विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक दशक : प्रवर्धकबाटै सेयरबापतकाे रकमसमेत उठाउन किन सकेन ?

काठमाडौँ । सरकारले उत्साहका साथ स्थापना गरेकाे विद्युत् उत्पादन कम्पनीले प्रवर्धकबाट सेयरबापतको रकम अझै उठाउन सकेको छैन ।

कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीले तत्काल जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ राखेको थियो । जारी पुँजीमध्ये २०७९ असार मसान्तसम्म ४ अब ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै चुक्ता भएको छ । पछि सरकारले २६ करोड २० लाख रुपैयाँ दिएको छ ।

जारी पुँजीमध्ये ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय २० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालय ५ प्रतिशत, कानुन मन्त्रालय ५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण १० प्रतिशत, सञ्चय कोष १० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोष ५ प्रतिशत,एचआइडिसिएल ४ प्रतिशत, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थान २ प्रतिशत हिस्सा छ ।

यसमा सर्वसाधारणका लागि १७ प्रतिशत, परियोजना प्रभावित स्थानीयवासीका लागि भनेर १० प्रतिशत, अन्डर प्रिभिलेज नागरिका लागि २ प्रतिशत अर्थात समग्रमा सर्वसाधारणका लागि २९ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।

सर्वसाधारणबाहेक बाँडफाँड भएको ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब २८ करोड ९८ लाख रुपैयाँमात्रै चुक्ता भएको छ ।

२०८०/८१ को प्रतिवेदन अनुसार बाँडफाँड भएको सेयरवापतको रकममध्ये ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मात्रै रकम चुक्ता गरेका छन् । अन्य प्रवर्धकबाट २ अर्ब ८१ करोड २ लाख रुपैयाँ चुक्ता हुन बाँकी छ ।

कतिपय प्रवर्धकले त पहिलो किस्तापछि रकम नै बुझाएका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १ अर्ब मध्ये पहिलो किस्ताको ३३ करोड रकम मात्रै बुझाएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि १ अर्ब मध्ये पहिलो किस्ताको ३३ करोड रुपैयाँमात्रै बुझाएको छ । नेपाल दुरुसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले १३ करोड रुपैयाँ मात्रै बुझाएको छ ।

नागरिक लगानी कोषले ५० करोड मध्ये १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले ४० करोड रुपैयाँमध्ये २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २० करोड मध्ये ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएको छ ।

कुन प्रवर्धकले कति रकम बुझाउन बाँकी छ ?

विद्युत् उत्पादनका लागि खोलिएको कम्पनीलाई प्रवर्धकले नै सेयर वाफतको रकम चुक्ता नगरेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) बखरबहादुर शाहीले छलफल सुरु गरेका छन् ।

२०७८ पछि पनी प्रवर्धकले रकम चुक्ता नगरेपछि कम्पनीले छलफल सुरु गरेको हाे । कम्पनीका सिइओ शाहीले भने,“प्रवर्धक कम्पनीहरूसँग छलफल गर्न सुरु गरेका छौँ । सबैबाट सकारात्मक वातावरण भएको छ । विगतमा के कसो भयो थाहा भएन तर म आएपछि यसलाई सकारात्मक रुपमा अगाडी बढाउने प्रयास गरिरहेको छु ।”

यससँगै सरकारले नीतिगत रूपमा कम्पनीलाई बजेट पनि उपलब्ध गराउने र ऋण पनि दिने भन्ने व्यवस्था थियो तर २०७८ पछि सरकारले बजेट समेत नहालेको सिइओ शाहीले जानकारी दिए ।

किन उठेन रकम ?
२०७०/७१ मै ऊर्जा सङ्कट बढ्दै गरेको र लोडसेडिङको मारमा परिरहेको बेला सरकारले ‘रन अफ दी रिभर’का आयोजनामा मात्रै भर पर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

भारतबाट विद्युत् आयातका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेको थिएन । तत्कालीन दस्तावेजहरू हेर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक्लै ऊर्जा प्रणालीमा प्रभावकारी भूमिका निकाल्न नसकेको सरकारको ठहर थियो ।

प्राधिकरणले उत्पादन,प्रशारण लाइन निर्माण र व्यवस्थापन सबै उसैले गरिरहेको थियो र यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।

२०७० मा ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन,वितरण र प्रशारण क्षेत्रमा खण्डीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । यसै अनुसार दुइवर्षभित्रै राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी र विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना भए ।

२०७२ असोज २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विद्युत् उत्पादन कम्पनीको स्थापना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने । उक्त कम्पनी संस्थापन सम्बन्धी कार्य ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने र उक्त कम्पनीमा नौमुरे लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरु समावेश गर्ने’ निर्णय गर्‍यो ।

सरकारले विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई मध्यम तथा ठुला जलासययुक्त आयोजनाको विकास गर्ने जिम्मा दियो । आर्थिक हिसाबले सम्भावना नभए पनि वा महँगा भए पनि लगानी ढाँचाको उपयुक्त विकास गरेर ऊर्जा सुरक्षाका लागि काम गर्ने भनिएको थियो ।

प्रारम्भिक चरणमा कम्पनीले अपर अरुण, लोअर अरुण, अरुण ४, दुधकोशी, उत्तरगंगा, नौमुरे,नलगाढ, बुढीगण्डकीसहित ८ ओटा परियोजना विकास गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

३४ सय मेगावाट बराबरका ८ ओटा मध्यम तथा ठुला जलासययुक्त आयोजनाका लागि ३ सय २१ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो । यसका लागि २०७५ देखि २०७७ भित्र सुरु गर्ने र एक दशक अर्थात २०८५ भित्र सक्ने भनिएको थियो ।

तर अवस्था यस्तो छ कि कम्पनीले अहिलेसम्म पनि एउटा आयोजना निर्माण गर्न सकेको छैन । किमाथाङ्का अरुण मात्रै तत्काल निर्माण गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छ । लक्ष्य अनुसार काम नभए पछि सरकारी स्वामित्वका कम्पनी समेत स्वपुँजी लगानी गर्न हच्किएको आँकलन हुन थालेको छ ।

प्रतिबद्धता गरेका र आफूसँग भएका सोलारसहित ४१०२ मेगावाट बराबरका ऊर्जाका आयोजनामा कम्पनी संलग्न छ । यी ११ परियोजनामा १० खर्ब ७० अर्बको मोटामोटी लगानी चाहिन्छ ।

कम्पनीले आयोजना विकास तथा लगानी साझेदारीको नीति अपनाएको अवस्थामा पनि हालसम्मको लगानी प्रतिबद्धता र अन्य आयोजनाहरूमा कम्पनीलाई अबको ५ वर्षभित्र ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्वपुँजी चाहिने अवस्था छ । यो भनेको कम्पनीको हालको वित्तीय क्षमता भन्दा निकै धेरै हो । जबकि अहिलेसम्म सेयरबापतकाे रकम नै उठेको छैन ।

सिइओ शाहीले भने,“ हामी छलफलमा छौँ र सकारात्मक धारणाहरू आएका छन् । सबैभन्दा पहिले प्रवर्धकहरू तयार भएपछि कम्पनीले गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छन् तर अहिले हामी प्रवर्धकहरूसँग नै कुराकानी गरिहेका छौँ ।”