काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीति रियल सेक्टर विस्तारमैत्री बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा नविल बैंकको सहयोगमा सुरू गरिएको दुई दिने ‘एडभान्स बैंकिङ ट्रेनिङ फर इकोनोमिक जर्नालिष्ट’ कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै डा.श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिको मार्ग रियल सेक्टर विस्तारबाट मात्र सम्भव हुने बताएका हुन् ।
उनले हालको आर्थिक शिथिलताले बैंकिङ क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल असर पार्न थालेको उल्लेख गर्दै भने, ‘‘रियल सेक्टर विस्तार गर्न नसक्दा त्यसको सीधा प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा देखिन थालेको छ ।’’ त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले कर्जाको माग बढाउने खालको बन्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
श्रेष्ठका अनुसार हाल बैंकहरूमा झण्डै सात खर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा योग्य रकम निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ । उद्योग क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिएमा सो रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह हुने र समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक ऊर्जा थपिने उनको विश्वास छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारी गर्दैगर्दा उक्त नीतिले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने गरी कर्जा प्रवाह सहज बनाउनु पर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
‘‘अहिले नविल बैंकले उद्यमी कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अन्य बैंकहरूले पनि यस्ता कर्जालाई प्राथमिकता दिएमा समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ,’’ उनले भने ।
सरकारी खर्चको चक्र कमजोर हुनु नै आन्तरिक ऋणको माग नबढ्नुको मुख्य कारण भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘‘सरकारले खर्च गर्न नसक्दा आन्तरिक कर्जाको मागमा समेत गिरावट आएको छ,’’ उनले भने, ‘‘वित्तीय अनुशासनमा सुधार गर्दै सरकारको खर्च गर्ने क्षमतालाई पनि बढाउनु आवश्यक छ ।’’
डा.श्रेष्ठले आर्थिक पत्रकारिताको गुणस्तर र पहुँच दुवैमा सुधार भइरहेको भन्दै आर्थिक पत्रकारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरे । ‘‘पहिला आर्थिक विषयहरू सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकतामा पर्दैनथे, तर अहिले आर्थिक समाचारहरू व्यापक रूपमा स्थान पाइरहेका छन्,’’ उनले भने, ‘‘साथै, आर्थिक पत्रकारहरूको क्षमता पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्