काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा भएको १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ जना व्यक्ति र दुईवटा कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार कोषका वर्तमान सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापा, तत्कालीन सदस्य–सचिव तथा हाल कोष परिषद्का सदस्य राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा लगायतका व्यक्तिहरूले आपसी मिलोमतो र योजनाबद्ध ढंगले कोषको सम्पत्ति हिनामिना गरेका छन्।
उनीहरूमाथि पशुपतिमा शव जलाउने बिद्युतीय मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, फर्जी कागजात बनाउने, योग्यताको मापदण्ड तोड्ने, बिना अनुभव कम्पनीलाई लाभ दिने, झुटा मूल्यांकन गरी राज्यलाई वित्तीय हानि पुर्याउने तथा जडानमा व्यापक भ्रष्ट्राचार गरेको आरोप लगाइएको छ।
अभियोगपत्र अनुसार, कोषले २०८० असार ५ मा “फिक्सिङ अफ न्यू क्रिमेसन मेसिन” शीर्षकमा आव्हान गरेको बोलपत्रमा परामर्शदाताबाट आवश्यक प्रतिवेदन तयार गराउन मिलेमतोमा फर्जी कोटेशन पेश गराइएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको अवहेलना गर्दै बिना अनुभव भएका परामर्शदाता र फर्महरूलाई अनुचित रूपमा छनोट गरिएको देखिएको छ। एप्पल इन्जिनियरीङ प्रोफेसनल कन्सलटेन्सी प्रालि नामक कम्पनीबाट झुटा कोटेशन तयार गरी त्यसैको आधारमा बढी लागतको अनुमान तयार पारिएको थियो।
त्यसैगरी म्याप इन्टरपिनरस प्रालि नामक कम्पनीलाई बिना आवश्यक अनुभव, फर्जी कागजातका आधारमा ठेक्का दिइएको थियो। करीब ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको शवदाह मेसिनको लागत १ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखाइएको र ठेक्काको सम्पूर्ण प्रक्रिया भ्रष्टाचारग्रस्त रहेको अभियोगमा उल्लेख छ।
योजनाबद्धरूपमा प्रक्रियागत अनियमितता गर्दै कम्पनीलाई मनलाग्दी मापदण्डअनुसार ठेक्का दिइएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म प्रतिकूल कार्य गरिएको अख्तियारको दाबी छ। ठेक्का सम्झौता म्याद सकिएको, मेसिन अपूर्ण, कम गुणस्तरको रहेको र अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएको अवस्थासमेत स्पष्ट देखिँदासमेत कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको भन्दै अख्तियारले आपत्ति जनाएको छ।
उक्त प्रक्रियाबाट सार्वजनिक निकायको तर्फबाट जम्मा रु. १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ ३१ पैसा बराबरको हानि नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ। मेसिन जडान स्थल नतोकिएको, अनुगमन नगरेको, बिल जारी नहुँदै भुक्तानी गरिएको, अस्वभाविकरूपमा बढी मूल्यांकन गरिएकोजस्ता अनेकौं त्रुटिहरू उजागर गरिएका छन्।
यो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसारको कसुर भएको भन्दै अख्तियारले दोषीहरूलाई कानूनबमोजिम कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्