‘टेक एण्ड पे’को प्रावधान हटाउने घोषणा महत्वपूर्ण उपलब्धि, निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने इप्पानकाे अपेक्षा

काठमाडाैँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था, नेपाल (इप्पान) ले गरेको भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै सरकारले टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउने घोषणालाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिएकाे छ ।

सरकारले २०८२ साल जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा ‘विद्युत उत्पादन र खपतबिच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको टेक एण्ड पे आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिनेछ’ भन्ने घोषणा गरेकाे थियाे।

त्यसको विरुद्ध टेक एण्ड पे पीपीए गर्ने घोषणा बजेटमै आएपछि २०८२ साल जेठ १६ गते इप्पानको आकस्मिक बैठक बसी यसको विरुद्धमा कदम चाल्ने निर्णय गरेकाे थियाे ।

संसदमा बहुमत रहने सरकारले ल्याएको बजेट विशेष अवस्थामा पनि परिवर्तन नहुने विगतको परम्परा रहेकोमा सबैको साथसहित इप्पानले गरेको भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनुलाई इप्पानले महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिएकाे हाे ।

टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएको १० मेगावाट सम्मको पीपीएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार थप पीपीए हुने तथा मन्त्री परिषदबाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को आधारमा पीपीए खुला भई निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने इप्पानकाे अपेक्षा छ।

इप्पानले टेक एण्ड पे को प्रावधानले नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर विकासका विभिन्न चरणमा रहेका १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पूर्णरुपमा अनिश्चित बनेको तथा यसमा हालसम्म निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको १ खर्ब ९ अर्ब* रुपैयाँ डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यो प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए ।

इप्पानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री दीपक खड्का, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरु, सांसदहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँग भेटेर र ज्ञापनपत्रमार्फत टेक एण्ड पे पीपीए फिर्ता गर्न खबरदारी गरेको थियो ।

इप्पानले आफ्‌नो सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नो टेक एण्ड पे’ अभियानका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत यस प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा पार्ने दुरगामी असरबारे बहस सिर्जना गरेकाे थियाे ।

भेटघाट र खबरदारी आन्दोलनसँगै इप्पानले २०८२ साल जेठ ३० गते इप्पान कार्यसमितिको बैठकले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । घोषित आन्दोलनमा पहिलो चरण अर्न्तगत शान्तिपूर्ण रुपमा भेटघाट, ज्ञापनपत्र, सामाजिक सञ्जाल र एसएमएसमार्फत सन्देश पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा सम्बन्धित निकाय घेराऊ र सडक आन्दोलन तथा तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुँमार डाँगीको संयोजकत्वमा इप्पान आन्दोलन समितिले आन्दोलन घोषणा गरी टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउन पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत २०८२ साल असार ६ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र, असार ७ गते एकै पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा असार १० गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई एसएमएसमार्फत ‘ऊर्जा क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर’ भन्ने सन्देश पठाइएको थियो ।

यसैगरी असार ८ गते सोही सन्देश इप्पान, यसका सदस्यसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनीधिहरुसहितले आ–आफ्‌नो सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब सिर्जनाका लागि पोष्ट गर्नुका साथै असार ९ गते नीति निर्मार्ताहरुसँग छलफलमार्फत टेक एण्ड पे हटाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने कार्यक्रम गरेका थियो ।

यही बिचमा २०८२ साल जेठ २७ गते नेपाल सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पे पीपीए हटाउनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावका आधारमा अर्थमन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र समेत पठाएको थियो ।