काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विनियोजन विधेयकजस्ता विषयमा समेत अदालतले हस्तक्षेप गर्न थालेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले संविधानले व्यवस्था गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन भइरहेकाले यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
उनले भने,”न्याय प्रणाली हाम्रोमा अत्यन्तै ढिलो छ। मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेपछि वर्षौँसम्म अड्किने गरेको छ। अहिले त संसदले पास गरेका विनियोजन विधेयकमाथि समेत अदालत प्रवेश गरेको देखिएको छ, जुन निकै आपत्तिजनक छ।”
उनले प्रस्तावित न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको कार्ययोजनामाथि प्रश्न गर्दै सर्वोच्च अदालतमा झन् ढिलाइ हुने प्रवृत्तिलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने जिज्ञासा समेत राखे ।
“अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई सम्मान गर्नुपर्छ तर त्यो सीमाभित्र रहनुपर्छ। अहिले त कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्रमै अदालतले हस्तक्षेप गर्न थालेको छ। यस्तो अभ्यासले असमाञ्जस्यता निम्त्याउँछ र सरकारलाई काम गर्न गाह्रो बनाउँछ,” उनले भने ।
प्रमुख सचेतक घिमिरेले अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग गर्न थालेको आरोप पनि लगाए । उनले कतिपय निर्णयहरू व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य नहुने गरी आउने गरेको उल्लेख गर्दै यसले न्यायालयप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्