काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय चिनीयुक्त कार्बोनेटेड पेय पदार्थ कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपाललाई १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक ऐनमार्फत विशेष प्रावधान राखेको पाइएको छ ।
सन् २००२ देखि नै पटकपटक स्वामित्व परिवर्तन भइ सन् २०१४ को सेयर किनबेच प्रक्रियामा आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको कर छलीको मुद्दा विचाराधीन छ भने ठुला करदाता कार्यालयले साढे ५ अर्ब पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेकोमा बोटलर्स नेपालले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा हालेको छ ।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने करिब ८ अर्ब रुपैयाँको कर नतिरी अदालतमा मुद्दा हालेको कोकाकोलालाई ब्याज र शुल्क छुट दिने गरि अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक विधेयकको दफा ३० मार्फत् व्यवस्था गरेका हुन् ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनासाथ बोटलर्स नेपालको ९० प्रतिशत शेयर रहे पनि नेपालमा कोकाकोलाको मुख्य बोटलिङ संयन्त्र बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडका लागि निर्धारित पुँजीगत लाभकरको मात्र नभइ कम्पनीले हाल पुनरावेदन मुद्दा हालेको आयकर, स्रोतमा कर कट्टी (टिडिएस), र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा लाग्ने ब्याज र थप शुल्कसमेत फिर्ता लिने प्रपञ्च रचिएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको गणनाअनुसार बोटलर्स तराई लिमिटेडको अतिरिक्त ब्याज र शुल्क दायित्वमात्र १ अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबर पुग्नेछ । अर्थमन्त्री पौडेलले यही रकम छुट दिन खोजेका हुन् ।
थप कर मूल्यांकनमा ब्याज र शुल्कसहित बोटलर्स तराईले सवा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा अधिक तिर्नुपर्ने दायित्व छ ।
सन् २०१४ मा बोटलर्स नेपालको अधिकांश शेयर स्वामित्व रहेको कोकाकोला साब्को एशियाको शतप्रतिशत सेयर युरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गरिएको थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालको शेयर बिक्रीमा ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४११ रूपैयाँ कर छली भएको ठहर गरेकोे छ । विभागले सोही रकमलाई बिगो कायम गरी शतप्रतिशत जरिवानासहित ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रूपैयाँ असुलउपर गर्न माग गरेको छ ।
बोटलर्स नेपालले भने ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४११ रूपैयाँलाई मात्र कर दायित्व मानेर आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उसले ब्याजबापत निर्धारित रकमलाई दायित्व देखाएको छैन ।
यता, ठूला करदाता कार्यालयले एक वर्ष लगाएर गरेको कर मूल्यांकनपछि रू ६ अर्ब ५६ करोड १३ लाख रूपैयाँ नयाँ कर निर्धारण गरेको छ, जसमध्ये १ अर्ब रूपैयाँ यसअघि बुझाइ सकेको करलाई समायोजन गरि ५ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ कर बुझाउनु पर्ने ठहर गरिएको थियो ।
बोटलर्स नेपालले निर्धारित ५ अर्ब ४२ करोड ४८ लाख रूपैयाँमध्ये १ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ तिरेर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरेकोमा त्यहाँ हारेपछि सर्वोच्चमा अनुमति निवेदन हालेको हो ।
बोटलर्स नेपाल समूहका समूहका तीनै कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड(तराई) र ट्रोयका ट्रेडर्सको आर्थिक वर्ष २०६७–६८ देखि २०७६–७७ सम्मका थप कर मूल्याङ्कन भएको छ।
थप कर मूल्याङ्कन १ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँमध्ये बोटलर्स नेपालको ९५ करोड ६४ लाख २० हजार, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड(तराई)को ८५ करोड ३३ लाख ७० हजार र ट्रोयका ट्रेडर्स प्रालिको ६ करोड ४ लाख ६० हजार रहेको छ ।
कम्पनीले थप कर दायित्व तिर्नुपर्ने भएमा १८ करोड ८४ लाख रूपैयाँ ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोकाकोलाका नेपाल प्रमुख फेरिए
राजस्व छली प्रकरणमा तानिएका प्रदीप पाण्डेलाई भूमिगत रुपमै सरुवा गरेर सन् २०२२ डिसेम्बर २७ मा दिपक सेन्थिल नाथलाई प्रबन्ध निर्देशक/प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गरिएकोमा गएको शुक्रबारदेखि लागु हुने गरि उनलाई हिन्दुस्तान कोकाकोलामा सरुवा गरिएको छ ।
नाथको ठाउँमा हाल वित्त निर्देशक रहेका रेडविन एन्टेनियो ड्वेलाई निमित्त प्रबन्ध निर्देशक बनाइएको छ ।
कोकाकोलाले अजय कोनालेलाई नेपाल हेर्ने गरि प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरिसके पनि उनको श्रम स्वीकति लगायतका कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुइञ्जेल ड्वेलाई निमित्त जिम्मेवारी दिइएको हो ।
उच्चअधिकारीहरू धमाधम छाड्दै
कर छली प्रकरणमा अदालती प्रक्रिया लम्बिँदै गएपछि कोकाकोला नेपालका उच्चअधिकारीहरूले धमाधम कम्पनी छाड्न थालेका छन् । वर्षौँदेखि कम्पनी सचिव रहँदै आएकी प्रतिमा बर्माले हालै राजीनामा दिएकी छिन ।
उनीभन्दा एक तहमाथि रहने गरि कानुन हेर्ने निर्देशकका रुपमा नियुक्त गरिएका डिल्ली श्रेष्ठ पनि राजीनामा दिएर एनसेलमा आबद्ध भइसकेका छन् ।
यसैगरि वर्षौंदेखि खरिद विभाग प्रमुख रहेका प्रकाश रुङ्टाले पनि राजीनामा दिएका छन् । हिन्दुस्तान कोकाकोलाका तर्फबाट नियुक्त भएकाबाहेक पुराना माथिल्ला तहका कर्मचारीहरूले छाड्ने क्रम बढेको कोकाकोलाको मजदुर युनियनसम्बद्ध एक नेताले जानकारी दिए ।
कोकाकोलाको कर छली प्रकरणबारे टक्सार मिडिया ग्रुपले यसअघि खुलासा गर्दे आएको छ ।
यो पनि पढ्नु होस् ।
ईक्रा नेपालले कोकाकोलाको क्रेडिङ रेटिङ घटायो
कोकाकोलाको मुख्य बोटलिङ प्लान्ट- बोटलर्स तराईको कर अडिट छानबिनमा
बोटलर्स तराईको कर मूल्यांकन प्रभावित तुल्याउन चलखेल
निर्धारित कर नतिर्न लबिङ गर्दै कोकाकोला व्यवस्थापन
कोकाकोलाले तिर्यो- रु १ अर्ब ३६ करोड थप निर्धारित कर, सुटुक्कै फेरिए अध्यक्ष
बोटलर्स नेपालको मुख्य लगानीकर्ता संयन्त्र खारेजी प्रक्रियामा, नेपाली साझेदार पनि फेरिँदै
प्रतिक्रिया दिनुहोस्