काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले खुल्ला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकाकाे मस्यौदा तयार गरेको छ । आयोगले मस्यौदा तयार गरेर साय सुझावका लागि सार्वजनिक आव्हान समेत गरेको छ ।
विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच भन्नाले विद्युत प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने निकाय/संस्थाबाहेक अन्य निकाय/संस्थाहरूले समेत विभेदरहित रुपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हो ।
आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालले भने,“आयोगका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण काम हो । यसमा विद्युत उत्पादक, विद्युत व्यापारमा संलग्न कम्पनी तथा ठुला विद्युत उपभोक्ता समेतले विभेदरहित रुपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउने छन् ।”
अहिले सबैले प्रयोग गर्ने विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट तोकिएको दरमा लिने प्रचलन छ । तर, विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच लागु भएको अवस्थामा, हाललाई ठुला–ठुला विद्युत उपभोक्ताहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाहेकका निजी विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू ( स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू)संग सिधै विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गरी सहमतिमा आधारित दरमा बिजुली खरिद गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछन् ।
यसरी खरिद गरिएको विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत आपूर्ति गरिनेछ । सो प्रयोग गरेवापत लागि सम्बन्धित प्रसारण शुल्क, व्हिलिङ् शुल्क, डेभियेसन शुल्क, आदि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्युत् प्रणालीमा खुल्ला पहुँच लागु भएपछि नेपालको विद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने, विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने, विद्युत् सेवा प्रदायकको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने, निजी क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा विद्युत बिक्री गर्न मार्ग प्रशस्त हुने, आयोगको विश्वास छ ।
यस्तै विद्युत्को थोक बजार विकास गर्न तथा प्रसारण संरचनाको विकासमा निजि क्षेत्रको भूमिका सुरक्षित गर्न पनि विद्युत्मा खुल्ला पहुँचले फाइदा पुग्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । एक महिनाभित्र सुझाव दिन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्