न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति, न्याय परिषद्लाई संसदीय समितिमा बोलाउन माग

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषद् सदस्यको सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

शनिबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समावेशिताको मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेका हुन्।

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दीपायलकी मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरेको छ। साथै, परिषद्को सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई सिफारिस गरिएको छ।

बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले सिफारिसमा समावेशिता नभएको उल्लेख गर्दै बारम्बार सांसदहरूले उठाएको विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरे। उनले समितिले नै यसबारे आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखे।

यस्तै, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले न्यायालयमा मुद्दाको चाप दिनानुदिन बढिरहेको र न्याय परिषद्को सिफारिस ढिलो भएकोले अब छिटो सुनुवाइ प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने बताए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले न्याय परिषद्लाई समितिमा बोलाएर समावेशिताको विषयमा स्पष्टिकरण माग्न सकिने बताएका छन्। उनले सिफारिस गरिएका व्यक्तिको योग्यतामा प्रश्न नरहे पनि समावेशिताको पक्ष कमजोर रहेको औँल्याए।

सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने कानूनमन्त्री नै न्याय परिषद्का सदस्य भएकोले उनलाई नै समितिमा बोलाएर जवाफ लिन सकिने तर्क गरे। उनले न्यायालयप्रति संसदले सिधा हस्तक्षेप गर्न नहुने कुरामा पनि जोड दिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्दा माथि उठेर राज्यका संरचना बलियो बनाउने सोचका साथ न्याय परिषद्सँग समावेशिताका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।

आजैदेखि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषद्का सदस्यहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ।

समितिका सांसदहरूले न्याय परिषद्को सिफारिस प्रक्रियामा समावेशिता नअपनाएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।