काठमाडौँ । पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
बुधबार विशेष अदालतमा थुनछेक बहस सम्पन्न भएपछि अदालतले धरौटीसहित रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले अध्यक्ष नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा चलाएको हो।
थुनछेक बहसमा अख्तियारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनु उपयुक्त हुने जिकिर गरेका थिए। उनले पतञ्जली प्रकरणलाई ‘नीतिका नाममा गरिएको दुर्लभ र विशेष भ्रष्टाचार प्रकरण’ भन्दै यसमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको तर्क गरे।
तर नेपालका पक्षमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई थुनामा राख्नु अनावश्यक र अव्यावहारिक हुने तर्क राखे। ९९ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयलाई एकल नेतृत्वले नतिजा भोग्नुपर्ने अवस्था अस्वीकार्य भएको भन्दै नेपालमाथि एकल दोष थोपर्न नमिल्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने अभियोजन पक्षका वकिल सुशील पन्तले मुद्दामा बहस गर्नै नपाउने जिकिर गर्दै अदालतमा आपत्ति जनाए। उनका अनुसार अभियोगपत्रमा सरकारी वकिलहरू मात्र बहस गर्न सक्ने स्पष्ट उल्लेख छ, तर पन्त सरकारी वकिल नभएको दाबी उनले इजलासमा राखे।
बुधबार विशेष अदालतमा न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासमा बहस चलेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका पक्षमा करिब १ सय २० जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएका छन्, जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, खम्बबहादुर खातीलगायत छन्।
मुद्धा दायर भएपछि पहिलोपटक बुधबार बयान दिन अदालत पुगेका नेपालले आफ्नो पक्षका वकिलसहित बिहान ११ बजे विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
पतञ्जली प्रकरणमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा गैरकानुनी तरिकाले बिक्री गरिएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। त्यसपछि मुद्दा दायर गर्दै आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो।
यससँगै पतञ्जली प्रकरणमा विशेष अदालतबाट पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी कार्यवाही अघि बढेको छ भने बाँकी अभियुक्तहरूको हकमा पनि अदालतको आदेश क्रमशः सार्वजनिक हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्