काठमाडाैँ। संघीय निजामति विधेयकलाई स्थानीय तहहरू कार्यकारीविहीन नरहने र अस्थायी तथा करार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनेगरी ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । विधेयकलाई कर्मचारीको संख्या घटाउने र अधिकार बढाउनेगरी पास गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले लामो समयसम्म निजामति ऐनको अभावले जनताले सेवा प्रवाहमा समस्याहरू भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी ऐन बन्नुपर्ने बताए ।
उनले संघीय मन्त्रालयहरुले दुई÷दुई जना सचिव राखेर काम गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कटौति गरिएको उल्लेख गर्दै यसको समाधान गर्नेगरी ऐन बन्नुपर्ने बताए ।
उनले स्थानीय तहमा कार्यकारीविहीनको अवस्था अन्त्य गर्न लोक सेवा आयोगमार्फत कार्यकारी खटाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग समेत गरे ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले विधेयकमा अस्थायी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापनको विषयमा मौन रहेको टिप्पणी गरे । कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर लगायत दरबन्दीभित्रका करार कर्मचारीलाई एकपटक प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गर्ने व्यवस्था आवश्यक आवश्यक भएपनि विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले जीवनको उर्जावान समय राष्ट्र सेवामा खर्चिएका अस्थायी र कारर कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक पास गर्न माग गरे ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले कर्मचारी संख्यालाई घटाउने र सुविधालाई बढाउने रणनीति विधेयकमार्फत अपनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई समेत फरक तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रशासनिक संघीयतालाई बलियो बनाउन अधिकार हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा (एमाले)की सांसद ज्वालाकुमारी शाहले प्रशासनिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि कर्मचारीको मूल्याङ्कन प्रणाली सकारात्मक रहेको बताइन् । उनले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक हस्तक्षेपको न्युनिकरण गर्न यो विधेयक कोसेढुंगाा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
विधेयकमा सहसचिवमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था हटाइएको छ । हिलेसम्म खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट सहसचिव लड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यो विधेयक पास भएपछि खुल्लामा सहसचिव लड्न पाइने छैन । आन्तरिक रूपमा उपसचिवमा प्रतिष्पर्धा गर्न काम गरेको वर्ष बढाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । संघीय निजामति विधेयक सभाबाट आजै पास गर्ने तयारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्