बजेट किसानविरोधी र व्यापारीमुखी भएको सांसद डा.भुसालको आरोप

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद डा.वेदुराम भुसालले चालु आर्थिक वर्षको बजेट किसानको हितमा नभई व्यापारीको पक्षमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकारले विगतका वर्षहरूमा किसानलाई दिँदै आएको विभिन्न अनुदान रोकेर उनीहरूलाई पीडा पुर्‍याएको र व्यापारीको हितमा भन्सार शुल्क घटाएर लाभ दिने नीति अपनाएको दाबी गरेका हुन् ।

सांसद भुसालका अनुसार सरकारले उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान यस वर्ष कटौती गरेको छ। उनकाअनुसार विगत तीन–चार वर्षदेखि उखु उत्पादक किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिँदै आएकोमा यस वर्ष त्यसलाई निरन्तरता नदिएको छ। हालको उत्पादनलाई हेर्दा करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान किसानलाई दिनुपर्ने भएपनि सरकार त्यसतर्फ उदासीन रहेको उनले जनाए।

“कृषि विभागमा अझै ८० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको अवस्थामा यदि सरकारले ६० करोड थपेको भए किसानले यो वर्ष पनि अनुदान पाउँथे,”भुसालले भने, “तर सरकारले त्यो समेत गर्न चाहेन। यो किसानविरोधी निर्णय हो।”

उखु किसानको हितमा दिइँदै आएको अनुदान बन्द गर्नेसँगै सरकारले गुँड, सक्खर र चिनीमा लाग्ने भन्सार शुल्क ३० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत मात्रै कायम गरेको उल्लेख गर्दै सांसद भुसालले यस्तो निर्णय किसानलाई ‘डस्ने’ र व्यापारीलाई ‘पोस्ने’ प्रकृतिको भएको बताए।

उनले भने, “सरकारले किसानलाई दिइने अनुदान रोक्छ, तर विदेशबाट उखुजन्य वस्तु आयात गर्नेलाई सहुलियत दिन भन्सार शुल्क घटाउँछ। के यसलाई किसानको हितमा गरिएको नीति भन्न सकिन्छ?”

त्यसैगरी, उनले दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूले माघ महिनादेखि भुक्तानी नपाएको र अहिले पनि चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको उल्लेख गरे। सरकार किसानलाई भुक्तानी दिलाउन पूर्णतः असफल भएको र त्यसका लागि कुनै ठोस पहल समेत नगरेको उनको आरोप थियो।

“अर्थमन्त्रीले अघिल्लो बैठकमा सरकार किसानको पक्षमा रहेको भनेर आत्मविश्वासका साथ बोलेका थिए, तर मैले अध्ययन गर्दा पाएँ– सरकार उल्टो किसानको विपक्षमा काम गर्दैछ,” भुसालले भने।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विभागमा रहेको बजेट उपयोग नगरिएको र थप बजेट विनियोजन गर्न नचाहिएको प्रसंग उठाउँदै उनले सरकारको नीति किसानमाथिको अन्याय भएको बताए।

उनका अनुसार यस्तो व्यवहारले नेपाली कृषकहरूको मनोबल कमजोर बनाउनेछ र दीर्घकालीन रूपमा देशको कृषि क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने खतरा छ।