काठमाडाैँ । प्रहरी संगठनमा देखिएका समस्याको समाधान तथा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सरकार गम्भिर हुनुपर्ने सांसदहरूले धारणा राखेका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरामा राज्य गम्भिर नभएको उनीहरूको धारणा छ ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद भानुभक्त जोशीले प्रहरी प्रमुखले एउटा गृहमन्त्री हुँदा एउटा कुरा र अर्को गृहमन्त्री हुँदा अर्कै गर्ने प्रवृत्तिले समाजमा प्रहरीप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुँदै गएको बताए ।
उनले नेपाल प्रहरीको संगठनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्दै स्वतन्त्र रुपमा अपराध अनुसन्धान गर्ने वातावरणको निर्माण हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।उनले प्रहरीको सेवा समूहभित्र कानून र लेखा समूहसँगै प्रहरी निजामति कर्मचारीको समूह समेत समावेश गर्न प्रस्ताव राखे ।
नेकपा (एमाले)की सचेतक सुनिता बरालले सीमा नाकामार्फत हुने अवैध ओसारपोसार बढ्दै गएको बताइन् । उनले प्रहरीलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा भारत तथा चीनसँग नाका जोडिएका सीमाहरूमार्फत भइरहेको अपराध नियन्त्रण प्रभारवकारी रुपमा संचालन गर्न नसकिएको बताइन्।
उनले बन्दै गरेको ऐनमा खुला सिमानाका कारण गम्भिर फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरुको फरार तथा अवैध धनमालको ओसारपोसार नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले प्रहरीको परिचालनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले आफूअनुकुल प्रहरीको संगठनलाई प्रयोग गर्दा जनताको सुरक्षासम्बन्धी हक प्राप्त गर्न समस्या भइरहेको बताए ।
उनले विधेयकमा आम नागरिकले प्रहरीबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए ।
जुनसुकै निकायले निर्देशन दिएपनि न्यायमा अवरोध पुग्नेगरी दिएको निर्देशन मान्य प्रहरी बाध्य नहुने कुरा समेत विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रहरी संगठनप्रतिको आकर्षण घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले अन्य निकायहरूभन्दा विशिष्ट सेवा भएपनि प्रहरी संगठनप्रति युवाहरूको आकर्षण घटिरहेको बताए ।
उनले सरकारले ऐनमार्फत संगठनप्रति आकर्षण बढ्नेगरी सेवासुविधामा पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताए । यसरी नै प्रहरी संगठनप्रतिको आकर्षण घट्दै गए विज्ञानपन अनुसार समेत कर्मचारी भर्ति हुन नआउने परिस्थिति आउनसक्ने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश संशोधनकर्ता सांसदहरूले प्रहरी संगठनभित्र रहेका समस्याहरूको दीर्घकालिन समाधान गर्दै विज्ञानमा आधारित अपराध अनुसन्धान गर्न सक्षम हुनेगरी विधेयकमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्