बजेट खर्च कटौती प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको उपहास

हालसालै मित्रले प्रश्न गरे- खड्गप्रसाद ओली कहिले अर्थमन्त्री बनेका थिए ?  तीन दशकको आर्थिक पत्रकारिताको दौरानमा अर्थमन्त्री वा अर्थमन्त्रालयको कुर्सीमा कहिले पनि पंक्तिकारले ओलीजीलाई अर्थमन्त्रीको रुपमा नदेखेको हुनाले मेरो प्रत्युत्तर थियो- उनी अर्थमन्त्री बनेनन्। तर रोचक कुरा चाहिँ के रहेछ भने अर्थमन्त्रालयको वेबसाइटमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको नाममा के.पी.ओलीको नाम पनि रहेछ।

भएको के रहेछ भने  तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभाको म्याद सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै तत्कालीन अर्थ र सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको रहेछ। त्यो लामो समय भने कायम रहेको देखिँदैन।

तर, अर्थमन्त्रालयले समयावधि नतोकिकन पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको नाम लेख्दै जाँदा मातृकाप्रसाद कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै ओलीसम्मलाई पूर्व अर्थमन्त्रीको सूचीमा राखिएको देखिन्छ ।

यो प्रसङ्ग यहाँ किन उल्लेख गरिएको हो भने छोटै अवधिका लागि सही अर्थ मन्त्रालयको समेत कार्यभार लिइसकेका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विभिन्न मन्त्रालयहरूको बजेटमा राखिएको रु १ खर्च प्रस्तावको उपहास गर्दै यदि तपाईँहरूलाई एक रुपैयाँ घटाइदिँदा सर्वसम्मत हुन्छ त? त्यसो हो भने घटाइ दिउँ त?  यो बिरालो बाँधेको श्राद्ध जस्तो हो भनेर अत्यन्तै हलुकामात्र नभइ वास्तवमै संसदीय परम्परम्पराको परिहास हुने टिप्पणी गरे।

नेपालसहित वेस्टमिन्स्टर संसदीय प्रणाली अपनाएका विश्वभरिका धेरै देशहरूमा बजेट प्रति विमति राख्नका लागि रु १ वा आआफ्नो देशको प्रचलित मुद्राअनुसार १ देखि १०० सम्मको अर्थात् सांकेतिक मुद्राबाट खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखिन्छ ।
यदि त्यो खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसदले पारित गर्‍यो  भने बजेट विफल भएको मानिन्छ र अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४६ बमोजिम कटौती प्रस्तावहरू मुख्यतयाः तीन प्रकारका हुन्छन्-

१. नीतिगत अस्वीकृति कटौती (Disapproval of Policy Cut)

कुनै शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ कायम गर्न राखिने प्रस्ताव नै नीतिगत अस्वीकृति कटौती हो । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १४६ (२) अनुसार: “शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ कायम गरियोस्” भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई शीर्षकमा निहीत नीतिमाथि असहमति प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिनेछ।

त्यस्तो प्रस्तावको सूचना दिने सदस्यले छलफल गर्न चाहेको नीतिको व्यहोरा स्पष्ट र यथार्थ रूपमा सूचनामा खुलाउनु पर्नेछ। त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित खास बुँदामा सीमित रही छलफल गरिनेछ र त्यसमा सदस्यले वैकल्पिक नीतिको सुझाव दिन सक्नेछ।

२. मितव्ययिताका लागि बजेट कटौती प्रस्ताव (Economy Cut)

यस प्रस्तावको उद्देश्य सरकारले विशेष खर्चका योजनामा मितव्ययिता ल्याउने हो। यसमा उपशीर्षक वा एकमुष्ट रकमको कटौती प्रस्ताव पेश गरिन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १४६ (३) अनुसार: “शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्” भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई मितव्ययिता अवलम्बन गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिनेछ।

त्यस्तो प्रस्तावद्वारा शीर्षकमा उल्लिखित खर्च रकम एकमुष्ट घटाउने वा शीर्षकको कुनै उपशीर्षकलाई खारेज गर्ने वा त्यस्तो उपशीर्षकको खर्च रकम घटाउने कुरा प्रस्तावित हुन सक्नेछ। त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न चाहेको सूचनामा छलफल गर्न खोजेको विषय संक्षिप्त र यथार्थ रूपमा खुलाएको हुनु पर्नेछ। त्यस्तो प्रस्तावमा छलफल गर्दा मितव्ययिता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र छलफल गरिनेछ।

३. सांकेतिक कटौती (Token Cut)

सांकेतिक कटौती प्रस्तावमा बजेटको माग गरिएको रकमलाई रु १०० ले घटाउन प्रस्ताव गरिन्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १४६ (४) अनुसार: “शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपैया घटाइयोस्” भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारको जवाफदेहिताभित्रको विषयमा प्रस्तावक सदस्यलाई चित्त नबुझेको विषय प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको सांकेतिक कटौतीको प्रस्ताव मानिनेछ र त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न दिएको सूचनामा उल्लिखित चित्त नबुझेको खास विषयमा मात्र छलफल गरिनेछ।

 जेलबाट छुटेर आई २०४८ सालपछि पटकपटक सांसद,मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसकेका माननीय ओलीले रु १ खर्च प्रस्ताव कटौतीलाई टिप्पणी अत्यन्तै हल्का फुल्का ढङ्गले टिप्पणी गर्नु स्वभाविक मान्न सकिँदैन । सांसदकै रुपमा पनि ओली आफै प्रतिपक्षमा रहेका बेला कति पटक समान किसिमका खर्च कटौती प्रस्ताव राखेका थिए होलान्, सम्झना गर्दा हुन्छ ।

बहुमतले बजेट ताली ठोकेर बजेट पारित गर्ने हाम्रो संसदीय अभ्यास भएको देशमा यस्ता प्रस्तावहरू सांकेतिक रुपमा प्रतिपक्षको तर्फबाट आउनुलाई अनौठो मानिँदैन तर आगामी आर्थिक वर्षका सन्दर्भमा संसदमा भइरहेको बजेट बहसलाई हरेक दिन सुन्दा सत्तापक्ष सांसदहरूले नै विनियोजित बजेटमा व्यापक लापरवाही र चरम मनोमानी गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

 आफ्ना बाबुका नाममा छुट्याइएको बजेटलाई प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा उपप्रधान तथा  सहरी विकास मन्त्रीले  परिचालन गरिएका मानिसहरूमार्फत सामाजिक सञ्जालमा लेखाउने मात्रै काम नगरी आफैले संसदमा समेत तत् तत् सांसदहरूमाथि व्यक्तिगत रुपमा टिप्पणी गर्ने गलत नजिर समेत बसाए ।

 संसदको बजेट बहस जुन ढाँचाले विषयगत, नीतिगत, कार्यक्रमगत र योजनागत रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने थियो ।  त्योभन्दा बढी व्यक्तिगत आक्षेप, अपमान र एक अर्कालाई खुइल्याउने प्रवृत्तिबाट उत्प्रेरित गतिविधिको रुपमा संसद देखापरेको छ। 

एकातिर भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नाराबाजी र बेल घेराउको अवस्थामै सभामुख देवराज घिमिरेले संसद अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अर्कातिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उभिएर अवरोध र बहिष्कारको बीच पनि संसद सुचारु राखिएको छ। र, सत्तारुढ दलका सचेतक भनिनेहरू नै अत्यन्तै व्यक्तिगत र निकृष्ट ढङ्गमा टिप्पणीमा उत्रिएको देखिन्छ।

संसदको उपस्थिति पुस्तिका र खाली कुर्सीहररूबीच तादम्यता मिलेको देखिँदैन। एमालेका सांसद सुर्य थापाले भने जस्तै सांसदहरूको प्रतीक्षामा निला फेटा गुथेका कुर्सीहरू रोइरहेका मात्रै होइनन्, सांसदविहीन अवस्थामा  आशौच मनाइरहेको जस्तो देखिन्छ । कुर्सी खाली छाडेर बैठक भत्ता खान अलिकता त लाज लाग्नु पर्ने हो ।

बाहिर बाहिर निकै आदर्शका भाषण गर्ने केही दलका नेताहरू संसदमा आजसम्म बोलेको सुनिएको छैन, बजेट बहसमा निज सांसदहरू कहाँ हराए भनेर सामाजिक सञ्जालमा खोजी हुन थालेको छ।

 बजेट बहसको अवस्था यो छ । संसदमा जतिसुकै कराए पनि, जे जे टिप्पणी गरे पनि सरकारले ह्रस्व, दीर्घ समेत सुधार गर्दैन भन्ने कुरा विगतदेखि नै प्रमाणित भएकै हो  ।

विगतमा गोरखापत्र दैनिकमा संसदमा आज भन्ने स्तम्भमा छापिएका सांसदहरूले गरेका टिप्पणीको एकएक वाक्यांशलाई राता मसीले अन्डरलाइन गरेर सांसदहरु दशैंमा गाउँ फर्किँदा नाइलनको झोलाभरि  समाचार कटिङको पोको बोकेर लैजान्थे र गाउँको चौतारोमा चिया दोकानतिर ल हेर्नुस् मैले संसदमा हाम्रा क्षेत्रका बारेमा कति कुरा बोले भनेर देखाउथेँ ।

अहिले सामाजिक सञ्जालले अलि सजिलो भएको छ । केही सांसदहरूले तलब दिएरै भिडियो एडिटरहरू पालेका छन्। संसदमा बोलिसक्न पाएको छैन, उनीहरूले बोलेका भिडियोको सम्पादित संस्करण सामाजिक सञ्जालमा आइसक्छ। हिजो चिया दोकानमा देखाएका गोर्खापत्रका समाचार क्लिपिङहरू जस्तै अहिले आफ्ना मतदातालाई भिडियो क्लिपिङ देखाउन बाहेक संसदको बजेट बहसको खासै तात्विक अर्थ पनि छैन।

हुनुपर्ने के थियो भने बजेट आउनुभन्दाअघि नै पूर्व बजेट छलफल (जसलाई प्रि-बजेट भनिन्छ) का रूपमा अर्थ समितिमा अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरिसके पछाडि त्यहाँ तहगत रुपमा छलफल भई त्यसको विस्तृत प्रतिवेदन संसदमा आउनुपर्थ्यो र संसदले आगामी बजेटले तोक्नुपर्ने प्राथमिकता, योजना र कार्यक्रमका विषयलाई छलफल गरेर एउटा मार्गदर्शन दिइसकेपछि अनि बल्ल बजेटले गति पाउनु पर्थ्यो।

 तर, विपक्षीहरूको अवरोधलाई कारण देखाउँदै संसदीय प्रक्रिया घटाउने नाममा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संसदमा नाम मात्रको छलफल हुनका लागि एक दिन दुई दिन मात्रै छुट्याइयो। त्यसमा कति जना सांसदले बोले कति कुरा समावेश भयो कसैलाई थाहा छैन।

अहिले बजेटको मन्त्रालयगत छलफलको विवरणहरू सुन्दा एलएमबिएस भनिने बजेट प्रविष्टि सिस्टममै मन्त्री, सचिव र केही विभागीय अधिकारीहरूको चलखेलमा व्यापक रुपमा खुद्रे कार्यक्रमहरू छिराई बजेटको वास्तविक स्वरुपै बिगारेको समेत अवस्था देखियो।

ती खुद्रा  विकास बजेटको कार्यान्वयनको अवस्थाको कुरा गर्दा हुने त उही कुल बजेटको ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च हुने हो। त्यो रकम पनि आर्थिक वर्षका अन्तिम दुई महिनामा खर्च हुने हो। आर्थिक सर्वेक्षणका विवरणहरूले सङ्ख्या र अनुपातको आधारमा ठूलै विकास भइसकेको देखाए पनि धरातलीय यथार्थ  त अर्कै छ।

 चालु आर्थिक वर्षकै बजेट पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन ।  त्यसैले बजेटका आदर्शवादी कुराहरू भन्दा साउन १ गतेबाटै बजेट कार्यान्वयनमा जाओस्, चालु वर्षमा जस्तो बजेट खर्च नहुने अवस्था नदोहोरियोस् भने  कामना मात्र गर्न सकिन्छ। 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा के कति रकम, कुन-कुन आयोजनाबाट रकमन्तर गरेर प्रधानमन्त्री,  शक्तिशाली मन्त्रीहरू मात्र नभई सत्तारुढ दलका पहुँचवाला सांसदहरूको क्षेत्रका पकेटका आयोजनाहरूमा रकमान्तर हुन्छ त्यो विवरण साउनको पहिलो-दोस्रो सातामा मात्र आउँछ । त्यसपछि बाँकी कुरा गरौंला । होइन भने बजेट सम्बन्धी छलफल भनेको आदर्शका फोस्सा गफहरूमा मात्र सीमित हुन्छन् ।

जनमानसमा के बुझाइ छ भने बजेट भन्ने कुरा ठुलठुला व्यापारी-उद्योगीहरूले र अर्थशास्त्र पढ्ने पढाउने शिक्षकहरुले मात्रै बुझ्ने कुरा हो। जस्तो आए पनि जे आए पनि हाम्रो जीवनमा केही फरक पर्दैन । जेसुकै भनुन्, जेसुकै गरुन् भन्ने सोचाइ रहेको देखिन्छ यो सन्दर्भ संघीय स्तरको वा प्रदेश स्तरको बजेटका कुरा मात्रै नभई पालिका स्तरको बजेटमा समेत लागु हुन्छ ।

जनतासँग सबैभन्दा नजिकको राज्यको निकाय  गाउँपालिका वा  नगरपालिकाले ल्याउने बजेट कस्तो थियो? हाम्रो वडामा कति बजेट दियो र पालिकाले के काम गर्दैछ भन्ने समेत आम नागरिकले चासो राखेको देखिँदैन ।

बजेटको सदुपयोग-दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा नागरिक स्तरको निगरानी जबसम्म बढाइँदैन, तबसम्म शासकीय प्रणालीका जस्तोसुकै स्वरूप फेरे पनि जति रुपैयाँको बजेट मा ल्याइए पनि त्यसले आफ्नो जीवनमा के असर पर्छ भनेर नागरिकलाई चासो हुँदैन। 

अझ भन्ने हो भने पालिकाहरूले आफ्नो स्रोत बढाउने नाममा हरेक वर्ष विभिन्न नामका महसुल शुल्क र करका दरहरू बढाउँदै जाँदा आम नागरिकहरूमा बजेट भनेको कर बढाउने र नेताको सुविधा बढाउने काम मात्रै हो भन्ने बुझाई परेको छ। यो बुझाई तोड्नका लागि मुख्य दायित्व त तीनै तहका विभिन्न नाम र भूमिकामा रहेका नेतृत्वकै हो ।

उनीहरूले सरकारद्वारा गरिएको आम्दामी चाहे त्यो प्रत्येक नागरिकले घर जग्गा मालपोतमा बुझाउने करदेखि हरेक साना ठूला उपभोगका वस्तुहरू किन्दाखेरि अप्रत्यक्ष रुपमा बुझाइरहेको कर हुँदै देशको विकास गर्छु भनेर बेलाबखत लिएको ऋणका माध्यमबाट आएको पैसा कसरी खर्च हुँदैछ भन्ने कुरा पारदर्शी र बुझ्ने ढंगले बुझाउन जरुरी छ।

एउटा उदाहरण- नेपालमा २०७२ सालको संविधान बनेता हालसम्म आन्तरिक र विदेशी गरी कुल २० खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको रहेछ। अझ २०७४ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनपछि तीन तहको सरकार अर्थात् संघीयताको कार्यान्वयन पछि देशले १७ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ।

 औसतमा वर्षको २ देखि ४ खर्ब रुपैयाँसम्म यसरी लिएको ऋणको सावा ब्याज पनि नेपाल सरकारले तिर्दै गइरहेको छ। जुन पैसा आम नागरिकले विभिन्न नाममा तिरेका कर, महसुल, शुल्क लगायतबाट प्राप्त भएको राजस्वबाट ऋणको साँवा र ब्याज तिरेर थप तिर्न बाँकी ऋण हो। लाजमर्दो अवस्था के छ भने अघिल्लो वर्ष लिएको ऋणको ब्याज तिर्नलाई फेरि नयाँ ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको छ।

हामी नागरिकहरुले वर्षमा ११ खर्ब रुपैयाँ जति विभिन्न नामका कर, महसुल र शुल्कहरू तिर्छौँ। संघ अथवा केन्द्र सरकार प्रदेशका सातवटा सरकार, स्थानीय तहका ७५३ वटा पालिका र वडा तहका जनप्रतिनिधि (जसलाई स्थानीय सरकार भन्छौं) ती समेत गर्दा तीन तहले संकलन गरेको कुल राजस्व १४ देखि १५ खर्ब रुपैयाँ जति मात्र रहँदै आएको छ। जबकि तीनै तहका सरकारहरूमा गरेर १८ देखि २० खर्ब रुपैयाँसम्म वास्तविक खर्च हुन्छ । 

यही नपुग पैसा उपयोग, उपभोग गर्नका लागि देशभित्रबाट बैंक- वित्तीय संस्था र संगठित क्षेत्रबाट ऋण उठाइन्छ, त्यसलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ । विश्व बैंक, एडीबी, भारत ,अमेरिका, चीन, जापान जस्ता विदेशका संस्थागत र देशहरूबाट जुन ऋण लिन्छ त्यसलाई बाह्य ऋण भनिन्छ ।

देशको आफ्नो आन्तरिक राजस्व विस्तार गर्न सक्ने अथवा करका दर र दायरा बढाउने  लगायतको क्रियाकलापमा तन्काउने सक्ने क्षमता चरममै पुगिसकेको छ। भन्नाको तात्पर्य देशले अब धेरै राजस्व विस्तार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अझ चिन्तालाग्दो विषय अमेरिकाले गरेको कटौतीपछि अब विश्वभरिको अनुदान प्रवाहमा यसको असर पर्नेछ। वास्तविक असर देखा पर्नका लागि लगभग ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने विश्वका केही  अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् ।

 त्यसैले नेपालको स्थिति अब सहज होइन केही कठिन नै हुँदै जान सक्ने देखिन्छ । त्यसैले हिन्दीमा भनेजस्तै  मोहीमा तैरिएको नौनी  पनि फुकीफुकी पिउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । सरकारले आफ्ना सीमित स्रोत साधनहरूलाई अधिकतम सदुपयोगमा लैजान सकेन भने वित्तीय असन्तुलनको तराजु अझ बिग्रेर जानेछ।

त्यसैले बजेट भनेको सरकारहरूले पेश गर्ने आय र व्ययको फेहरिस्त मात्र होइन । गाउँ/नगर, प्रदेश हुँदै देशको आर्थिक भविष्यको लेखाजोखा पनि भएकाले यसबारेको बुझाइ अझ फराकिलो तुल्याउनै पर्छ । तर प्रश्न उठ्छ- बिरालोको घाँटीमा घण्ट पो कसले बाँध्ने?