काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले साना तथा मझौला किसानहरूलाई लक्षित गरी सहज, सरल र सुलभ रूपमा कृषि ऋण प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रवादी गणतान्त्रिक मोर्चाले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री अधिकारीले कृषिमा आधारित गरिबी अन्त्यका लागि बैंकहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनले भने, “हाल बैंकहरू ५० लाखभन्दा कम रकमको कृषि ऋण प्रवाह नगरेको सुनिन्छ, जुन सानातिना किसानका लागि अवरोध बनेको छ । यस्तो प्रावधान गलत हो, अब सबै किसानलाई कृषि ऋण उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।” उनका अनुसार मन्त्रालयले चाँडै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग यस विषयमा छलफल थाल्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्री अधिकारीले हाल देखिएको रासायनिक मलको अभाव अहिले मात्र नभई विगतदेखि देखिँदै आएको समस्या बताए । उनले भने, “जबसम्म नेपालमै मल उत्पादनको पूर्वाधार तयार हुँदैन, तबसम्म यस्तो अभाव भइरहन्छ ।” उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिलोपटक प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धनका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । “यसबाट हामी रासायनिक मलमा रहेको परनिर्भरता हटाउँदै आत्मनिर्भरता तर्फको यात्रा आरम्भ गर्नेछौं,” उनले भने।
कृषि अनुदानमा भएको दुरुपयोगबारे बोल्दै मन्त्री अधिकारीले छानबिन समिति सक्रिय रहेको र त्यसको प्रतिवेदनपछि अनियमितता गर्ने व्यक्ति तथा फर्महरूलाई कारवाही गरिने स्पष्ट पारे । उनले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान लिने व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा अनुदान प्रणालीमा पारदर्शिता कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
मासु, अण्डा र दूध उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले धान, गहुँ, मकैजस्ता मुख्य अन्नबालीमा पनि आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गर्न प्रयत्नरत रहेको जानकारी दिए । यद्यपि खुला सीमाका कारण विदेशी कृषिजन्य उत्पादन निर्वाध रूपमा आयात हुँदा नेपाली किसान मर्कामा परेको उनकाे भनाइ छ ।
सविधानसभा सदस्य हरिचरण शाहको संयोजकत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा किसानलाई सहजरूपमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आयातित फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने, कृषि अनुदानमा दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग समावेश थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्