काठमाडाैँ । स्याङ्जाकाे भीरकोट नगरपालिकाले नाफामूलक संस्था ‘ढाकुप बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था’लाई कार्यालय व्यवस्थापन खर्चका लागि दिएको रु.३ लाख ७८ हजार ८५७ अनुदान सम्बन्धमा अनियमितता देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०८२ सालको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ अनुसार संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई वितरणमुखी खर्चमा नभई स्थानीय पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसले नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थाहरूलाई अनुदान दिन नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। यदि अनुदान दिइनै परेमा पनि तिनले सर्वसाधारणलाई निशुल्क वा न्यून शुल्कमा सेवा प्रदान गरिरहेको सुनिश्चित हुनुपर्ने शर्त छ।
तर प्रतिवेदन अनुसार, नगरपालिकाले उक्त कानुनी प्रावधानको पालना नगरी ढाकुप सहकारीलाई अनुदान दिएको छ। अझै गम्भीर कुरा त के भने सो अनुदानबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह भएको कुनै ठोस प्रमाण समेत देखिएको छैन। यसरी प्रमाण पेश नगरिएको र कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरिएको भन्दै महालेखा कार्यालयले रु ३,७८,८५७ लाई अनियमित खर्चका रूपमा देखाएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्