सवारी आयात,उत्पादन र जडानका लागि नयाँ निर्देशिका मस्यौदा तयारः गुणस्तर,सुरक्षा र पारदर्शितामा कडाइ गरिँदै

काठमाडौँ । नेपालमा सवारीसाधन आयात, उत्पादन र जडान प्रक्रियालाई व्यवस्थित,सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले यातायात व्यवस्था विभागले सवारी आयातकर्ताहरूका लागि न्यूनतम मापदण्ड तोक्न नयाँ निर्देशिकाकाे मस्यौदा तयार पारेकाे छ।

‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ नाम दिइएको यो प्रारम्भिक दस्तावेज हाल नीतिगत छलफलको चरणमा रहेको छ।

सवारी दुर्घटनाको न्यूनीकरण, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण, उपभोक्ता अधिकारको रक्षा र प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास यस मस्यौदाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।

निर्देशिका अनुसार, नेपालमा भित्रिने वा निर्माण हुने सवारी साधनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकारिएका सुरक्षात्मक,संरचनात्मक र वातावरणीय मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्नेछ।

अब नेपालमा दर्ता गरिने सवारीसाधनले न्यूनतम गुणस्तरीय संरचना, उत्सर्जन (धुवाँ/प्रदूषण) नियन्त्रण, सडकमा चल्न मिल्ने प्रविधि तथा यात्रुको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने प्रावधान यस मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, अब सवारी आयात गर्न चाहने कम्पनी वा फर्मले निर्माता कम्पनीसँगको औपचारिक सम्झौता, सवारीको नमूना परीक्षण स्वीकृति, उत्पादन निरन्तरताको प्रमाण, प्राविधिक विवरण, विक्रिपछि सेवा उपलब्ध गराउने योजना र आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको विवरण विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ।

आयातकर्ताले आधिकारिक बिक्रेताको रूपमा विभागबाट मान्यता प्राप्त गरेपछि मात्र सवारी भित्र्याउन सक्नेछन्। एउटै सवारी मोडेलका लागि एक मात्रै आधिकारिक बिक्रेता तोकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस मस्यौदामा एक वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन नेपालमा बिक्रीका लागि आयात गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, केही विशेष अवस्थाहरू जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरू वा कूटनीतिक निकायहरूका लागि वित्त मन्त्रालयको सिफारिसमा सर्तसहित अनुमति दिन सकिने उल्लेख छ।

त्यस्तै सवारी दर्ता गर्नु अघि त्यसले सडकमा सुरक्षित रूपमा सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था रहेको प्रमाणित गर्न ‘सडक सक्षमता परीक्षण’ अनिवार्य गरिएको छ। यो परीक्षण सफल नपारेका सवारीसाधन दर्ता योग्य नहुने र आयात भइसकेका भए पनि साठ्ठी दिनभित्र फिर्ता पठाउनुपर्ने प्रावधान समावेश छ।

नेपालमै सवारीसाधन जडान गर्ने प्रक्रियालाई पनि विधिवत् बनाउने गरी निर्देशिकामा विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्णरूपमा छुट्टिएका वा आंशिक रूपमा छुट्टिएका पाटपूर्जा नेपालमा ल्याएर सवारी तयार पार्न चाहनेले विभागबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। त्यस्ता सवारीहरूलाई पनि प्रकार अनुमोदन र अनुपालन प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालमै सवारी उत्पादन गर्न चाहने कम्पनीले प्रारम्भिक डिजाइन विभागबाट स्वीकृत गराएपछि मात्रै प्रोटोटाइप (नमुना सवारी) निर्माण गर्न सक्नेछन्। त्यसपछि प्राविधिक परीक्षण, प्रकार अनुमोदन र उत्पादन योजना स्वीकृति पछि मात्रै सवारी उत्पादन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ। यस क्रममा हुने सबै परीक्षणमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएका इन्जिनियरहरूको संलग्नता अनिवार्य गराइएको छ।

विद्युतीय सवारीसाधनका लागि मस्यौदाले थप कडाइ गरेको छ। यस्तो सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको आयु कम्तीमा ७ वर्ष वा ३,००० पटक चार्ज गर्न मिल्ने हुनुपर्नेछ।

ब्याट्रीमा ताप नियन्त्रण प्रणाली (थर्मल म्यानेजमेन्ट सिस्टम), आगलागी वा विस्फोट रोक्ने सुरक्षा परीक्षण सफल भएको प्रमाणपत्र र नेपालमा प्रयोग हुने बिजुली प्रणालीअनुकूल चार्जिङ प्रविधि हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

एकपटक चार्ज गरेपछि चारपांग्रे सवारीको न्यूनतम माइलेज ३०० किलोमिटर र दुई वा तीन पांग्रे सवारीको १०० किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ।

सवारीमा प्रयोग हुने मोटरको दक्षता स्तर ‘आइ ४’, सुरक्षा स्तर ‘आइपी ५५’ र इन्सुलेशन ‘क्लास-एफ’ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता मोटरहरूलाई परीक्षण गर्ने संस्था वा प्रयोगशालाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ‘ एसएइ जे २९०८’ अनुसार परीक्षण गरी प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ।

सवारीमा प्रयोग हुने सबै पाटपूर्जाहरूले विश्वस्वीकृत मापदण्डहरू (जस्तै यूएनइसीइ, आइएसओ आदि) पूरा गरेको प्रमाणित हुनुपर्नेछ। त्यस्ता पाटपूर्जाहरूमा निर्माताको नाम, पार्ट नम्बर र न्यूनतम आयु लेखिएको हुनुपर्नेछ। स्पेयर पार्ट्सको आयातका लागि पनि विभागको पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुनेछ।

ग्राहक हित संरक्षणका लागि मस्यौदामा कम्पनीलाई कम्तीमा दश वर्षसम्म स्पेयर पार्ट उपलब्ध गराउने, तीन दिनभित्र मर्मत सेवा दिने, मर्मत ढिलाइ हुँदा क्षतिपूर्ति दिने र बिक्रीपछिको सेवा सुनिश्चित गर्ने दायित्व दिइएको छ। साथै, सवारी बिक्री गर्दा मर्मत खर्च र पार्ट्सको मूल्यको जानकारी अग्रिम रूपमा ग्राहकलाई लिखित रूपमा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्देशिका लागू भएपछि विभागले सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडान गर्ने कम्पनीहरूको ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

गुणस्तर, सेवा, ग्राहक गुनासो समाधान, प्रदूषण नियन्त्रण, चार्जिङ स्टेशनको उपलब्धता, पार्किङ व्यवस्थापन आदिको आधारमा यस्तो ग्रेडिङ तय गरिनेछ। तीन वर्षसम्म कमजोर ग्रेड पाएका कम्पनीहरूले सवारी आयात वा बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै सवारीसाधनको दर्ताको प्रक्रिया पनि यथासम्भव पारदर्शी बनाउने गरी निर्देशिका मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। विभाग र भन्सार कार्यालयबिच डिजिटल प्रणालीमार्फत विवरण आदानप्रदान हुने व्यवस्था गरिनेछ भने भन्सार दस्तावेज सवारी दर्ताका लागि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस सम्पूर्ण व्यवस्थाको प्रवाह, अनुगमन र सूचना व्यवस्थापनको लागि विभागमा एक एकीकृत अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गरिने प्रस्ताव छ। विभागले अनियमित रूपमा सवारी, जडान स्थल वा उत्पादन स्थलमा निरीक्षण गर्न सक्नेछ र प्राविधिक त्रुटि वा मापदण्ड विपरीत गतिविधि पाइएमा बजारबाट सवारी फिर्ता बोलाउने निर्देशन पनि दिन सक्नेछ।

निर्देशिका हाल मस्यौदा अवस्थामा रहेको र सार्वजनिक छलफलपश्चात् मात्रै अन्तिमरूप पाउने प्रक्रियामा छ। तर मस्यौदाले नेपालको सवारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित, वातावरणमैत्री र उत्तरदायी बनाउन दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संकेत दिएकाे छ ।