काठमाडौँ । किसानले चैते धानको उचित मूल्य नपाएको गुनासोपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीबीच सोमबार वाणिज्य मन्त्रालयमा विशेष छलफल भएको छ।
छलफलमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द प्रसाद शर्मा, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा किसानले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य नपाउनुका कारण, भारतबाट चामलको आयातको अवस्था, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा हालको धान तथा चामलको मौज्दात, किसानबाट खरिद गर्न सक्ने अवस्था र भण्डारण क्षमताबारे छलफल भएको थियो।
छलफलपछि हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग प्रयाप्त भण्डारण क्षमता नभएकाले यसको विस्तारका लागि पहल गर्ने, चामल, चिउरा र भुजिया निर्यातका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, तथा खाद्यमार्फत किसानको चैते धान खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकमा कृषिमन्त्री अधिकारीले जसरी पनि किसानलाई चैते धानको उचित मूल्य दिलाउन सम्बन्धित निकायको सक्रिय पहल आवश्यक रहेको बताए। उद्योगमन्त्री भण्डारीले कृषि, उद्योग, अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सहभागितामा समस्या समाधान तथा दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २,८६९ रुपैयाँ तोकेको भए पनि झापा लगायत पूर्व तथा पश्चिमका जिल्लामा किसानले मात्र १,५०० देखि १,६०० रुपैयाँमा धान बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हाल किसानसँग करिब १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चैते धान बिक्रीको लागि रहेको अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो समयमा मात्रै भारतबाट करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्