्दाको विकासको निमित्त अन्य देशहरूबाट पनि देश निर्माणका निमित्त चाहिने सामानहरूको आवश्यकता परेकोले नेपालको व्यापारमा अनेकता ल्याउनु परेको छ ।

हाम्रो व्यापार छिमेकी देशहरूसंग मात्र सीमित रहेको छ तापनि देशमा हुन लागेको उद्योग धन्दाको विकासको निमित्त अन्य देशहरूबाट पनि देश निर्माणका निमित्त चाहिने सामानहरूको आवश्यकता परेकोले नेपालको व्यापारमा अनेकता ल्याउनु परेको छ ।

मेरो सरकारले एउटा सन्तुलित, व्यावहारिक र आर्थिक विकासको आवश्यकताको अनुरूप शिक्षा नीति अपनाएको छ । यस नीति ‘अनुसार, सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षाको प्रसारको निमित्त विशेष जोड दिइनेछ । प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्नु देशको प्रत्येक बालक-बालिकाको हक हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी अधिक-से-अधिक संख्यामा बालक-बालिकाहरूले प्राथमिक शिक्षा हासिल गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले प्राथमिक स्कूलको संख्यामा सकभर वृद्धि गर्दै लैजाने सरकारको दृढ नीति छ ।

प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क तुल्याउने लक्ष्य प्राप्तिको लागि मेरो सरकार सफलतापूर्वक अगाडि बढ्दैछ । साथै प्रौढहरूलाई लेख्न पढ्न समर्थ गराई उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसायमा मद्दत हुन सक्ने किसिमको शिक्षा दिइने छ ।

माध्यमिक शिक्षा धेरैको निमित्त अन्तिम शिक्षा पनि हुने भएकोले, शिक्षा समाप्त गर्नासाथ उनीहरू देशको निमित्त उपयोगी काममा संलग्न हुन सकून् तथा देशमा शिक्षित बेकारीको समस्या नबढोस् भन्नाका लागि मेरो सरकारले माध्यमिक शिक्षालाई व्यावसायिक तुल्याउने व्यवस्था गरेको छ ।

उच्च शिक्षा राष्ट्रको निमित्त अत्यन्त महत्वपूर्ण भई यसैमा देशको भविष्य निर्भर हुने भएकोले र देशको सीमित साधनलाई समेत दृष्टिगत राख्दा, उच्च शिक्षा केवल यस्ता विद्यार्थीहरूलाई दिनु पर्दछ जसमा त्यसलाई प्राप्त गर्ने क्षमता होस् र जसले त्यसबाट लाभ उठाउन सकून् भन्ने मेरो सरकारको नीति छ ।

 यस नीति अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत देशभरिमा छरिएका विभिन्न कलेजहरूको सुसंगठन र उन्नतिका लागि प्रयत्न भइरहेको छ । साथै, अर्थाभावले गर्दा मेधावी विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने अभिप्रायले सकभर बढी मात्रामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने मेरो सरकारले विचार गरेको छ ।

जनबलको विकासको निमित्त स्वास्थ्य सेवाको विस्तारको आवश्यकता महसूस गरी देशभित्र स्वास्थ्य सेवा बढी मात्रामा उपलब्ध गराउन गत २ वर्षमा कान्ति अस्पताल लगायत केही अस्पतालहरूको निर्माण तथा सुधारको काम भएको छ । 

सांस्कृतिक र पुरातात्विक अन्वेषणको क्षेत्रमा पनि मेरो सरकार प्रयत्नशील छ । पुरातात्विक दृष्टिले महत्वपूर्ण ठहरिएका ठाउंहरूमा उत्खनन र अन्वेषणको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । यसै प्रकार, देशमा रहेको हस्तलिखित ग्रन्थहरूको मूल्य निधिहरूको संरक्षणको निमित्त तिनीहरूको माइक्रोफिल्म लिई सुरक्षित राख्ने तथा अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत भएको छ ।

जनबलको विकासको निमित्त स्वास्थ्य सेवाको विस्तारको आवश्यकता महसूस गरी देशभित्र स्वास्थ्य सेवा बढी मात्रामा उपलब्ध गराउन गत २ वर्षमा कान्ति अस्पताल लगायत केही अस्पतालहरूको निर्माण तथा सुधारको काम भएको छ । 

भविष्यमा सेवाको विस्तार मात्र गर्नुभन्दा वर्तमान सुविधाको नै सुधार गर्नेतर्फ जोड दिने नीति अपनाइएको छ । रोगको उपचारको यथाशक्य व्यवस्था गर्नाको साथै रोगको निरोध गर्ने कार्यक्रमहरूलाई बढी अग्राधिकार दिइएको छ । 

औलो उन्मूलन, बिफर उन्मूलन र कुष्ट रोग निरोध गर्ने कार्यक्रमहरूमा मेरो सरकारले विशेष जोड दिनेछ । यसै सिलसिलामा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत खोपाउने काम चालू राख्न र सरसफाइको विषयमा आवश्यक सरसल्लाह दिन, विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थापित भएका हेल्थ सेण्टर तथा हेल्थ युनिटहरूमा प्राविधिक कर्मचारीहरूले काम गर्दैछन् । स्वच्छ पिउने पानीको पनि जन स्वास्थ्यसंग सम्बन्ध भएकोले उपत्यका लगायत देशका विभिन्न शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यसको सहूलियत बढाउनेतर्फ काम हुदैछ ।

मुलुकको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय प्रक्षुण्णतालाई आजसम्म गरिआए बमोजिम हरतरहबाट सुरक्षित राख्नु सबैको सर्वोपरि कर्त्तव्य हो । विदेशी तत्वको आड भरोशा र इशारामा आफ्नो प्यारो मातृभूमिको स्वतन्त्रता र सीमाना खलबल्याउन खोज्नेहरूलाई देशवासीहरूले एक भई मिली जुन ऐतिहासिक तथ्यलाई सबैको सामू राखिदिएका छन् त्यो जुनसुकै देश र कालको लागि अत्यन्त सराहनीय काम भएको छ । 

भ्रष्टाचार निर्मुल गर्नेतर्फ मेरो सरकारले गत दुई वर्षदेखि देशव्यापी रूपमा कडा नीति अपनाएकोले यस कार्यमा धेरै सफलता प्राप्त भएको छ । देशको संविधान अनुरूप नयाँ कानूनको तर्जुमा तथा प्रचलित कानूनमा अनुकूलन गरी कानूनी व्यवस्थामा समय सुहाउंदो सुधार ल्याउन मेरो सरकार प्रयत्नशील रहेको छ ।

हामीलाई पूरा विश्वास छ वीर नेपालीहरूको शरीरमा एकेक रगतको थोपा रहुञ्जेल यो हाम्रो प्राचीन देश सदैव झैं सजग, स्वातन्त्र्यप्रेमी र जिउंदो भइरहनेछ । आइपरेको सङ्कटको बेला राष्ट्रप्रेमी देशवासीहरूले जुन साहस र धैर्यधारण गरी सामना गरे तथा शाही सेना र पुलिसका जवानहरूले जुन परम्परागत कर्त्तव्यपरायणता देखाए त्यसबाट हाम्रो देश नेपालको उज्ज्वल भविष्यलाई अझ स्पष्ट पारिदिएको छ ।

साथै भ्रष्टाचार निर्मुल गर्नेतर्फ मेरो सरकारले गत दुई वर्षदेखि देशव्यापी रूपमा कडा नीति अपनाएकोले यस कार्यमा धेरै सफलता प्राप्त भएको छ । देशको संविधान अनुरूप नयाँ कानूनको तर्जुमा तथा प्रचलित कानूनमा अनुकूलन गरी कानूनी व्यवस्थामा समय सुहाउंदो सुधार ल्याउन मेरो सरकार प्रयत्नशील रहेको छ ।

यस प्रसङ्गमा ‘ल’ कमिशनले गरेको काम उल्लेखनीय छ । खास गरी कानूनी दृष्टिमा समानता सबैलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशको कानूनी व्यवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयासमा मेरो सरकारले मुलुकी ऐनमा आधुनिकता ल्याएको छ । साथै सबैले सुगम तरीकाले इन्साफ पाऊन् भन्ने कुरामा मेरो सरकार सदैव सचेष्ट र क्रियाशील रहनेछ ।

(२०२० साल वैशाख ५ गते  राजा महेन्द्रद्वारा राष्ट्रिय पञ्चायतको प्रथम अधिवेशनमा गरिएको संबोधनबाट सम्पादित)