काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही थालनी गर्न ‘कर्जा असुली न्यायाधिकरण’ गठन गरेको छ। असार १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका उपसचिव कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसन्तराज पुरी (धनकुटा) र गोविन्द शर्मा गैहे (तनहुँ) सदस्य रहने गरी उक्त न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै न्यायाधिकरणको स्थापनासँगै आवश्यक तीन जना अधिकृतस्तरका पदहरू अस्थायी दरबन्दीमा स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बैठकले कुल १५ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
अन्य निर्णयहरूमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षमा पूर्वसचिव रघुराम विष्ट, सदस्यमा पूर्वसहसचिव रोहितकुमार विसुराल र थानेश्वर गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री स्तरीय प्रतिवद्धता अन्तर्गत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको क्षेत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय, भियतनाममा हुने ‘वन कन्ट्री वन प्रायोरिटी प्रोडक्ट’ कार्यक्रममा कृषि मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति, र बाँकेका अकुव अहमदको परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाली सेनाका एकजना सहायक रथीलाई उपरथीमा बढुवा गर्ने, संस्कृति मन्त्रीलाई पेरिसमा हुने ४७ औं सेसन अफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीमा सहभागी हुन स्वीकृति दिने, रामशरण पुडासैनीलाई प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
यसैगरी, हरेक असोज १५ गते ‘राष्ट्रिय चलचित्र दिवस’ को रूपमा मनाउने, नेपाल(भारतबिच स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद क्षेत्रमा सहकार्यका लागि दुई समझदारीपत्र स्वीकृति, ‘राष्ट्रिय पर्यटन नीति २०८२’ पारित गर्ने र चार मन्त्रालयका सचिवहरूलाई वैदेशिक भ्रमण स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्